Ladki Bahin Yojana : सरकारची भूमिका सुरुवातीपासून स्पष्ट…, लाडकी बहीण योजनेबाबत आदिती तटकरे यांचं मोठं विधान

ज्या कुटुंबांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखांच्या आत आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. लाडकी बहीण योजना ही एक सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात दीड हजार रुपये जमा केले जातात. महिलांमध्ये देखील ही योजना चांगलीच लोकप्रिय ठरल्याचं पहायला मिळत आहे. या योजनेचा महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाल्याचं देखील बोललं जातं. परंतु सरकारने या योजनेसाठी ई-केवायसी सक्तीची केली होती. ई-केवायसीनंतर अनेक महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आलं आहे, त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे.

दरम्यान यावरून आता विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. विरोधकांकडून या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं असून, केवळ निवडणुकीसाठीच ही योजना सुरू केली होती का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.  विरोधकांच्या या टीकेला आता मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.  लाडकी बहीण योजनेची घोषणा 28 जून 2024 रोजी अर्थसंकल्पात झाल्यापासूनच विरोधकांनी सातत्याने टीका केली आहे, असं यावेळी त्यांनी म्हटलं.

नेमकं काय म्हणाल्या तटकरे? 

लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. विरोधकही टीका करत आहेत. काय सांगाल? असा प्रश्न त्यांना पत्रकारांनी विचारला असता, या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.  लाडकी बहीण योजनेची घोषणा 28 जून 2024 रोजी अर्थसंकल्पात झाल्यापासूनच विरोधकांनी सातत्याने टीका केली आहे. सुरुवातीला महिलांना फॉर्म भरू नका, लाभ मिळणार नाही असा प्रचार करण्यात आला. योजना सुरू होताच काही विरोधकांनी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती,  आजही त्याच भूमिकेतून विविध प्रकारची टीका केली जात आहे, असं यावेळी आदिती तटकरे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की,  सरकारची भूमिका सुरुवातीपासून स्पष्ट आहे. जास्तीत जास्त पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. ई-केवायसी आणि डीबीटी प्रक्रिया सर्व शासकीय योजनांसाठी बंधनकारक आहे.  लाडकी बहीण, नमो शेतकरी, नुकसानभरपाई अशा सर्व योजनांमध्ये हीच पद्धत आहे. लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा पुरेसा कालावधी देण्यात आला होता.

ज्या महिलांनी ई-केवायसी केली नाही किंवा योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरतात उदा. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंवा वाहनासंदर्भातील पात्रतेचे निकष पूर्ण न होणे, त्यांनाच अपात्र ठरवण्यात आले आहे. योजनेच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कोणत्याही पात्र महिलेवर अन्याय झालेला नाही, असं यावेळी तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.