CAA नंतर आता NPR ला मोदी सरकारकडून मंजुरी, NPR म्हणजे काय?

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात(CAA protest)  देशभरात आंदोलन सुरु असताना केंद्राने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (NPR) मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर आता राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी तयार करण्याच्या प्रक्रियेलाही सुरुवात होईल. देशातील सामान्य रहिवाशांच्या व्यापक ओळखीचा डेटाबेस तयार करणे हा NPR उद्देश आहे. या डेटामध्ये लोकसंख्येसोबतच बायोमेट्रिक माहितीही असेल (What is NPR?).

Sources: Union Cabinet has given approval to the National Population Register (NPR) pic.twitter.com/UM29F6Impg

— ANI (@ANI) December 24, 2019

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजे काय (What is NPR)?

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी देशातील सर्व सामान्य रहिवाशांसाठी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असेल. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 1955 च्या तरतुदींनुसार स्थानिक, उप-जिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तयार केलं जाईल. कुठलाही रहिवासी जो स्थानिक क्षेत्रात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून राहतो आहे, त्याला NPR मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. 2010 पासून सरकारने देशातील नागरिकांच्या ओळखीची जुळवाजुळव करण्यासाठी NPR ची सुरुवात केली.

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची प्रक्रिया काय?

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये प्रत्येक नागरिकाची माहिती असेल. नागरिकत्व अधिनियम 1955 च्या तरतुदीनुसार स्थानिक, उप-जिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तयार केलं जाईल. लोकसंख्या यादीत तीन प्रक्रिया असेल. पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पुढील वर्षी 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकार कर्मचारी घरोघरी जाऊन आकड्यांची जुळवाजुळव करतील. तर 9 फेब्रुवारी 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 दुसऱ्या टप्पा पार पडेल. 1 मार्च ते 5 मार्च दरम्यान तिसऱ्या टप्प्यातील संशोधन प्रक्रिया पार पडेल.

NPR आणि NRC मधील फरक काय?

NRC चा उद्देश देशातील अवैध नागरिकांची ओळख हा आहे. यामध्ये देशात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून रहिवासी असलेल्या प्रत्येक रहिवाशाला NPR मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

कुठलाही विदेशी व्यक्ती देशातील कुठल्याही भागात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून राहत असेल, तर त्यालाही NPR मध्ये नोंदणी करावी लागेल. NPR च्या माध्यमातून जमवलेल्या बायोमेट्रिक डेटाच्या मदतीने सरकारी योजना योग्य लाभार्थीपर्यंत पोहोचावी, असाही सरकारचा प्रयत्न असेल.