मोर्चा, आंदोलनाने ढवळून निघालेल्या बीडमध्ये सर्वात मोठी घडामोड, 13 सरपंच आणि 418 ग्रामपंचायत सदस्यांचं सदस्यत्त्व रद्द; जिल्हाधिकाऱ्याचा मोठा दणका
Beed Big Update : गेल्या महिना-दीड महिन्यापासून बीड जिल्हा राज्याच्याच नाही तर देशाच्या नकाशावर आला आहे. परळी पॅटर्न, पीक विमा, हार्वेस्टर घोटाळ्यांच्या मालिकेने बीडची जगभरात बदनामी सुरू आहे. त्यात आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी अजून एक मोठी कारवाई केली आहे.
गेल्या महिना-दीड महिन्यापासून बीड जिल्हा राज्याच्याच नाही तर जगाच्या नकाशावर आला आहे. जिल्ह्यातील विविध घोटाळे गाजत आहेत. त्यात मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर राजकीय गुंडगिरी चव्हाट्यावर आली. परळी पॅटर्न, पीक विमा, हार्वेस्टर घोटाळ्यांच्या मालिकेने बीडची जगभरात बदनामी सुरू आहे. त्यात आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी अजून एक मोठी कारवाई केली आहे.
सरपंचांसह सदस्यांना मोठा दणका
बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील 13 सरपंच तर 418 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर तालुक्यातील 413 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 13 सरपंचाचे सदस्य रद्द केले आहे.
मुदत उलटूनही जात प्रमाणपत्र सादर नाही
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिनांका पासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र 2020 पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. परिणामी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर तालुक्यातील 413 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 13 सरपंचाचे सदस्य रद्द केले आहे.
32 जात वैधता समितींना अध्यक्षाची प्रतिक्षा
दरम्यान राज्यातील जात वैधता प्रमाणपत्र समित्या या विना अध्यक्षच गाडा हाकत असल्याचे समोर येत आहे. राज्यातील 32 जात वैधता प्रमाणपत्र समितींना अध्यक्षचं नसल्याचा आरोप काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी केला आहे. राज्यात केवळ 4 समित्यांवरच अध्यक्ष असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे जखम डोक्याला आणि इलाज पायाला अशी अवस्था असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे अनेक सरपंच हे या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
