लोकांना जनावरांप्रमाणे लोकल प्रवास करायला लावणं लाजिरवाणं – हायकोर्टाचा संताप

लोकल ही लाखो नव्हे कोट्यवधी मुंबकरांसाठी लाईफलाइन आहे. मुंबईच्या विविध उपनगरांत राहणाऱ्या , पोटापाण्यासाठी कामावर निघालेल्या लाखो मुंबईकरांना इच्छित स्थळी नेणारी ही लोकल. मात्र दिवसेंदविस वाढत जाणाऱ्या प्रचंड गर्दीमुळे हाच प्रवास अतिशय जिकीरीचा आणि जीवघेणा होत आहे. उपनगरी लोकलमधून प्रवाशांना दाटीवाटीने, अक्षरश: कोंबून कराव्या लागणाऱ्या याच प्रवसाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला चांगलंच फटकारल. मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची वाहतूक करत असल्याबद्दल टेंभा मिरवू नका. लोकलमधून प्रवाशांची गुरांप्रमाणे वाहतूक करता. पण ते पाहून आम्हालाच लाज वाटते अश शब्दांत न्यायलयाने रेल्वेला सुनावलं. वाढत्या प्रवासीसंख्येमुळे स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ नका असे खडे बोलही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला सुनावले. यावर कोणत्याही सबबी देऊ नका, लवकरात लवकर तोडगा काढा, असे निर्देशही दिले. रेल्वेतील वाढते मृत्यूचे आकडे पाहता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यासाठी जबाबदार धरू अस हायकोर्टाने म्हटलं.

विरारचे रहिवासी असलेले आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर दररोज प्रवास करणाऱ्या यतीन जाधव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. याचिकेत प्रणालीगत समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले, ज्यामुळे उच्च मृत्यू दर होता. कॉलेज किंवा कामावर जाणाऱ्या लोकांपैकी दररोज सुमारे 5 लोकांचा तरी मृत्यू होतो, असे याचिकाकर्त्याच्या किलांनी सांगितले.

हायकोर्टाचा संताप 

याचिकेत अतिशय गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, प्रवासीसंख्या लाखोंनी वाढत असल्याचे सांगत आम्ही अमूक करू शकत नाही किंवा आम्हाला मर्यादा आहे, अशी कारणे सांगून रेल्वे प्रशासन जबाबदारी झटकू शकत नाही , असेही न्यायालयाने सुनावले.प्रवाशाना लोकलमध्ये जनावरांसारखे कोंबले जाते, मला या शब्दाचा उच्चार करायलाही लाज वाटते. प्रवाशांसाठी असा (गुरं) शब्दप्रयोग केल्याबद्दल आम्ही माफी मागतो. परंतु, आमच्या संतप्त प्रतिक्रियेची रेल्वे प्रशासनाने दखल घ्यावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.

जाधव यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की, रेल्वे प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूची प्रमुख कारणं ही रेल्वेतून पडणे आणि रेल्वे रूळ ओलांडताना होणारे अपघात हे आहेत. जगात टोकियोनंतर मुंबईतील लोकल प्रवास प्रचंड गर्दीचा असतो. भारतात एक लाख प्रवाशांमागे 33 प्रवाशांचा मृत्यू होतो तर लंडनमध्ये हेच प्रमाण 1.43 तर न्यूयॉर्कमध्ये 2.66 असे आहे. कॉलेजला किंवा नोकरीवर जाणं हे एखाद्या युद्धाप्रमाणेच आहे.

रेल्वेने एसी लोकलचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे, ज्याचे दरवाजे बंद असतात. पण तरीही ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशा गटातील लोकं महागड्या तिकीटांमुळे या ट्रेनमधून प्रवास करू शकत नाहीत. त्यामुळे आधी १० लोकलमधून जेवढा गर्दीचा भार वाहिला जात होता तेवढा भार आता आठ लोकलवर आला आहे. कारण दोन लोकल एसी असतात. रेल्वे अपघात किंवा रेल्वेला आग लागली तरच रेल्वे प्रवाशांना नुकसानभरपाई देते. अन्य दुर्घटनेत भरपाई दिली जात नाही, त्याची नोंद केवळ ‘अप्रिय घटना’ म्हणून केली जाते, असे वकीलांनी न्यायालयासमोर नमूद केले.

जबाबदारीपासून पळू शकत नाही

आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याचे सांगून, सबब दाखवू शकत नाही रेल्वे ही जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही असे न्यायलयााने सांगितले. जर तुम्ही सर्व काही केले तर धावत्या लोकलमधून किंवा मार्ग ओलांडताना होणारे मृत्यू थांबवू शकलात का? ही तुमची जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशांची आवश्यकता का लागते? असा सवाल न्यायालयाने विचारला.

जगाच्या तुलनेत मुंबईत घडणाऱ्या लोकल अपघातांचे प्रमाण पाहा. आम्ही आता तुमच्या अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धराल, पण मुंबईची परिस्थिती दयनीय आहे. ३३ लाख प्रवाशांची वाहतूक करता, याबाबत तुम्ही आनंद व्यक्त करू शकत नाही. तसेच वाढत्या प्रवाशांची संख्या पाहता आम्ही चांगले काम करत आहोत, असेही तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्ही जनावरांप्रमाणे प्रवाशांची वाहतूक करता. तुम्हाला तुमची वृत्ती बदलावी लागेल, असे न्यायालयाने रेल्वेला सुनावलं.