औरंगाबादेत हत्तेसिंगपुरा, कटकटगेट भागातील 5 एकराची जागा रिकामी करणार, ही तर शत्रूची संपत्ती! काय आहे नेमके प्रकरण?
एनिमी प्रॉपर्टी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची असते. त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. हा आपल्या देशाचा कायदा आहे. त्यामुळे या जागेवर राहणाऱ्या लोकांनी तेथे अतिक्रमण केले आहे, असे म्हणावे लागते, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
औरंगाबादः औरंगाबाद शहरातील हत्तेसिंगपुरा, कटकट गेट (Katkat Gate) भागातील सुमारे 5 एकर 25 गुंठे एवढी जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत (Aurangabad Collector office) रिकामी केली जाणार आहे. या जागेवर शेकडो लोकांची घरं असून ती जमीन केंद्र सरकारच्या (Government of India) नावावर आहे, असे जिल्हाधिकाऱी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या बाजारभावानुसार या जमिनीची एकूण किंमत अंदाजे 25 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. येथील जमिनी रिकामी करून, तेथील अतिक्रमणे काढून त्याचा अहवाल शासनाला पाठवावा, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना आले आहे. तसेच या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचाही अधिकार नसल्याचे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे येथील अनेक कुटुंबांवर संकट कोसळले आहे.
काय आहे शत्रूची संपत्ती?
भारताची फाळणी झाली तेव्हा अनेक जण पाकिस्तानात निघून गेले. त्यांची जमीन, घरे, ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ अर्थात शत्रूची संपत्ती म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने गृहित धरण्यात येते. औरंगाबादेतूनही शेकडो जण पाकिस्तानमध्ये गेले. त्यांच्या जमिनी हत्तेसिंगपुरा, कटकट गेट भागात आहेत. मात्र आता या जमिनीवर अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. एनिमी प्रॉपर्टी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची असते. त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. हा आपल्या देशाचा कायदा आहे. त्यामुळे या जागेवर राहणाऱ्या लोकांनी तेथे अतिक्रमण केले आहे, असे म्हणावे लागते. सध्या पीआर कार्डवर भारत सरकारच्या नावाची नोंद झाली आहे. पुढील टप्प्यात या जमिनी रिकाम्या करून ताब्यात घेतल्या जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी दिली.
2020 मध्येच शासनाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर 2020 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी आदेश दिले होते. त्यानुसार, वरिष्ठ पातळीवर बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वन विनभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील शत्रू संपत्तीचे सर्वेक्षण, सीमांकन, मूल्यांकन करून सर्व अधिकार व अभिलेखात कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यांच्या नावे नोंद घ्यावी. तसेच त्या जागेवर असलेले अतिक्रमण काढून त्याचा अहवाल शासनाला पाठवण्यात यावा. 2009 मध्ये एका प्रकरणात पीआर कार्डवर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडियाची नोंद झाली आहे. त्यानुसार, आता केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, भुमापन कार्यालयामार्फत 5 एकर 25 गुंठे जागेच्या पीआर कार्डवर केंद्र शासनाच्या मालकी हक्काची नोंद घेतली असून लवकरच सातबारावर महसूल विभागातर्फे नोंद होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
इतर बातम्या-
जम्पिंग मशिनवरील उडी जीवघेणी, सातव्या मजल्यावरुन पडून नवी मुंबईत बालकाचा मृत्यू
Tejasswi Prakash Photo : तेजस्वी प्रकाश झाली ‘पिंकगर्ल’, फोटो शेअर करत म्हणाली…
