OBC Reservation Issue | सरकारच्या अध्यादेशावर पंकजा मुंडेंना साशंकता? सरकार खात्री देणार का? पंकजांचा सवाल
ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्व निवडणुकीसाठी अध्यादेश लागू होईल याची खात्री सरकार देईल का ? आता लागलेल्या निवडणुकीत काढलेला अध्यादेश लागू होईल का, असं मुंडे यांनी विचारलंय.
मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची (local body election) घोषणा केल्यानंतर आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी (OBC reservation ) राज्य सरकार अध्यादेश जारी करणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (BJP leader Pankaja Munde) यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सर्व निवडणुकीसाठी नवा अध्यादेश लागू होईल याची सरकार खात्री देईल का? असा प्रश्न विचारला आहे. (bjp leader pankaja munde raise questions on decision of state government for obc reservation in local body election)
सर्व निवडणुकीसाठी अध्यादेश लागू होईल ?
ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्व निवडणुकीसाठी अध्यादेश लागू होईल याची खात्री सरकार देईल का ? आता लागलेल्या निवडणुकीत काढलेला अध्यादेश लागू होईल का, असं मुंडे यांनी विचारलंय. तसेच पुढे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे ही काळाची गरज आहे, असे मत मुंडे यांनी ट्विटद्वारे मांडले आहे.
सर्व निवडणुकीसाठी अध्यादेश लागु होईल याची खात्री सरकार देईल का? आता लागलेल्या निवडणुकीत लागु होईल का ??.. obc चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे ही काळाची गरज आहे…
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) September 15, 2021
कायमस्वरुपी पावलं उचलण्यासाठी पावल उचलण्याची गरज
तसेच पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारच्या अध्यादेश काढण्याच्या निर्णयाचे ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे म्हणत मुंडे यांनी समर्थन केले. अध्यादेश काढून काही अंशी न्याय मिळेल पण कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी आणखी खंबीर पावलं उचलावी लागतील, असेही मुंडे म्हमाल्या.
ओबीसी आरक्षणाचा विषय हाताळताना अध्यादेश काढण्यात येईल असे ठरले..त्यामुळे ‘ देर आये दुरुस्त आये’ असे म्हणता येईल.. अध्यादेश काढून काही अंशी न्याय मिळेल पण कायम स्वरूपी उपाय करण्यासाठी आणखी खंबीर पावलं उचलावी लागतील ती ही वेळेत !!
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) September 15, 2021
निर्णय घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही – देवेंद्र फडणवीस
तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले आहे. “सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय उशिराने घेतला असला तरी योग्य आहे. मात्र एवढा निर्णय घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठी राज्य मगासवर्ग आयोगाकडून एक रिपोर्ट घ्यावा लागेल. ज्यामुळे सुप्रिम कोर्टाची ट्रिपल टेस्ट आपण पास करु शकू,” असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
आमची सरळ मागणी, आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे – बावनकुळे
तसेच हे उशिराने सूचलेलं शहाणपण असल्याचे म्हणत भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. “ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात अध्यादेश काढण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. यापूर्वीच्या 18 महिन्यात सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता अध्यादेशामध्ये काय राहील हे पाहावे लागेल,” असं वक्तव्य बावनकुळे यांनी केलं. तसेच पुढे बोलताना, आमची सरळ मागणी आहे की ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे. सध्याच्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्या रद्द करुन त्यातही ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू केलं पाहिजे, असं रोखठोक भाष्य बावनकुळे यांनी केले.
इतर बातम्या :
‘सरकारने आता तरी जागे व्हावे’, मराठा तरुणाच्या आत्महत्येनंतर खासदार संभाजीराजेंचं सरकारला आवाहन
ऊस तोडणी कामगारांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न, अजित पवारांच्या महत्वाच्या सूचना
(bjp leader pankaja munde raise questions on decision of state government for obc reservation in local body election)
