मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरुन 60 टक्के इतका केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. संविधानात संशोधन करुन कोटा वाढवण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. सोमवारी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सवर्ण जातीतील आर्थिक दुबर्लांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जाईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांनाच वाढीव आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

2018 मध्ये SC/ST कायद्याबाबत ज्याप्रमाणे मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलला होता, त्यामुळे सर्वण मोदी सरकारवर नाराज होते. त्यामुळे मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.

दरम्यान मोदी सरकार मंगळवारी मोदी सरकार संविधान संशोधन विधेयक अर्थात घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. उद्याच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे.

मोदी सरकार वाढीव आरक्षण हे आर्थिक आधारावरच आणत आहे, ज्याची अद्याप संविधानात तरतूद नाही. संविधानात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासांनाच आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे वाढीव आरक्षण कोटा लागू कऱण्यासाठी घटनेत बदल करणं आवश्यक आहे.

कोणाला लाभ मिळणार?

ज्यांची संपत्ती निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. सूत्रांच्या मते हे आरक्षण 8 लाख वार्षिक उत्पन्न आणि 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या सवर्णांना  मिळू शकेल. मात्र ज्यांच्याकडे सरकारी जमिनीवर घर आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

या सर्वांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल

>ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे 

> ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेती आहे.  

> ज्यांच्याकडे 1 हजार स्क्वेअर फुटापेक्षा लहान घर आहे 

>ज्यांच्याकडे 109 गज पेक्षा कमी (सुमारे 430 चौ. फूट) अधिसूचित जमीन 

> ज्यांच्याकडे महापालिकेची 209 गज  विना अधिसूचित जमीन आहे

संविधानात बदल आवश्यक

मोदी सरकार वाढीव 10 टक्के आरक्षण आर्थिक निकषावर आणत आहे. मात्र आर्थिक आरक्षणाची संविधानात तरतूद नाही. संविधानात जात आणि सामाजिक मागासलेपणावर आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे सरकारने वाढीव 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे.  त्यासाठी संविधानाच्या कलम 15 आणि कलम 16 मध्ये बदल करावा लागेल. दोन्ही कलमांमध्ये बदल करुन सरकार आर्थिक आरक्षण लागू करु शकतं.

वाचा: अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण : मोदी सरकारचा निर्णय कसा टिकणार?

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांची प्रतिक्रिया

दरम्यान, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आरक्षण कोटा वाढवणं हे घटनाबाह्य असल्याची प्रतिक्रिया टीव्ही 9 मराठीला दिली. आरक्षण कोटा वाढवण्यासाठी घटनेत दुरुस्त करावं लागेल, पण ही दुरुस्ती घटनाबाह्य असेल, असं त्यांनी नमूद केलं.

धनगर आरक्षणाचा निर्णय घ्या: महात्मे

केंद्र सरकारने दुर्बल सवर्ण जातीला नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण दिल्यास आम्ही स्वागत करतो, परंतु धनगर आरक्षणही  केंद्र सरकारने  लवकरात लवकर लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भाजपचे राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर विकास महात्मे यांनी केली. धनगर आरक्षण लवकर लागू न केल्यास धनगर समाज सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

मा गो वैद्य यांची प्रतिक्रिया

अनुसूचित जाती आणि जमाती सोडून सर्वांना फक्त आर्थिक आधारावरच आरक्षण मिळावे अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मा गो वैद्य यांची भूमिका.

एक ना धड भाराभर चिंध्या – मधुकर कुकडे

केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये दुर्बल सवर्णांना नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देऊन, आरक्षणाची सीमा पार केली आहे. केंद्र सरकार फक्त निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने हे आरक्षण देत आहे. यामुळे हे आरक्षण टिकणार नाही, अशी टीका भंडारा गोंदियाचे  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मधुकर कुकडे यांनी केली. कुकडे यांनी सरकारवर हल्लाबोल करताना एक ना धड भाराभर चिंध्या, असा म्हटलं आहे. सरकारचा ओबीसी आरक्षणाचा कोटा कमी करण्याचा कट दिसतोय, असा आरोपही कुकडे यांनी केला.

नवाब मलिक यांचा आरोप

आर्थिक निकषावर सरकारनं उच्चवर्णियांना आरक्षण दिलं पाहिजे. पण सरकार इतर जातींचं आरक्षण तर रद्द करणार नाही ना, याचा सरकारनं खुलासा करावा. 8 लाखाची मर्यादा देणाऱ्यांना आरक्षण म्हणजे हे गरिबांना आरक्षण नाही. सरकारनं पटेल, जाठ, मराठा या जातीला आरक्षण देण्यासाठीसुद्धा संविधान दुरुस्ती केली पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी किती?

महाराष्ट्रात 1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण लागू झालं आहे. हे 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे 68 टक्क्यांवर गेलं आहे. सध्या विविध जाती आणि जमातींना मिळून 52 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे दिलं जाऊ शकतं.

संबंधित बातम्या : 

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण  

8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण, महाराष्ट्रातील आरक्षणाची सद्यस्थिती काय?

देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे? 

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय पर्याय नाही : उल्हास बापट

… तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल : बाळासाहेब सराटे

आघाडी सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात का टिकलं नाही?