Manoj Jarange Patil : बंद लिफाफ्याची जादू नाहीच… पुन्हा ‘त्या’ मुद्द्यांवरून घेरलं; बंद लिफाफ्यात काय होतं?

जालना | 9 सप्टेंबर 2023 : गेल्या 12 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची आज अखेर सांगता होईल असे वाटत होते. मात्र, सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने जरांगे पाटील यांनी आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचं सांगितलं. काल रात्री जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंर माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांना मुख्यमंत्र्यांनी एक बंद लिफाफा दिला. खोतकर यांनी हा बंद लिफाफा जरांगे पाटील यांना दिला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आमच्या जेवढ्या मागण्या होत्या, त्यापैकी एकही मागणी मान्य झाली नाही, त्यामुळे आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, असंही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. या लिफाफ्यात अत्यंत महत्त्वाचा कागद होता. तो वाचल्यावरच जरांगे पाटील यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

यावेळी अर्जुन खोतकर यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. मनोज जरांगे पाटील यांनी हे आंदोलन सुरू केल्यापासून मी त्यांच्यासोबत आहे. या आंदोलनातील प्रत्येक घडामोड मला माहीत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला मध्यस्थी करण्याची संधी दिली. त्यानुसार मी जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुटावं म्हणून प्रयत्न केला. जरांगे पाटील यांचा लढा योग्य दिशेने जात आहे. त्यांचा हा लढा यशाच्या दिशेने जाऊ शकतो यासाठीच माझा प्रयत्न होता, असं सांगतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रात्री नाव जीआर काढला आहे, असं अर्जुन खोतकर यांनी सांगितलं.

समिती औरंगाबादमध्ये थांबेल

सरकार एकएक पाऊल पुढे टाकत आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी नाहीत, त्यासाठी सरकारने जीआर काढावा. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी जरांगे पाटील यांनी केली होती. हा निरोप मी मुख्यमंत्र्यांना दिला. त्यावर ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मागून घेतली आहे. त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. समाजाने या समितीला सहकार्य केलं पाहिजे. ही समिती औरंगाबादमध्ये बसूनही काम करणार आहे. तसे आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, अशी माहिती खोतकर यांनी दिली.

लिफाफ्यात काय होतं?

अर्जुन खोतकर एक लिफाफा घेऊन आले होते. हा लिफाफा खोतकर यांनी फोडला आणि त्यातील नवा जीआर जरांगे पाटील यांना दिला. सरकारने दिलेल्या नव्या जीआरमध्ये काहीच दुरुस्ती झाली नाही. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा उल्लेख या जीआरमध्ये नाही, असं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं. या जीआरमध्ये वंशावळीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं.

काहीच निर्णय नाही

गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रियाही सुरू केलेली नाही. अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची एकही कारवाई केली नाही. ज्यांच्यामुळे गोळीबार झाला. ते मुंबईला शिष्टमंडळासोबत. म्हणजे अधिकारी समोर फिरत आहेत. त्यांच्या चौकश्या झाल्या पाहिजे, ते फिरत आहे. सक्तीच्या रजवेर पाठवणं याला कारवाई म्हणता येत नाही. तुम्ही या कारवाया कराल अशी आशा होती. तुम्ही तातडीने आदेश काढून दणादण कारवाई करायला पाहिजे होती, ती केली नाही. 7 सप्टेंबरच्या जीआरमध्ये दुरुस्ती केलेली नाही, त्यामुळे आम्ही उपोषण सुरूच ठेवणार आहोत, असं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.