औरंगाबादच्या कचरा व्यवस्थापन योजनेला हरित लवादाचा ग्रीन सिग्नल, कुणी घेतला होता आक्षेप?

औरंगाबाद: शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाला (Solid waste management) मान्यता देताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) औरंगाबाद महानगरपालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा स्वीकारला आहे. एका नागरिकाने दाखल केलेल्या अर्जावर एनजीटीच्या मुख्य खंडपीठाने 19 जानेवारी रोजी हा आदेश जारी केला. मनपा आयुक्त आणि प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय (Astik Kumar Pandey) म्हणाले की, या निकालामुळे शहर स्वच्छ आणि आरोग्यदायी आहे याची खात्री करण्यासाठी महापालिका आणि सर्व संबंधितांच्या अथक प्रयत्नांना मान्यता मिळाली आहे. तसेच औरंगाबाद मनपाच्या व्यवस्थापनात आणखी सुधारणा होत राहील, असेही प्रशासकांनी सांगितले.

संयुक्त समितीच्या निष्कर्षानंतर अहवाल

मनपाद्वारे घनकचऱ्याच्या अवैज्ञानिक विल्हेवाट होत आहे असे आरोप एका नागरिकाने केले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करताना हरित कोर्टाने औरंगाबादमधील कचरा व्यवस्थापनाची भूस्थिती पाहण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली होती. तिच्या निष्कर्षांवर आधारित अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. संयुक्त समितीने 17 मार्च 2021 रोजी आपला अहवाल न्यायाधिकरणाकडे सादर केला. 18 जानेवारी 2022 रोजी मनपाने प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले. संयुक्त समितीचा अहवाल आणि मनपाचे प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेऊन, एनजीटीने घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली स्वीकारली आहे. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी आणि पुढील कार्यवाहीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सचिव नगरविकास विभाग, प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचा समावेश असलेली सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ती ब्रिजेश सेठी, तज्ञ सदस्य प्रोफेसर ए सेंथिल वेल आणि डॉ. अफरोज अहमद यांचा समावेश असलेल्या एनजीटीच्या मुख्य खंडपीठाने अर्जावरील सुनावणीनंतर हा आदेश दिला.

संयुक्त समितीचा अहवाल काय?

संयुक्त समितीने NGT ला दिलेल्या आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, पडेगाव आणि चिकलठाणा येथील मनपाचे घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि कांचनवाडी येथील बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत आहेत आणि दररोज सुमारे 370 मेट्रिक टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करत आहेत. ओला आणि सुका कचऱ्याचे विलगीकरण प्रक्रिया क्षेत्रातच केल्याचे आढळून आले आणि प्रक्रिया केंद्रात कचरा जाळल्याचे दिसून आले नाही. साइट भेटीच्या आधारे, संयुक्त समितीने सांगितले की पडेगाव आणि चिकलठाणा प्लांटमधील कचरा प्रक्रियेमध्ये ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे यांत्रिक पूर्व वर्गीकरण, सुक्या कचऱ्यासाठी बेलिंग आणि आरडीएफ, ओल्या कचऱ्यासाठी विंड्रो कंपोस्टिंग, विंडो फिरवणे, चाळणी करणे यांचा समावेश होतो. अंतिम कंपोस्ट तयार करणे आणि पॅकिंग करणे. कांचनवाडी बायोगॅस प्लांटमध्ये वजन करणे, कंपोस्ट सामग्रीचे तुकडे करणे, मिक्सिंग टाकीमध्ये प्रक्रिया करणे, हायड्रोलिसिस टाकी, अॅनारोबिक डायजेस्टर आणि स्लरी स्टोरेज टाकी, डिवॉटरिंग, स्क्रबिंग, फुग्याचे पिंजरे आणि फ्लेअरिंग प्रक्रिया केली जात असल्याचे संयुक्त समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. न्यायाधिकरणाला दिलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की मनपाने हर्सूल येथे ओल्या कचऱ्यासाठी विंडो कंपोस्टिंग आणि सुक्या कचऱ्यासाठी मटेरियल रिकव्हरी, तर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी 40 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नारेगाव येथील कचऱ्याच्या जागेवर बायोमिनिंग करण्यासाठी मनपाने तयार केलेला प्रस्ताव आता तांत्रिक मंजुरीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायाधिकरणाने हे मान्य केले आहे की कचरा प्रक्रिया करण्याच्या जागेभोवती 4500 झाडे हरित पट्टा म्हणून लावली गेली आहेत. या प्रकरणी मनपाच्या वतीने ॲड अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

शहराची स्वच्छता नागरिकांच्या हाती- प्रशासक

औरंगाबाद शून्य कचरा प्रक्रिया क्षमता असलेल्या शहराचे रुपांतर आता दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि बायोगॅस प्रकल्प असलेले शहर असे करण्यात आले आहे. उत्तम नियोजन आणि तंत्रज्ञानासह या प्रणालीमध्ये गती, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. मात्र, नागरिकांच्या सहभागाशिवाय नागरी कचरा व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या घरातील कचरा घंटागाडींना देऊन ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करून सहकार्य करावे, असे आवाहन मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी केले आहे.

इतर बातम्या-

भूमिका केली म्हणजे समर्थन केले असे नाही, जयंत पाटलांकडून अमोल कोल्हेंची पाठराखण

आनंद महिंद्रांनी शब्द पाळला, पॅरालिम्पिकपटू अवनी लेखराला स्पेशल सीट असलेली कस्टमाइझ XUV700 दिली भेट