15 नोव्हेंबरपासून शासकीय कार्यालयात नो लस नो एंट्री, औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाचा इशारा

औरंगाबादः कोरोना महामारीपासून बचाव करण्यासाठी एकमेव अस्त्र म्हणजे लसीकरण. त्यामुळे देशपातळीपासून अगदी ग्रामीण पातळीपर्यंत सर्व शासकीय यंत्रणा लसीकरणाचा आग्रह धरत आहे. औरंगाबादमध्येही लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन तसेच महापालिका प्रशासन युद्ध पातळीवर कामाला लागली आहे. संपूर्ण जिल्हा आणि शहरभरात गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनाने लसीकरणाचा वेग प्रचंड वाढवला आहे. मात्र नागरिकांचा प्रतिसाद फारसा मिळत नाही. त्यामुळे लस न घेणाऱ्यांची नाकाबंदी करण्याची मोहीम प्रशासनाने हाती घेतली आहे. 15 नोव्हेंबरपासून लसीचा पहिला डोस घेतलेल्यांनाच शासकीय कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण आणि मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी दिली.

सोमवारच्या बैठकीत निर्णय

जिल्ह्यातील लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी सोमवारी नुकतीच जिल्हा प्रशासनाने आढावा बैठक घेतली. त्यात आतापर्यंत झालेल्या लसीकरणासह नव्याने कराव्या लागणाऱ्या लसीकरणाबाबत सूचना देण्यात आल्या. तसेच ज्या नागरिकांनी अद्याप पहिला डोसही घेतलेला नाही, त्यांच्या लसीकरणावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

किमान एक डोस अनिवार्य

औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना आता कोरोना प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस घेणे अनिवार्य करण्यात आला आले आहे. 15 नोव्हेंबरपासून या आदेशाची अंमलबजाणी होईल. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचे शंभर टक्के लसीकरण झाल्यास संभाव्य तिसरी लाट रोखणे शक्य होणार आहे. त्यामुळेच हा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दोन डोस घेतलेल्यांची संख्या 7 लाखांवर

जिल्ह्यात 9 महिन्यांपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहीम सुरु आहे. जिल्ह्यात 18 वर्षांवरील नागरिकांची संख्या 32 लाखांहून अधिक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 16 लाखांहून अधिक नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे. तर 7 लाखांच्या आसपास नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण केले आहेत. आता हा आकडा आणखी वाढवण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासन तसेच महापालिका प्रशासनासमोर आहे.

इतर बातम्या-

औरंगाबादः कोरोनानंतर दातांच्या समस्येत वाढ, घाटीत 15 हजार रुग्णांवर उपचार, दररोज 50 सर्जरी

Weather: ऐन हिवाळ्यात ढगांचे मळभ का? तळपता सूर्य पुन्हा का गायब झाला? वाचा मराठवाड्यातला हवामानाचा अंदाज