जलयुक्त शिवारची चौकशी म्हणजे कष्टकऱ्यांच्या घामाची चौकशी करणार काय?, आशिष शेलारांचा सवाल

मुंबई : “संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी संजीवनी ठरलेली जलयुक्त शिवार योजना ही जनचळवळ झाली. लोकवर्गणीच्या सहभागातून ही योजना गावागावात पोहचली. शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांनी या योजनेत अपार श्रम केले. तुम्ही या कष्टकऱ्यांच्या घामाची आणि श्रमाची चौकशी करणार काय?”, असा सवाल भाजपा नेते, आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला केला आहे. (Ashish Shelar On SIT Probe Jalyukt Shiwar Scheme Decision Of Thackeray Goverment)

जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर आशिष शेलार यांनी टीकास्त्र सोडलंय. “ही चौकशी राजकीय सुड बुद्धीने सुरु आहे. पण झाली तर होऊ द्या. हातच्या कंगणाला आरसा कशाला. अहवाल आल्यावर आघाडी सरकार तोंडावर आपटेल”, असं शेलार म्हणाले.

“ज्या पध्दतीने मेट्रो कारशेड साठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर आघाडी सरकार तोंडावर पडले तसेच याही चौकशीतून होईल. आज आम्ही मेट्रो कारशेडचा खरा अहवाल उघड केला. सरकारचा हट्ट उघडा पाडला. त्यामुळे हे उघडे पडले की ते झाकण्यासाठी आता अशा धडपडी सुरु आहेत”, असं शेलार म्हणाले.

“राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण 6,41,560 कामे झाली. त्यापैकी कॅगने तपासलेली कामे 1128 इतकी आहेत. म्हणजेच केवळ 0.17 टक्के कामांवरून क‌ॅगने संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे केलेले मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल?, याचा अर्थ 99.83 टक्के कामं तपासलीच नाहीत. जलयुक्त शिवारची कामे 22,589 गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने तपासली केवळ 120 गावांमध्ये. याचा अर्थ केवळ 0.53 टक्के गावं पाहिली गेली. 99.47 टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक नव्हता. तसेच या अहवालात भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. कामे 98 टक्के पूर्ण झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे”, असंही शेलार म्हणाले.

“विशेष बाब म्हणजे ज्या मंत्रीमंडळात ही योजना मंजूर झाली त्या मंत्रीमंडळात शिवसेना ही सहभागी होती. त्यामुळे कोण कुणाची चौकशी करतेय? तेही एकदा जनतेला सांगा”, असा टोला शेलार यांनी लगावला.

जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी

जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. पण आता तीच योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये ९ हजार कोटी वापरले होते. परंतु पाण्याची पातळी वाढली नाही, अशीही माहिती उघड झाली आहे. तसेच या सर्व प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.

फडणवीसांची महत्त्वाकांक्षी योजना

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीच्या सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली. ही योजना फडणवीसांची सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना असल्याचं बोललं गेलं. मात्र, आता या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा ‘द युनिक फाऊंडेशन’च्या अहवालात केला होता.

(Ashish Shelar On SIT Probe Jalyukt Shiwar Scheme Decision Of Thackeray Goverment )

संबंधित बातम्या

ठाकरे मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत चौकशी

राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल, जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगचा ठपका