केंद्रीय गृहमंत्रालयाची महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला नोटीस, नेमकं प्रकरण काय?

नवी दिल्ली | 31 जानेवारी 2024 : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी नोटीस बजावली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार दोघांना नोटीस बजावली आहे. सीमाप्रश्नावर समन्वय समिती स्थापन करुन कोणतीही बैठक आयोजित न करण्यात आल्याने गृहमंत्रालयाने ही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी दर तीन महिन्याला बैठक घेणं बंधनकारक होतं. पण तशी कोणतीही बैठक घेण्यात न आल्याने ही नोटीस देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी आता काय-काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रश्न आहे. या वादावर तोडगा काढणं गरजेचं आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी सुरु आहे. त्यानंतर आता थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावल्याने या प्रकरणाला जास्त महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

राज्यांच्या सीमा बदलणं आणि सीमावादावर तोडगा काढणं याबाबतचा सर्व अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे असतात. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी देखील पार पडत आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले तर केंद्र सरकारला उत्तर द्यावं लागतं. सीमावादाच्या प्रश्नावर काय केलं, समन्वय समिती नेमली का, बैठका घेतल्या का? अशा अनेक प्रश्नांना उत्तर द्यावं लागतं. पण दोन्ही राज्यांच्या सीमावादाच्या समन्वय समितीची बैठक झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून दोन्ही राज्यांना त्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नोटीसनंतर तरी दोन्ही राज्य समन्वय समितीची बैठक घेतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

गृह विभागांच्या सूचनांचं पालन केलं जाईल, शंभूराज देसाई यांची प्रतिक्रिया

या नोटीसनंतर राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. देसाई महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृह राज्यमंत्री होते. “कर्नाटक सरकारने समन्वय समितीची स्थापना केली आहे का नाही याबाबत कल्पना नाही. मात्र महाराष्ट्र सरकारने समन्वय समिती स्थापन केलेली आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कोणती नोटीस पाठवली आहे का? याविषयी मला कल्पना नाही. यावर मी माहिती घेऊन ज्या काही केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सूचना आल्या असतील त्याप्रमाणे पालन केले जाईल”, असे मत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले आहे.