8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने मोठा पत्ता फेकला आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.यंदाच्या वर्षातील पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षण टक्केवारी 50 वरुन 60 वर जाणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला घटना दुरुस्ती करणं आवश्यक असेल.

दरम्यान, मोदी सरकारने आरक्षणाबाबत जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा लाभ नेमका कोणाला होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. वाढीव दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना मिळेल. ज्यांचं उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना हे आरक्षण मिळेल. याशिवाय ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे, त्यांनाही आरक्षण मिळेल. सूत्रांच्या मते अत्यल्प उत्पन्न गटाची मर्यादाही ठरवली आहे.

आर्थिक आरक्षण कोणाला आरक्षण मिळू शकेल?

– ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असेल

– ज्यांची शेतजमीन 5 एकरपेक्षा कमी असेल

– ज्यांचं घर 1 हजार स्क्वेअर फुटांपेक्षा लहान आहे

– नगरपालिका क्षेत्रात ज्यांचं घर 430 चौरस फुटांपेक्षा कमी असेल

– नगरपालिका हद्दीबाहेर 209 यार्ड जमीन असेल

असे निकष पूर्ण करणाऱ्या सवर्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल

घटना दुरुस्ती आवश्यक

दरम्यान, मोदी सरकारला आर्थिक आरक्षण लागू करण्यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक असेल. घटनेमध्ये आर्थिक आरक्षणाची तरतूद नाही, केवळ जातीनिहाय आरक्षणाचीच तरतूद आहे. त्यामुळे घटनेच्या कलम 15 आणि कलम 16 मध्ये बदल करावा लागेल.

वाचा: अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण : मोदी सरकारचा निर्णय कसा टिकणार?

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांची प्रतिक्रिया

दरम्यान, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आरक्षण कोटा वाढवणं हे घटनाबाह्य असल्याची प्रतिक्रिया टीव्ही 9 मराठीला दिली. आरक्षण कोटा वाढवण्यासाठी घटनेत दुरुस्त करावं लागेल, पण ही दुरुस्ती घटनाबाह्य असेल, असं त्यांनी नमूद केलं.

संबंधित बातम्या : 

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण, महाराष्ट्रातील आरक्षणाची सद्यस्थिती काय?

देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे? 

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय पर्याय नाही : उल्हास बापट

… तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल : बाळासाहेब सराटे

आघाडी सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात का टिकलं नाही?