Aurangabad Election| राज्यातल्या महापालिकांच्या तारखा लवकरच येणार, औरंगाबाद मनपा निवडणुकीचं घोडं कुठं अडलं?
जानेवारी 2020 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद महापालिकेची एक सदस्यीय वॉर्ड रचना आणि आरक्षण पद्धत जाहीर केली होती. ही सर्व प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवरील निकाल जोपर्यंत येणार नाही, तोपर्यंत महापालिका निवडणूकीचा मार्ग मोकळा होणार नाही.
औरंगाबादः राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, सोलापूर या महापालिकांच्या निवडणुकीचा (Municipal corporation election) प्रारुप आराखडा काल जाहीर झाला. मात्र औरंगाबाद शहरात मनपा (AMC Election) निवडणुकीच्या फार काही हालचाली सुरु नाहीत. शहरातील महापालिकेची मुदत संपून 22 महिने उलटत आले तरीही निवडणूक कधी होणार, कोणत्या पद्धतीने होणार या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. सध्या महापालिकेवर प्रशासकांची (Aurangabad municipal Administrator) नियुक्ती करण्यात आली असली तरीही महापालिका लोकप्रतिनिधींच्या हाती कधी जाणार, प्रत्येक वॉर्डांमधल्या समस्या सोडवणारे नगरसेवक कधी अॅक्टिव्ह होणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. तर इच्छुक उमेदवारही मनपा निवडणुकीच्या मार्गातील अडथळे कधी दूर होतात, याकडे डोळे लावून बसले आहेत.
22 महिन्यांपासून महापालिका प्रशासकांच्या हाती
राज्यातील इतर महापालिकांचा प्रभाग रचनेचा आराखडा काल घोषित झाला. मात्र औरंगाबाद महापालिकेला यासंदर्भात आयोगाने कोणतीही पूर्वसूचना दिलेली नाही. औरंगाबाद महापालिका सभागृहाचा कार्यकाळ 28 एप्रिल 2020 मध्ये संपला. 22 महिन्यांपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासक पहात आहेत. या काळात महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील सर्व महापालिकांसंदर्भात दोन मोठे निर्णय घेतले. त्यापैकी एक म्हणजे महापालिकेत आता 3 वॉर्डांचा प्रभाग करून निवडणूक घेतली जाईल. तर दुसरा निर्णय म्हणजे लोकसंख्येची नैसर्गिक वाढ डोळ्यासमोर ठेवून नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यात येईल. त्यानुसार 115 नगरसेवकांची संख्या 125 पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील अनेक महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचा आराखडा जाहीर करण्यात आला. मात्र औरंगाबादला अशा प्रकारची कोणतीही सूचना आली नाही, अशी माहिती महापालिका उपायुक्त संतोष टेंगळे यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टातीच याचिकेची आडकाठी!
इतर ठिकाणच्या महापालिका निवडणुकांच्या हालचाली बघून औरंगाबादच्या राजकीय नेत्यांची अस्वस्थता वाढत आहे. मात्र औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेमुळे इथल्या निवडणुकीसंदर्भातील हालचाली थंड आहेत. जानेवारी 2020 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद महापालिकेची एक सदस्यीय वॉर्ड रचना आणि आरक्षण पद्धत जाहीर केली होती. ही सर्व प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवरील निकाल जोपर्यंत येणार नाही, तोपर्यंत महापालिका निवडणूकीचा मार्ग मोकळा होणार नाही.
खटल्याची सद्यस्थिती काय?
औरंगाबाद महापालिकेने 2015 मध्ये घेतलेल्या निवडणुकीत प्रभाग रचना अत्यंत विस्कळीत आणि राजकीय पक्षांच्या सोयीनुसार केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. त्यामुळे यानंतर महापालिकेची जी निवडणूक होईल, त्यात अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने प्रभाग रचना केली जावी, याकरिता समीर राजूरकर, सुरेळ गवळी, उमाकांत दीक्षित आणि अनिल विधाते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी जैसे थे आदेश मिळाले. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा अध्यादेश काढल्याने ही संपूर्ण याचिकाच निरस्त करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आली आहे. नव्याने प्रभागरचना व आरक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यास हरकत नसल्याचे याचिकाकर्ते समीर राजूरकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र याचिका पूर्णपणे निकाली न काढता नव्याने राबवण्यात येणाऱ्या प्रभागरचना व आरक्षण प्रक्रियेत नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी अद्याप महापालिकेची बाजू काय आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. तसेच येत्या 3 मार्च रोजी सदर प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात रजिस्ट्रारसमोर सुनावणी आहे.
इतर बातम्या-
MNS : मनसेची महत्त्वाची बैठक, राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत महापालिका निवडणुकीची रणनिती ठरणार
Kolhapur : कोल्हापूर महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर, प्रस्थापितांचं टेन्शन वाढलं, हरकती नोंदवण्याचं आवाहन
