औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचं नाव बदललं; लवकरच दिसणार हे बदल
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर तीन वर्षांनी औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचं नाव आता छत्रपती संभाजीनगर असं ठेवण्यात येईल. केंद्रीय मंत्रालयांकडून परवानग्या मिळाल्या असून इतर प्रशासकीय औपचारिकताही पूर्ण झाल्या आहेत.
राज्यातील औरंगाबाद शहराचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर असं करण्यात आलं आहे. जवळपास तीन वर्षांनंतर रेल्वेनं आता हा अधिकृपणे बदल लागू केला आहे. औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचं नाव आता छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक असं ठेवलं जाईल, अशी घोषणा मध्य रेल्वेने शनिवारी केली. या रेल्वे स्थानकाचा नवीन कोड CPSN असा निश्चित करण्यात आला आहे. नाव बदलण्याची औरचारिक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून छत्रपती संभाजीनगर हे स्थानक दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाअंतर्गत येतं. यानंतर आता लवकरच प्लॅटफॉर्मवरील सर्व बोर्ड्स, वेळापत्रक, तिकिट प्रणाली आणि डिजिटल डिस्प्ले बोर्डवर बदललेलं नाव दिसून येईल.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने 15 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलण्याची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू केली. राज्य सरकारने यापूर्वी 2022 मध्ये औरंगाबाद शहराचं नाव बदलण्यास मान्यता दिली होती. परंतु रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयांची परवानगी आणि अनेक प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण करणं आवश्यक असतं. या सर्व प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाल्या आहेत.
औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाची स्थापना 1900 मध्ये झाली. हैदराबादचे सातवे निजाम मीर उस्मान अली खान यांच्या कारकिर्दीत ही रेल्वे सेवा सुरू झाली. तेव्हापासून हे स्थानक मराठवाडासाठी एक प्रमुख प्रवासी केंद्र बनलंय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी अजिंठा आणि वेरुळ लेणी, बीबी का मकबरा, दौलताबाद किल्ला आणि पंचक्की यांसारख्या ऐतिहासिक स्थळांचा समावेश आहे.
भाजप आणि महायुती सरकारने औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याला ‘इतिहासाला मराठा सन्मानाशी पुन्हा जोडण्याच्या दिशेने’ एक मोठं पाऊल असल्याचं म्हटलंय. तर असे बदल केवळ प्रतिकात्मक असतात, त्याऐवजी स्थानिक विकासाकडे अधिक लक्ष दिलं पाहिजे, अशी टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली.
औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर असं नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात 1997 मध्ये झाला होता. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. राज्यात 1999 मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मागे घेतली होती.
