संजय राऊत यांची जामिनावर सुटका, बच्चू कडू म्हणतात, कोर्टाचा निर्णय अंतिम

अमरावती : 20 ते 25 वर्षांच्या लढ्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. देशातलं पहिलं दिव्यांग मंत्रालय हे महाराष्ट्रात होणार आहे. तीन डिसेंबरला त्याची घोषणा होणार आहे. आज त्याचा निर्णय झाला. येत्या कॅबिनेटमध्ये त्याला अंतिम मंजुरी दिली जाईल. तसे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग आणि पुनर्वसन केंद्र तीन ते चार कोटी रुपयांचं राहणार आहे. त्याठिकाणी सर्व दिव्यांगांचं कार्यालय असेल, असं प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितलं.

दिव्यांगांना वसतिगृहात जागा मिळत होती. आता त्यांना स्वाधार योजनेमध्ये राहण्याचे व जेवणाचे खर्च मिळणार आहे. दिव्यांगांसाठी एकच कार्ड राहणार आहे. अकोला आणि ठाणे पॅटर्न दिव्यांगांसाठी राबविण्यात आला. हा दिव्यांगांचं पॅटर्न राज्यभर होणार आहे. दिव्यांग मंत्रालयासाठी सहाशे पदं भरलं जाणार आहे. नवीन पहाटं या माध्यमातून तयार होणार आहे. महामंडळाचा निधी उपलब्ध नाही. तोसुद्धा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, अशी माहिती बच्चू कडू यांनी दिली.

संजय राऊत यांना जामीन मंजूर झाला. याबाबत बच्चू कडू म्हणाले, तो त्यांच्या सैनिकांचा त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे. जामिनावर सुटका झाल्यानं त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आनंद होणार आहे. पण, आमच्या डोक्यात मात्र दिव्यांग बांधवांचा आनंद आहे. कोर्टानं कुठल्या पद्धतीनं छानबीन केली ते मला माहीत नाही. कोर्टाचा निर्णय अंतिम आहे. तो मान्य करावा लागेल, असंही बच्चू कडू म्हणाले.