90 वर्षांचा तरूण सरकारविरोधात मैदानात! अण्णा हजारे उपोषणाला बसणार, RTI मधील त्या बदलाने वादाची ठिणगी

Anna Hazare Hunger Strike: माहिती अधिकार कायद्यातील (RTI) बदलांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी एल्गार पुकारला आहे. हे बदल तातडीने मागे घ्या, अन्यथा उपोषणाला बसणार असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याने त्याचे व्यापारीकरण होऊ नये अशी भूमिका त्यांनी घेतली. अण्णा हजारे यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. आता सरकार त्यांच्या या इशाऱ्याची दखल घेते का याकडे राज्याचे लक्ष लागेल आहे.

अण्णा हजारे संतापले

माहिती अधिकार कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहे. महितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान दोन ऐवजी 5 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या कायद्यासाठी सरकारने एकूण 12 नियम लागू केले आहेत. या नवीन तरतूदींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अवघड होईल अशी भीती अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.

तर माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. आरटीआय हा काही महसूल मिळवण्याचे साधन नाही. काहीजण या कायद्याचा गैरवापर करतात. परिणामी काही प्रमाणात शुल्क आकारणे गैर नाही. मात्र शुल्क वाढवून त्यातून पैसा कमवण्याचा उद्देश योग्य नसल्याचा संताप अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केला.

माहिती अधिकारात व्यापक बदल

राज्य सरकारने 12 जून रोजी माहिती अधिकार कायदा, 2005 मधील सुधारीत अधिसूचना जारी केल्या आहेत. माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते, संघटना, माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी शड्डू ठोकला आहे.

अर्ज शुल्क आता 10 रुपयांवरून 30 रुपये आकारण्यात येईल

माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान पाच रुपये शुल्क आकारण्यात येईल, पूर्वी ते दोन रुपये होते.

माहितीच्या अर्जात एकाच विषयावर माहिती मागवता येईल.

अर्जाची शब्द मर्यादा 150 शब्द असेल

माहिती मागवणाऱ्याने फोटो ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

प्रथम अपिलासाठी 50 रुपये शुल्क आकारले जाईल

द्वितीय अपिलासाठी 100 रुपे शुल्क मोजावे लागेल

अर्जातील विचारणा करण्यात आलेली माहिती संकेतस्थळावर असल्यास तिथून घेण्याचे निर्देश देण्यात येतील

वैयक्तिक माहिती मिळवण्यासाठी सार्वजनिक हित कार्यकर्त्याला सिद्ध करावे लागेल

सुनावणीला वारंवार अनुपस्थित राहिल्यास अपिल फेटाळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे