मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची भक्कम तयारी : अशोक चव्हाण

मुंबई : “मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची भक्कम तयारी आहे”, असं राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत (Ashok Chavan on Maratha Reservation). मराठा आरक्षण उपसमितीची आज (10 जुलै) संध्याकाळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक पार पडली. या बैठकीत अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचं सांगितलं (Ashok Chavan on Maratha Reservation).

“मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारची बाजू मांडताना मराठा समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेतलं जाईल”, असं आश्वासन अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिलं. “मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या तयारीबाबत जाणीवपूर्वक अफवा पसरवल्या जात आहेत. पण विधीमंडळाने सर्व सहमतीने पारित केलेले मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची भक्कम तयारी आहे”, असंदेखील ते यावेळी म्हणाले.

हेही पाहा : TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज! 

मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत खासदार छत्रपती संभाजीराजे, आमदार विनायक मेटे यांच्यासह आणखी काही अभ्यासकांनी आपली भूमिका मांडली. या बैठकीला समितीचे सदस्य मंत्री एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, शासनाचे संबंधित अधिकारी आणि वकील उपस्थित होते.

समितीचे सदस्य आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याप्रसंगी आपली भूमिका मांडली. समाजाकडून मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. “न्यायालयीन लढा जिंकण्यासाठी सरकार कोणतीही कसूर ठेवणार नाही”, असे अभिवचन त्यांनी दिले.

हेही वाचा : व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल शक्य नाही, मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे मत

राज्याचे उत्पादन-शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी याप्रसंगी बोलताना मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचे सहकार्य यापुढेही घेतले जाईल, असे सांगितले. तर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या बैठकीतून अनेक चांगले मुद्दे समोर आल्याचे सांगितले. “या मुद्यावर असलेली एकजूट पाहता मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही निश्चितपणे कायम राहिल”, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मराठा आरक्षणावरुन देवेंद्र फडणवीसांची राज्य सरकारवर टीका

दरम्यान, मराठा आरक्षणावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 6 जुलै रोजी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर टीका केली होती. “सध्या मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात केस सुरु आहे. ही केस आता अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात आहे. या केसकडे सरकारचं लक्ष असणं आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टात बुद्धिचा खेळ चालतो. याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी काही मुद्दे उपस्थित केले तर त्यावर राज्य सरकारच्या बाजूने लगेच उत्तर देता यायला हवं. त्यासाठी राज्य सरकारने या केसकडे लक्ष देणं अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून सातत्याने लक्ष देण्यात आलं नाही”, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात 15 जुलै रोजी सुनावणी

मराठा आरक्षणाबाबत 15 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 7 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली होती. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू ठोसपणे मांडली होती. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकडे कल दर्शवला.

सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मांडली.

मराठा आरक्षणाबाबत नेमकी स्थिती काय?

1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.

शैक्षणिक आरक्षण

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे. (Maratha Reservation Supreme Court Hearing)

हेही वाचा : ठाकरे सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षण वाचवावं : देवेंद्र फडणवीस

मराठा आरक्षण ताजा घटनाक्रम

30 नोव्हें 2018 – विधानसभेत मराठा आरक्षणाला मंजुरी 27 जून 2019 – मुंबई हायकोर्टाची आरक्षणावर मोहोर 12 जुलै 2019 – आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासू : सुप्रीम कोर्ट 19 नोव्हेंबर 2019 – 22 जाने 2020 पासून सुनावणी करु : सुप्रीम कोर्ट 5 फेब्रुवारी 2020 – हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार 17 मार्च 2020 – सुप्रीम कोर्ट म्हणाले 7 जुलैपासून सुनावणी करु 10 जून 2020 – मुख्य याचिकेसोबतच मेडिकल-डेंटलच्या याचिकांवर निकाल 7 जुलै 2020 – सर्वच याचिकांवर अंतिम सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली

महाराष्ट्रात 74% आरक्षण अनुसूचित जाती -13% अनुसूचित जमाती – 7% इतर मागासवर्गीय – 19% विशेष मागासवर्गीय – 2% विमुक्त जाती- 3% NT – 2.5% NT धनगर – 3.5% VJNT – 2% मराठा – 12% आर्थिकदृष्ट्या मागास – 10%