Aurangabad | लेबर कॉलनीतील रहिवाशांसाठी बसपा आंदोलन छेडणार, कारवाईसाठी प्रशासनानेही कंबर कसली, काय नियोजन?
लेबर कॉलनीतील कारवाईसाठी दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्यादरम्यान बैठक झाली. या भागात सहा इमारती असून एकूण सदनिकांची संख्या 338 एवढी आहे. ही मालमत्त भुईसपाट करण्यासाठी किमान आठवडा लागणार असून 23 मार्चनंतर कारवाईला प्रारंभ केला जाईल, असे नियोजन आहे.
औरंगाबादः शहरातील जून्या शासकीय वसाहतीवर जिल्हा प्रशासनाचा (Aurangabad District Administration) ताबा सांगत एकिकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारातून पाडापाडीची कारवाई केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे रहिवाशांची बाजू घेत बसपातर्फे राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. बसपचे पर्देश सचिव सचिन बनसोडे (Sachin Bansode) यांनी लेबर कॉलनीतील साई मंदिरात आयोजित पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला. येथील घरे ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी (Aurangabad collector) आणि मंत्री दबाव टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी लेबर कॉलनीत बुलडोझर घेऊन गेलेल्या जिल्हा प्रशासनाच्या पथकाला नागरिकांचा तीव्र विरोध झाला होता. त्यामुळे या पथकाला कारवाई न करता माघारी फिरावे लागले होते.
बसपाचा काय इशारा?
बसपाचे सचिव बनसोडे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार हे कारवाईसाठी दबाव टाकत आहेत. मात्र बसपा याविरोधात लोकशाही पद्धथीने आंदोलन करणार आहे. लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना त्यांची घरे मिळवून देण्यासाठी येत्या आठवड्यात बसपा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पत्रकार परिषदेत समाधान जाधव, आयुब पटेल, राहुल आन्वीकर, स्थानिक रहिवासी सुरेखा मनोरे, भीमबाई थोरात, सुमनबाई खंडारे यांच्यासह नागरिकांची उपस्थिती होती.
कारवाईला नागरिकांचा विरोध का?
शहरातील जुनी शासकीय वसाहत असलेल्या लेबर कॉलनीतील घरे 50 ते 60 वर्षे जुनी आहेत. लेबर कॉलनीतील घरे मोडकळीस आल्याचा दावा करीत प्रशासनाने त्यावर बुलडोझर चालवण्याची तयारी सुरु केली आहे. या शासकीय वसाहतीतील कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय निवृत्तीनंतरही तेथेच अवैधरित्या राहत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार दाखवण्यात आले आहे. याविरोधात नागरिक कोर्टात गेले असून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही नागरिकांकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली होती. तसेच 20 मार्चपूर्वी रहिवाशांनी घरे रिकामी करावीत, असे कोर्टाने आदेश दिले होते. तरीही आता उच्च न्यायालायच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात येथील नागरिक दाद मागणार आहेत.
पाडापाडीसाठी खासगी कंत्राट
दरम्यान, लेबर कॉलनीतील कारवाईसाठी दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्यादरम्यान बैठक झाली. या भागात सहा इमारती असून एकूण सदनिकांची संख्या 338 एवढी आहे. ही मालमत्त भुईसपाट करण्यासाठी किमान आठवडा लागणार असून 23 मार्चनंतर कारवाईला प्रारंभ केला जाईल, असे नियोजन आहे. तसेच पाडापाडीचे काम प्रशासन खासगी कंत्राटदाराला देणार असून घरे पाडल्यानंतर मलबा उचलून परिसर मोकळा करण्याची जबाबदारी त्याचीच असेल, असे ठरवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
इतर बातम्या-
नाशिक महापालिकेवर आजपासून प्रशासक राज; झेडपीच्या कारभाऱ्यांना 20 मार्च रोजी निरोप, पण निवडणुका कधी?
Health care : किडनी स्टोनच्या त्रासाने त्रस्त आहात, जाणून घ्या ‘या’ काळात कोणती फळे खावीत आणि कोणती टाळावीत!
