टोलमाफी ते तरुणांना रोजगार, मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे मोठे 10 निर्णय, कोणाला काय मिळणार?

Cabinet Meeting Decision : राज्य मंत्रिमंडळाची आज (17 जानेवारी) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण दहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयात मुंबई पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानासाठी मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजुरी देण्यात आली आहे. सोबतच यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. यासह राज्यातील तरूणांना जगभरात रोजगाराची संधी मिळावी यासाठी विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने “मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. या टाऊनशिप प्रकल्पाद्वारे सुमारे पाच कोटी चौरस फूट क्षेत्राचे विकसन करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

या टाऊनशिपसाठी लागणारा ३० टक्के निधी शासन देणार आहे. तर उर्वरित ७० टक्के निधी एमएसआयडीसी शासन हमीद्वारे विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात उभारणार आहे. या प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी आणि प्रकल्प सुरु करण्याकरिता महामंडळास १०० कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधी देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या व सुरक्षेची आवश्यकता लक्षात घेऊन, पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज व अद्ययावत वसाहती व निवासस्थानांची मोठी गरज आहे. यामुळे पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी अधिक तत्पर आणि कार्यक्षमरित्या कर्तव्य बजावू शकणार आहेत.

मुंबई पोलीस दलात ५१ हजार ३०८ इतके मनुष्यबळ आहे. पोलीस दलाकडे उपलब्ध सेवा निवासस्थाने ब्रिटीशकालीन जुन्या व जीर्ण इमारतींमध्ये आहेत. उपलब्ध २२ हजार ९०४ सेवा निवासस्थानांपैकी सुमारे ३ हजार ७७७ निवासस्थाने वापरासाठी अयोग्य आहेत. याशिवाय दरमहा सुमारे चारशे ते पाचशेहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थानांसाठी अर्ज करतात. निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दररोज प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी यावे लागते. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप पाहता, त्यांना कार्यालयाजवळ निवासस्थान असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीकोनातून टाऊनशिप प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पाच्या कामांसाठी ४ हजार ७७५ कोटींची तरतूद करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यामधील खडकसावंगा गावाजवळील बेंबळा नदीवर बांधण्यात आलेला असून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येतो. या प्रकल्पाचा समावेश गोदावरी खोऱ्यामधील वर्धा उपखोऱ्यातील सर्वसाधारण क्षेत्रातील होतो. या प्रकल्पाचा प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत समावेश आहे. त्याबाबत केंद्रस्तरावरून नियमित आढावा घेण्यात येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेऊन, हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

या प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर, बाभुळगाव, कळंब, राळेगाव व मारेगाव या पाच तालुक्यामधील एकूण ५८,७६८ हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या गावाचे आदर्श पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले होते. त्यासाठी ८९ कोटी ३२ लाख रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

या प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा व मत्स्य व्यवसायासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच कालवा वितरण पद्धतीने, उपसा सिंचन (सुक्ष्म सिंचन) व बंद नलिका वितरण या माध्यमातून यवतमाळ जिल्ह्यातील उजव्या मुख्य कालव्याद्वारे एकूण ४५,४५५ हे. व डेहणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे ६,९६८ हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

जगभरातील विविध  देशातील रोजगारासंबंधी समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements -MAHIMA) स्थापन आणि कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील तरूणांना विविध देशातील रोजगार उपलब्धता आणि संधी यांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

भारताच्या लोकसंख्येत (वय १८ ते ४५ वर्षे) कार्यप्रवण गटाचे प्रमाण ६०-६५ टक्के आहे. या  गटास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागासोबतच इतर विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ देश-विदेशातील औद्योगिक संस्थांना पुरविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

महाराष्ट्रात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळून एक हजारहून अधिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे विस्तृत जाळे आहे. कृषि व संलग्न क्षेत्रे, उद्योग, बांधकाम, आरोग्य, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग, तसेच सेवा इ. क्षेत्रांत लक्षावधी कुशल कामगार तयार होत आहेत. विकसित देशांतील रोजगाराच्या उपलब्ध संधी, देशात मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत मिळणारे जादा वेतन या कारणांमुळे मागील काही वर्षापासून भारतीय युवा वर्गाचा कल आंतरराष्ट्रीय रोजगाराकडे वाढत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळ, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी परदेशातील रोजगारासंबंधी प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणीसाठी एकछत्री शिखर संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था स्थापन व कार्यान्वित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

संस्थेचे नऊ सदस्यीय संचालक मंडळ. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ. MAHIMA च्या माध्यमातून NSDC- International, शासनाचे विविध विभाग, कौशल्य विद्यापीठे, नामांकित शैक्षणिक संस्था, कौशल्य प्रशिक्षण / भाषा प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक संघटना (Industries Associations), नामांकित भरती संस्था (Recruiting Agencies) यांच्या सहाय्याने परदेशातील रोजगार उपलब्धतेसाठीच्या परिसंस्थेचा (Ecosystem) विकास करणार.

दैनंदिन कामकाजासाठी मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालये. संस्थेत प्रतिनियुक्ती तसेच बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेणार. संस्थेसाठी एकवेळचे भागभांडवल म्हणून २ कोटी रूपये. पहिल्या तीन वर्षांकरिता, मुंबई येथील मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालयांच्या कार्यान्वयनासाठी आणि विविध प्रशिक्षण व समुपदेशन कार्यक्रमांसाठी अंदाजे १३२ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.

G२G अंतर्गत इतर राष्ट्रांतील सरकारच्या मागण्यांनुसार कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संस्था विदेश मंत्रालय, भारत सरकारचा “भरती संस्था (Recruitment Agency-RA)” चा परवाना घेणार.

MAHIMA संस्थेस अर्थसंकल्पीय प्राप्त निधीतून तसेच विविध स्रोतांतून मिळणाऱ्या [उदा. सामाजिक दायित्व निधी (CSR), स्वेच्छा देणगी (VD), शुल्क आकारणी व इतर स्रोत] उत्पन्नातून निधीचा विनियोग करता येणार.

मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच ईलेक्ट्रीकल मोटार कार, बसेस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सूट देण्याबाबतचा मुद्दाही अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई- व्हेईकल्स धारक तसेच अन्य वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने ४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीत अटल सेतूच्या वापराकरिता पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणेच पुढे १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पथकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर इतर वाहनांकरिता एकेरी प्रवासाचा पथकर दर ही निश्चित करण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

अक्र वाहनांचा प्रकार शिवडी

ते गव्हाण शिवडी

ते शिवाजीनगर शिवाजी नगर ते गव्हाण

१ मोटर, जीप, व्हँन, हलके मोटार वाहन २५० रु. २०० रू. ५० रू.

२ हलके व्यावसायिक वाहन, हलके मालवाहू वाहन, मिनी बस ४०० ३२० ८०

३ ट्रक अथवा बस ( दोन आसांचे) ८३० ६५५ १७०

४ तीन आसांचे व्यावसायिक वाहन ९०५ ७१५ १८५

५ अवजड बांधकाम यंत्रसामग्री, जमीन खोदाई यंत्रसामग्री, अधिक आसांचे वाहन १३०० १०३० २७०

६ अति अवजड वाहन, सात अथवा त्यापेक्षा अधिक आसांचे वाहन १५०० १२५५ ३२५

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या मुख्यालयासाठी पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड विशेष बाब म्हणून १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम, १९५६ अंतर्गत २७.११.१९९८ रोजी करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, उद्योगासाठी अर्थसहाय्य, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मराठा समाजाचा सहभाग वाढविणे ही महामंडळाची उद्दिष्टये

आहेत.

सध्या महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाजवळ भाडे तत्त्वावर आहे. त्यामुळे महामंडळास आणखी प्रभावीरित्या कामकाज करता यावे यासाठी महामंडळाच्या मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारतीसाठी पनवेल (पश्चिम) येथील सेक्टर १६ मधील सहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय असे करण्यासही मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील कामकाजाचा आणि मंजूर पदांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची ९९६ पदे आणि २१२ वाढीव पदे, जिल्हा नियोजन समित्यांची ५७६ पदे, सहआयुक्त ( नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या कार्यालयासाठी ६६ पदे, वैधानिक विकास मंडळाची ५१ पदे अशा एकूण १९०१ पदांच्या आकृतीबंधास आज मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर मानव विकास कार्यक्रमाकडील ९५ पदांचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या कार्यालयात, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यालयाकडील नऊ पदांचे सहआयुक्त (नियोजन) यांच्या कार्यालयात तर नक्षलग्रस्त विशेष कृति आऱाखडा कक्षातील तीन पदांचे जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयात समायोजन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय असे करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने होणाऱ्या पदनामांतही बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (MUTP-2) च्या सुधारित ८०८७.११ कोटी रूपयांच्या वित्तीय आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ साठी ५३०० कोटी रूपयांचा प्रकल्प महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय यांनी मान्य केला होता. हा प्रकल्प दोन विभागात म्हणजेच  एमयुटीपी-२-ए आणि एमयुटीपी-२-बी असा विभागण्यात आला होता. एमयुटीपी-२-ए साठी जागतिक बँकेकडून अंशत: आणि महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय निधी देणार होते.  एमयुटीपी-२-बी साठी महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालयालयाने समप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणार होते. आता एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीचे लवकरात लवकर व्यावसायिक विकास करण्याच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या हिश्श्यापोटी एमएमआरडीएद्वारे देण्यात आलेल्या ६४६.९५ कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त रकमेसही मान्यता देण्यात आली.

उपनगरीय रेल्वे तिकीटावरील अधिभारातून मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनकडे १६५२.०५ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनने मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ मधील विविध प्रकल्पांच्या खर्चासाठी वापरली आहे. त्यामुळे तेवढी रक्कम सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून समायोजित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीचे एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यानुसार समायोजन करण्यात येईल. समायोजन करून शिल्लक राहणारा निधी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३, ३ए आणि ३बी या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम म्हणून वापरण्यास मान्यता देण्यात आली.  त्याकरिता रेल्वे बोर्ड, राज्‍य शासन, मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन आणि रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये आवश्यकता भासल्यास सामंजस्य करार करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीच्या एक तृतीयांश राज्य शासनाचा हिस्सा असणार आहे. या निधीचा विनियोग एमयुटीपी प्रकल्पासाठीच केला जाणार आहे. त्यासाठी नगर विकास विभागाच्या अधिनस्त उघडण्यात आलेल्या नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली. त्यामधून एमयुटीपी प्रकल्पांसाठी  आवश्यकतेनुसार निधी वापरण्यासही मान्यता देण्यात आली.

तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

तिरुमला तिरूपती देवस्थानमला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी उलवे नोडमधील सेक्टर १२ मधील ३.६ एकरचा भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही १२ मार्च २०२४ रोजी जारी करण्यात आला आहे. यासाठी सिडको महामंडळाच्या भूमुल्य आणि भूविनियोग धोरण,२०१८ अनुसार किंमत आकारण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र आता तिरुमला तिरूपती देवस्थानम् बोर्डने श्री. व्यंकटेश्वरा मंदिर उभारण्यासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या प्रमाणेच श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठीही एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने भूखंड वाटप करण्यात यावा आणि इतर संकीर्ण शुल्क सेवाकरासह माफ करावे, अशी विनंती सिडको महामंडळाकडे केली आहे. त्यानुसार सिडको महामंडळाने याबाबतचा ठराव करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवला होता.

त्यावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. श्री. पद्मावती अम्मावरी देवीचे मूळ मंदिर तिरूपतीजवळील तिरूचानूर येथे आहे. हे मंदिर भगवान व्यंकटेश्वराच्या बरोबरीनेच भाविकांचे श्रध्दास्थान आहे. श्री पद्मावती अम्मावरी देवीची अमरावती, विजयनगरम (आंध्र प्रदेश), हैदराबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, बंगळूर, कुरूक्षेत्र, नवी दिल्ली, जम्मू येथे मंदिर आहेत. श्री पद्मावती अम्मावरी देवीचे मंदिर उभारल्यास पर्यटनालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मंदिर पर्यटकांचे आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरुन संबंधित परिसराला धार्मिक आणि सामाजिक महत्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. संबंधित देवस्थानामार्फत परिसरात अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यात यावा, अशा निर्णयास मान्यता देण्यात आली.

 पुणे महानगर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बस चालविण्यात येणार आहेत. या सुविधेसाठी संबंधित कंपन्यांना दरमहा द्यावी लागणारी खर्चाची रक्कम (पेमेंन्ट सिक्युरिटी मेकॅनिझम) पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकांच्या खात्यातून (डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट – डीडीएम) थेट संबंधित कंपन्यांना वळती करण्याच्या प्रणालीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागरिकांना महानगर क्षेत्रात उत्कृष्ट परिवहन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने पीएम ईलेक्ट्रीक ड्राईवह रिव्होल्युशन इन इन्नोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट – पीएम ड्राईव्ह ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून चार लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात ईलेक्ट्रीक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएल) यांनी अवजड  उद्योग मंत्रालयाकडे एक हजार बसेसची मागणी केली आहे. यात नऊ मीटरच्या २०० आणि १२ मीटरच्या ८०० बसेस असतील. या बसेस महानगर क्षेत्रात चालविण्याकरिता ज्या कंपनीला नियुक्त केले जाईल. त्या कंपनीला बस चालविण्याकरिता देखभाल, दुरूस्ती व चालन यापोटी दरमहा रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार व करारानुसार एस्क्रो अकाऊंटच्या माध्यमातून दिली जाते. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेस राज्य शासनाकडून राज्य शासनाकडून डायरेक्ट डेबीट मँन्डेट देणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार या बैठकीत अशा प्रणालीस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २३ शहरातील ई- बसेसकरिता अशा प्रणालीस मान्यता दिली गेली आहे.

पीएमपीएलला पीएम-ई ड्राईव्ह करता निधीची कमतरता भासल्यास, राज्याच्या एकत्रित निधीतून रक्कम या देयकापोटी वळती झाल्यास, या दोन्ही महापालिकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानातून कपात करण्यात येईल. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तर नियमित आढावा संनियत्रणासाठी पीएमपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात यावी अशा अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

 भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी ) येथे सर्वोपयोगी – मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या जागेवर जागतिक बँक व महाराष्ट्र शासन यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हब, टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. ज्यासाठी ९८ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला गेला आहे. ही जमीन राज्य कृषि पणन महामंडळाला वर्ग – २ धारणाधिकारांने विनामूल्य दिली जाणार असून, या ठिकाणी व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅंट विकीरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे. याठिकाणी आंबा, मसाले, पशुखाद्य यांच्यावर विकीरण प्रक्रियेद्वारी निर्जलीकरण करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामुळे दरवर्षी एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यासह, राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी सुविधा निर्माण होणार आहे. यातून शेतमाल निर्यातीस प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतमालाची गुणवत्ता सुधारणे, प्रक्रिया करणेची सुलभ होणार आहे. याठिकाणी व्यापारी व निर्यातदार यांना एकाच छताखाली आणले जाणार आहे. यातून निर्यात आणि लॉजिस्टिक (logistics) सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. निर्यातवाढीमुळे परकीय चलन मिळणार आहे. जगभरातील बाजारपेठा व प्रकल्पांचा अभ्यास करुन एकात्मिक असा प्रकल्प उभारणेत येणार असल्यामुळे शेतमालाचे काढणीपश्चात नुकसान कमी होण्यास व मालाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून लगतच्या परिसरातील व्यवसायांना देखील चालना मिळणार आहे.