औरंगाबादेत आधुनिक तंत्राने शोधणार जमिनीखालील वाहिन्यांचे जाळे, काय आहे जीपीआर तंत्रज्ञान?
जमिनीखालील किमान 15 मीटरपर्यंत लोखंडी पाइप, चिनी मातीचे पाइप, केबल आदी या तंत्रामुळे स्पष्टपणे दिसून येतात. देशातील मोठ्या शहरांत या पद्धतीचा वापर केला जातो. आता औरंगाबादनेही यात आघाडी घेतली आहे.
औरंगाबादः शहरात ठिकठिकाणी सुरु असलेल्या रस्ते विकासाच्या कामांमध्ये मोठे आव्हान असते ते जमिनीखाली टाकण्यात आलेल्या विद्युत वाहिन्या शोधण्याचे काम. त्यांना कोणतीही बाधा पोहोचू नये, यासाठी खबरदारी घ्यावी लागते. तसेच नव्या भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकताना रस्त्याचे खोदकाम करावे लागते. या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून शहरात प्रथमच जीपीआर द्वारे सर्वेक्षण पद्धती वापरण्यात येणार आहे. औरंगाबाद स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिक कुमार पांडेय यांनी नुकताच यासंदर्भात निर्णय घेतला असून प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील एका भागात अशा सर्वेक्षणाचे काम सुरु करण्यात आले आहे.
काय आहे जीपीआर सर्वेक्षण?
जीपीआर अर्थात ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार. या तंत्रज्ञानामार्फत जमिनीखालील वाहिन्यांच्या जाळ्याचे सर्वेक्षण केले जाते. नवीन विद्युत वाहिन्या किंवा जलवाहिन्या टाकण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूला आडवा खड्डा केला जातो. अंडरग्राउंड ड्रिलिंग मशीनच्या माध्यमातून हा खड्डा केला जातो. आडवा खड्डा तयार केल्यानंतर जमिनीखालील ड्रेनेज लाइन, विद्युत लाइन, गटार व्हीआयपी रोडच्या खाली आढलून आल्यास त्यांना बाधा न पोहोचवता नवीन विद्युत वाहिनी टाकण्याचे काम केले जाते.
महावीर चौक ते दिल्ली गेट रस्त्यावर सर्वेक्षण
या आधुनिक तंत्राद्वारे भूमिगत जलवाहिनी, मलवाहिनी, केबल कुठे आहेत, याची अचूक माहिती उपलब्ध होणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर महावीर चौक ते दिल्ली गेट या व्हीआयपी रोडवर सर्वेक्षणाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. या तंत्राद्वारे संपूर्ण शहराचा अंडरग्राउंड नकाशा तयार करण्यात येणार आहे. महापालिकेत 1982 मध्ये सेवेत दाखल झालेले अनेक अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त झाले. त्यामुळे जलवाहिन्या, ड्रेनेज लाइन, पथदिव्यांचे केबल कुठे टाकले आहे, हे कुणालाच माहिती नाही. कागदांवरील रेकॉर्डवरून त्याचा अंदाजही येत नाही. मात्र विकासकामांसाठी खोदकाम करताना या वाहिन्यांना बाधा पोहोचते. मात्र अत्याधुनिक जीपीआर सर्वेक्षणाद्वारे या वाहिन्या कुठे आहेत, हे ओळखता येईल.
जीपीआर तंत्रज्ञानाची आणखी काय वैशिष्ट्ये?
– जमिनीखालील किमान 15 मीटरपर्यंत लोखंडी पाइप, चिनी मातीचे पाइप, केबल आदी या तंत्रामुळे स्पष्टपणे दिसून येतात. – देशातील मोठ्या शहरांत या पद्धतीचा वापर केला जातो. आता औरंगाबादनेही यात आघाडी घेतली आहे. – या तंत्रामुळे भूमिगत सुविधांची दुरुस्ती आणि नियोजन सहज करता येईल. – यामुळे भूमिगत वाहिन्या शोधण्यासाठी रस्ते फोडण्याची गरज पडणार नाही. – जीपीआर सर्वेक्षणाचा प्रयोग यशस्वी झाल्यास स्मार्ट सिटीच्या जीआयएस प्रकल्पात याचा समावेश करण्यात येणार आहे. नंतर संपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. – या सर्वेक्षणाद्वारे शहरातील अनधिकृत ड्रेनेज आणि अनधिकृत पाइपलाइनदेखील समोर येतील, अशी माहिती प्रकल्प अभियंता फैज अली यांनी दिली.
इतर बातम्या-
अतिक्रमणाच्या विळख्यातून पैठण गेटची मुक्तता, औरंगाबाद महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाची कारवाई
