औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांची बंपर दिवाळी भेट, 182 शिपाई बनले नाईक, तपासाचे अधिकार प्राप्त

शिपायांना पदोन्नती देण्याचा वाद न्यायालयात होता. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून ही प्रक्रिया रखडली होती. दिवाळीच्या मुहूर्तावर अखेर ही प्रतीक्षा संपली

प्रातिनिधिक छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी | Updated on: Nov 03, 2021 | 10:12 AM

औरंगाबादः दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांनी (Aurangabad police commissioner) आयुक्तालयातील 182 पोलीस शिपायांना (Police constables) नाइकपदी पदोन्नतीची भन्नाट दिवाळी भेट दिली आहे. मंगळवारी या पदोन्नतीचे आदेश उपायुक्त अपर्णा गिते यांनी काढले. त्यामुळे पोलीसांसाठी ही दिवाळी (Diwali gift) आनंद द्विगुणित करणारी ठरली आहे.

रखडलेल्या प्रक्रियेला दिवाळीचा मुहूर्त

शहरातील पोलीस शिपाई असलेल्यांना पात्रतेनुसार नाइकपदावर पदोन्नती मिळण्याचा निर्णय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. हा प्रश्न पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांनी आता मार्गी लावला आहे. शिपायांना पदोन्नती देण्याचा वाद न्यायालयात होता. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून ही प्रक्रिया रखडली होती. काही दिवसांपूर्वी सहाय्यक उपनिरीक्षकपदी हवालदारांना पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यानंतर त्याशिवाय इतरही काही पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. पोलीस शिपायांची पदोन्नतीची प्रतीक्षा अखेर दिवाळीच्या मुहूर्तावर संपली.

आता गुन्ह्याचा तपास करू शकणार

शहरातील 182 अंमलदारांचा पदोन्नतीचा हक्क होता. आता त्यांना हा हक्क देण्यात आला आहे. या पदोन्नतीद्वारे हे नाईक आता पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्ह्यांचा तपास करू शकतील. गुन्ह्याचा तपास करण्याचे अधिकारी पोलीस नाईकांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना असतात. पदोन्नतीत नाईक झालेल्या सर्वांकडेच तपास देता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्यात आता विविध गुन्ह्यांच्या तपास कामासाठी अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. पदोन्नती झालेल्या सर्वांनाच तपास करण्याचे प्रशिक्षणही येत्या काही दिवसा देण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांनी दिली आहे.

सातवा वेतन आयोगही लागू

पदोन्नती मिळालेल्या पोलिसांना नाईक पदावरील सातवा वेतन आयोगही लागू करण्यात आला आहे. तसेच पदोन्नती देण्यात आलेल्या काही शिपायांच्या विरोधात प्राथमिक, विभागीय चौकशी सुरु असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना पदोन्नतीवर कार्यमुक्त न करता तसा अहवाल उपायुक्त कार्यालयास सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

इतर बातम्या-