औरंगाबादेत घरकुल योजनेचं राजकारण पेटलं, खा. इम्तियाज जलील यांच्यानंतर आता भाजप आक्रमक, पालकमंत्र्यांना घेराव घालणार

औरंगाबादः केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत (PM Gharkul Scheme ) औरंगाबाद जिल्ह्यात घरकुल योजना राबवली जात आहे. मात्र 88 हजार अर्जदारांपैकी केवळ 350 जणांनाच घरे मिळाल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी केला होता. घरकुलच्या नावाखाली पंतप्रधानांनी जनतेला फसवल्याचा आरोप खासदारांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. मात्र आता भाजपनेही याचं खापर महाविकास आघाडीवर फोडलंय. भाजपला श्रेय मिळू नये म्हणून जिल्ह्यात महाविकास आघाडीतर्फे (Mahavikas Aghadi) या योजनेला प्रतिसादच दिला जात नाहीये, असा आरोप भाजपच्या वतीने करण्यात आला आहे.

MIM चे खासदार इम्तियाज जलील काय म्हणाले?

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार इम्तियाज जलील यांनी 31 जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेत, पंतप्रधान घरकुल योजनेतील थंड कारभारावर तोफ डागली होती. मोदी फक्त स्वप्न दाखवतात, असा आरोप करत त्यांनी जिल्ह्यातील घरकुलासाठीचे एकूण अर्ज आणि प्रत्यक्षात किती जणांना घरकुल मिळाले, याची आकडेवारी जाहीर केली होती. तसेच उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक प्रचारात औरंगाबादच्या या घरकुल योजनेच्या कारभाराचे बॅनर लावणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.

भाजपचे संजय केणेकरांचा इशारा काय?

खासदार जलील यांच्या आरोपानंतर भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनीही बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील गोर गरीबांना हक्काचे घर मिळावे या हेतून घरकुल योजना राबवली. राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात ही योजना यशस्वी होत असताना औरंगाबादमध्येच असे काय घडतेय, यासंबंधीचे स्पष्टीकरण भाजपच्या वतीने दिले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी स्वतः घरकुल योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन वेळा पत्र लिहिले. मात्र यावर राज्याकडून अंमलबजावणी झाली नाही. जिल्ह्यातील 88 हजार अर्जांपैकी 55 हजार अर्जांना मान्यता मिळाली आहे. असे असताना अगदी 355 एवढ्याच लोकांना घरकुलाचा लाभ मिळाला, याला महापालिका, जिल्हाधिकारी व राज्य सरकार हेच जबाबदार आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. आता पालकमंत्र्यांना घेराव घालून यासंबंधीची विचारणा करणार असल्याचा इशारा केणेकर यांनी दिला.

प्रशासनाच्या काय हालचाली?

दरम्यान, खासदार इम्तियाज जलील यांनी यासंबंधीचा जाब विचारण्यासाठी औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका प्रशासक यांना पूर्वनियोजित दिल्ली येथील बैठकीत सर्व माहितीसह हजर राहण्याचे आदेश जारी करण्याची विनंती केली होती. केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष व अर्बन डेव्हलपमेंटचे सचिव यांच्याकडे त्यांनी ही विनंती केली होती. त्यानुसार, केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षांनी घरकुल योजनेअंतर्गतचा सविस्तर अहवाल व माहितीसह राज्याच्या सचिवांना 9 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीला हजर राहण्याची नोटीस जारी केली आहे.

इतर बातम्या-

Sunil Grover Health Update : हृदयावरच्या शस्त्रक्रियेनंतर सुनील ग्रोवरला आज हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज, आता प्रकृतीही स्थिर

Ganesh Jayanti 2022 | माघी गणेश जयंतीला या 6 गोष्टी नक्की करा, जाणून घ्या या दिवशी गणपतीची पूजा करण्याची योग्य पद्धत