दोन गुन्ह्यांसाठी फाशी, दुसऱ्या दोन गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप, असं काही घडलं की आरोपीची झाली मुक्तता; असं काय घडलं?

मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय सध्या चर्चेत आहे. अझीझुद्दीन जाहिरुद्दीन शेख नावाच्या आरोपीला वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये फाशी आणि जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. मात्र आता या व्यक्तीला मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे इतकी मोठी शिक्षा असताना आरोपी कसा काय सुटू शकतो असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. आज आपण या आगळ्या वेगळ्या प्रकरणाची माहिती जाणून घेऊयात.

2 गुन्ह्यांमध्ये फाशीची शिक्षा

अझीझुद्दीन जाहिरुद्दीन शेख या आरोपीला सत्र न्यायालयाने 2 गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा आणि इतर 2 गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने 3 आरोपांमध्ये ती शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित केली आणि इतर आरोपांतून त्याला मुक्त केले. आता जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष 14 वर्षांचा कारावास भोगल्यानंतर, वर्गीकरण आणि माफीसाठी तो पात्र ठरतो. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यानुसार राज्यपाल दोषी व्यक्तीचा गुन्हा, तुरुंगातील त्याचे वर्तन इत्यादी बाबी विचारात घेऊन मुदतपूर्व सुटकेस मंजुरी देतात. मात्र राज्य शासनाने त्याचे वर्गीकरण जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने 2010 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले. ज्यामुळे त्याला 60 वर्षे कारावास भोगावा लागला असता. याला विरोध करत अझीझुद्दीन यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

आरोपीची कोर्टात धाव

अझीझुद्दीन जाहिरुद्दीन शेख यांच्या वतीने वकील श्री अॅड अद्वैत ताम्हनकर, अॅड प्रेम तन्ना , अॅड पद्मजा मळगावकर आणि अॅड. अश्विनी आचारी याचिका दाखल केली होती.

अॅड अद्वैत ताम्हनकर यांनी माननीय उच्च न्यायालयाला समोर असा युक्तिवाद केला की 2010 चे मार्गदर्शक तत्त्वेच असे नमूद करतात की, ती दिनांक 15.03.2010 रोजी किंवा त्यानंतर दोषसिद्ध झालेल्या व्यक्तींना लागू करण्याचा नियम आहे.  त्याच्या माफीच्या विचारार्थ प्रकरण येते त्या तारखेला अंमलात असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होत नाहीत. या प्रकरणासाठी दोन मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वाची आहेत एक 1992 मधील आणि दुसरी 2010 मधील. या आरोपीला 2001 मध्ये दोषसिद्ध करण्यात आले, त्यामुळे स्वाभाविकपणे 1992 ची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील. मात्र सरकारने 2010 ची तत्वे लागू केली. 2010 ची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यामागे राज्य शासनाचे म्हणणे असे होते की, मोक्का कायद्याअंतर्गतचे गुन्हे प्रथमच 2010 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते आणि याचिकाकर्ता मोक्का कायद्याअंतर्गत दोषसिद्ध असल्याने त्याचा विचार 2010 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करावा लागेल.

आरोपीची मुक्तता

मात्र मार्गदर्शक तत्त्वेच असे नमूद करतात की, ती दिनांक 15.03.2010 रोजी किंवा त्यानंतर दोषसिद्ध झालेल्या व्यक्तींना (म्हणजेच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाल्याच्या तारखेपासून) लागू होतील. हा तर्क आणि कायदा लागू करून, उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्देश दिले की त्याचे पुनर्वर्गीकरण 1992 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करावे आणि जर त्याने 1992 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील श्रेणी 5(ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 28 वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असेल, तर त्याला त्वरित सोडण्यात यावे. यानुसार अझीझुद्दीन जाहिरुद्दीन शेख यांनी आधीच 34 वर्षांहून अधिक काळ कारावास भोगला होता. त्यामुळे शेख याला तात्काळ सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. माननीय उच्च न्यायालयाने त्वरित अझ्झिउद्दीन शेख ची मुक्तता करण्यात यावी असा आदेश देऊन ही आज पर्यंत राज्य सरकार (गृह विभाग- तुरुंग) यांनी त्याची अमलबजावणी केलेली दिसून येत नाही.