औरंगाबादः लेबर कॉलनीतील जीर्ण घरे पाडणारच, कागदपत्रे जमा करण्यासाठी संध्याकाळपर्यंतची मुदत, पर्यायी घरांचा विचार

औरंगाबादः जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी संध्याकाळी लेबर कॉलनीत (Aurangabad labor colony) दवंडी पेटवत येथील सर्व रहिवाशांना आपापली घरासंबंधीची कागदपत्रे बुधवारी संध्याकाळपर्यंत शासनाकडे (Aurangabad district collector) जमा करावीत, असे आदेश दिले. ‘ज्या क्वार्टर्सधारकांकडे अलॉटमेंट लेटर आहे, जे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वारस आहेत, त्यांनी बुधवारी सायंकाळी 5 वाजपर्यंत कागदपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे जमा करावीत, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. ‘ अवैध मालकी हक्क आणि जीर्ण वसाहत या दोन कारणांचा आधार घेत जिल्हा प्रशासनाने लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना 31 ऑक्टोबर रोजी आठ दिवसात घरे रिकामी करण्याची नोटिस बजावली होती. मात्र एवढ्या तडकाफडकी ही जागा सोडण्याची येथील रहिवाशांची तयारी नाही. शासनाने पर्यायी घरे देण्याचे आश्वासन दिले तरच येथील घर सोडता येईल, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणावरून गेल्या तीन दिवसांपासून औरंगाबादचे राजकीय (Aurangabad politics ) वातावरणदेखील तापलेले आहे. राजकीय पक्षांचा दबाव आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असल्यामुळे मंगळवारी लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना केवळ दवंडीच्या आधारे कागदपत्रे जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच यासंबंधीचे बोर्डही कॉलनीत लावण्यात आले.

रहिवाशांचे उपोषण सुरूच

दरम्यान, लेबर कॉलनी बचाव संघर्ष समितीतर्फे क्वार्टर्सधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी सकाळपासून साखळी उपोषण सुरु केले. शेकडो रहिवासी कुटुंबासह उपोषणात सहभागी झाले असून, त्यांनी पाडापाडीची नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. लेबर कॉलनी 1954 ला बांधलेली असून या जागेची मालकी बांधकाम विभागाची नाही तसेच जमिनीची मोबदला दिलेला नसल्याने जिल्हा प्रशासनदेखील त्या जागेचे मालक नाहीत, असे स्पष्टीकरण येथील रहिवासी देत आहेत.

हायकोर्टातही दिलासा नाही

हायकोर्टाकडूनही सलग दुसऱ्या दिवळी लेबर कॉलनीवासियांची निराशा झाली. सुनावणीची तारीख देण्यास सुटीतील न्या. एस.जी. मेहरे यांनी मंगळवारी नकार दिला. आपण सोमवारच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सोमवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने दिवाणी न्यायालयाचा पर्याय याचिकाकर्त्यांना सुचवला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 31 ऑक्टोबर रोजीच्या वसाहत रिकामी करण्याच्या नोटीसविरोधा रहिवाशांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. दिनकर लोखंडेसह इतर 143 रहिवाशांनी सदर याचिका सादर केली. अॅड. सतिश तळेकर आणि अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत सदर याचिका सादर करण्यात आली. यापूर्वी खंडपीठाने 1985,1999 आणि 2011 रोजी दिलेले आदेश मागे घ्यावेत आणि 31 ऑक्टोबरची नोटीस रद्द करण्याची विनंती सदर याचिकेत करण्यात आली आहे.

रहिवाशांना पर्यायी जागा द्यावीः आ. दानवे

शिवसेनादेखील घुसखोरांच्या पाठीशी नाही, अशी भूमिका घेत काल आमदार अंबादास दानवे म्हणाले, या भागात रहात असलेल्या मूळ120 लोकांना प्रशासनाने पर्यायी जागा दिली पाहिजे. यामुळे लेबर कॉलनीतील रहिवाशांमध्येही आता मोठी फूट पडण्याची चिन्हे आहेत.

धक्कादायकः औरंगाबादेत दुसरीतल्या मुलीची गळफास घेऊन आत्महत्या? मद्यधुंद बापानेच घात केल्याचा संशय

PHOTO: मराठवाड्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन चिघळलं, औरंगाबादेत डेपोत अर्धनग्र आंदोलन