मराठा आरक्षण मिळालं, देशातील परिस्थिती काय?

मुंबई : देशभरात आरक्षणासाठी काही वर्षांपूर्वी आगडोंब उसळला होता. हरियाणा, राजस्थान तसेच गुजरातमध्ये अनुक्रमे जाट, गुज्जर आणि पाटीदार समाजाने त्या-त्या राज्यात उग्र आंदोलनं केली. परंतु 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने ते रद्दबादल ठरवले आणि हळूहळू त्यांच्या आंदोलनातील धारही बोथट होत गेली. आता तो प्रश्न बासनात गुंडाळला गेल्यासारखा पडलाय.

राजस्थानात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील वोट बँक गुज्जर आणि राजपूत जातीच्या मतदारांची महत्त्वाची भूमिका असू शकते. कारण, गेल्या चार0 वर्षांपासून राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फक्त आश्वासनं देत आल्याने त्यांना यंदा सत्ता राखणं जिकरीचं होऊ शकतं. गुज्जरांनी आरक्षणासाठी सारं राज्य पणास लावलं होतं. राज्यभर निदर्शनं करत एकच रान उठवलं. राजस्थानात राजपूत-गुज्जर आणि जाटांची संख्या ही 20 टक्के आहे.

जाट आंदोलनाचं काय झालं?

भारतात जाटांची संख्या 8.25 कोटी आहे. राजस्थानात राजपूत समाज 5-6 टक्के आहे. जाट समाज 9-10 टक्के, गुज्जर समाज 5-6 टक्के आहे. हरियाणात जाट शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत.

गुज्जर आणि जाटांनी राजस्थान आणि हरियाणामध्ये तीव्र आंदोलन केलं होतं. प्रसंगी जाळपोळ आणि रेल्वे ट्रॅकवर धरणं आंदोलनही केलं गेलं. त्या आंदोलनाची झळ ही तत्कालीन सरकारला बसली. संपूर्ण राज्य हे आंदोलनामुळे ढवळून निघालं. ह्यात राज्याच्या मालमत्तेचंही प्रचंड नुकसान झालं. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नसल्यामुळे त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा तेथेच बासनात गुंडाळला गेला.

राजस्थानात एकूण 49.5 टक्के आरक्षण आहे. त्यात ओबीसी 27 टक्के, अनुसूचित जाती 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातीला 7.5 टक्के आरक्षण आहे.

पाटीदार समाजाचं आंदोलनही थंड

गुजरातमधल पाटीदार समाजाविषयी पाहायला गेल्यास हार्दिक पटेल या युवा नेत्याने जोरदार आंदोलन छेडत संपूर्ण गुजरातचेच नव्हे तर साऱ्या देशाचं लक्ष हे वेधून घेतलं. गुजरातच्या आंदोलनामुळे संपूर्ण गुजरात पेटून उठलं होतं. त्या आंदोलनात तरूण, तरूणींसह सारा पाटीदार समाज हा एकवटला होता. संपूर्ण भारताचंही पाटीदार आंदोलकांनी लक्ष वेधलं होतं.

गुजरातमध्ये 6 कोटी 30 लोक जनसंख्यैपैकी 20 टक्के पटेल समाज आहे. 12.3 % पाटीदार समाज आहे. 81 विविध जातींच्या 146 उपजाती आहेत.

एकंदरीत देशभरात आरक्षणासाठी विविध समाजाच्या वतीने उग्र आणि तीव्र आंदोलनं झाली. परंतु ती कोर्टासमोर न टिकल्याने आंदोलकांना त्यांचा गाशा हा गुंडाळावा लागला. त्यामुळे हरियाणा, राजस्थान तसेच गुजरातेत जाट-गुज्जर आणि पाटीदार समाजाने त्या-त्या राज्यात उग्र आंदोलनं केली. परंतु 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने ते रद्दबादल ठरवले आणि आंदोलनंही बोथट होत गेली.

संबंधित बातमी 

मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मांडताच सभागृह गरजलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की……

सदस्य नसताना पंकजा मुंडे बैठकीत घुसल्या, नाराज होऊन 15 मिनिटात बाहेर पडल्या!

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?