मोफत कोरोना लशीचे आश्वासन म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही, निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

निवडणुकीदरम्यान नागरिकांना मोफत कोरोना लशीचे आश्वासन देणे म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही, असं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने (Election Commission) दिलं आहे. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने बिहारच्या नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहिरनाम्यात दिले होते.

मोफत कोरोना लशीचे आश्वासन म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही, निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
prajwal dhage

|

Oct 31, 2020 | 7:57 PM

दिल्ली : निवडणुकीदरम्यान नागरिकांना मोफत कोरोना लशीचे आश्वासन देणे म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही, असं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने (Election Commission) दिलं आहे. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने बिहारच्या नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहिरनाम्यात दिले आहे. त्यानंतर या आश्वानामुळे भाजपवर देशभरातून टीका होत आहे. (The promise of free corona vaccine is not a violation of the code of conduct explained Election Commission)

आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगाकडे एक तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत भाजपच्या आश्वासनावर गोखले यांनी आक्षेप घेतला होता. निवडणुकीच्या काळात मोफत लशीचे आश्वासन देणे हे भेदभावजनक आहे. तसेच, केंद्र सरकारकडून सत्तेचा दुरुपयोग केला जातोय, असा आरोप गोखले यांनी आपल्या तक्रारीत केला होता. या तक्रारीच्या उत्तरादाखल निवडणूक आयोगाने मोफत लशीची घोषणा करण्यात काही गैर नसल्याचं सांगितलं आहे.

पक्षाला कल्याणकारी घोषणा करण्याचा अधिकार 

निवडणूक आयोगाने हा निर्णय देताना आचारसंहितेचे नियम तसेच संविधानातील तरतुदींचा आधार घेतला आहे. आचारसंहितेच्या भाग आठ नुसार मोफत लशीची घोषणा केल्याने आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही; तसेच भारतीय संविधानानुसार कुठल्याही राज्याला वेगवेगळ्या कल्याणासाठी योजना बनवण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारानुसार आपल्या जाहीरनाम्यात अशा प्रकारच्या घोषणा करणे म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही असे, निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.

भाजपने बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या जनतेला मोफत कोरोना लशीचे आश्वासन दिले आहे. यानंतर भजपसोबतच एनडीए पक्षातील इतर घटक पक्षांवर विरोधकांकडून सडकून टीका करण्यात येत होती. भाजपकडून सत्तेचा दुरुपयोग केला जातोय असा आरोपदेखील करण्यात येत होता. आरटीआय कार्यकर्ते गोखले यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आता निवडणूक आयोगाने मोफत लशीच्या निर्णयांने आचासंहितेचा भंग होत नाही असं सांगितलं आहे.

संबंधित बातम्या :

बिहारचे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झाले तर मला आश्चर्य वाटणार नाही, शेवटी जनभावना महत्त्वाची : संजय राऊत

Bihar Election 2020: बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 53.54 टक्के मतदान

‘बिहारमध्ये माझा बलात्कार आणि हत्या झाली असती’, अभिनेत्री अमिषा पटेलचा बिहारच्या बड्या नेत्यावर गंभीर आरोप

(The promise of free corona vaccine is not a violation of the code of conduct explained Election Commission)

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें