कल्याण पुढील प्रवास सुखाचा, बदलापूर-कर्जत तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेला केंद्राची मंजूरी

कल्याण पुढील रेल्वे प्रवाशांच्या यातना आता संपणार आहेत. कल्याण पुढील बदलापूर आणि कर्जत तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेला केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने दोन प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. यात गुजरात येथील देवभूमी द्वारका ( ओखा ) – कनालस दुहेरीकरण ) – १४१ किमी आणि बदलापूर – कर्जत तिसरी आणि चौथी मार्गिका – ३२ किमी अशा दोन्ही प्रकल्पांच्या अमलबजावणीचा अंदाजित खर्च २,७८१ कोटी रुपये आहे.

या रेल्वे मार्गाची प्रवासी क्षमता आणि गती वाढणार आहे. त्यामुळे कल्याण ते बदलापूर येथे जादा लोकल चालवण्यास मदत होणार आहे. यामुळे लोकलची गर्दी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील चार जिल्ह्यांतून जाणारे या दोन्ही प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे विद्यमान नेटवर्क सुमारे २२४ किलोमीटरने वाढणार आहे. या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजूरी दिल्याने सुमारे ३२ लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे ५८५ गावांना कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.

कोणत्या मार्गांचा विस्तार होणार

* देवभूमी द्वारका (ओखा) – कनालस दुहेरीकरण – १४१ किमी

* बदलापूर – कर्जत तिसरी आणि चौथी लाईन – ३२ किमी

गुजरात येथील कनालूस ते ओखापर्यंत(देवभूमी द्वारका) रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणामुळे द्वारकाधीश मंदिरापर्यंत प्रवासी क्षमता वाढेल ज्यामुळे प्रमुख तीर्थस्थळापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल आणि सौराष्ट्र प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास होईल अशी माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

बदलापूर – कर्जत विभाग मुंबई उपनगरीय कॉरिडॉरचा एक महत्वाचा भाग आहे. येथे जलद मार्गिका नसल्याने प्रवाशांची वाहतूक करताना अडचणी येतात. तिसरा आणि चौथा मार्गाच्या प्रकल्पामुळे मुंबई उपनगरीय क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटी सुधारणार आहे आणि प्रवाशांच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण होणार आहेत. तसेच दक्षिण भारताला कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यास मदत होणार आहे.

मालवाहतूकीसाठी देखील उपयुक्त

कोळसा, मीठ, कंटेनर, सिमेंट, पीओएल आदी मालाच्या वाहतुकीसाठी हा एक आवश्यक मार्ग आहे. क्षमता वाढीच्या कामांमुळे दरवर्षी १८ एमटीपीए (दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होणार आहे. पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे रेल्वे साधन असल्याने, हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात, इंधन आयात (३ कोटी लिटर) कमी करण्यात आणि कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यात (१६ कोटी किलो) या प्रकल्पांची मदत होणार आहे. ६४ लाख झाडे लावण्याइतके हे प्रमाण आहे.