NDA सरकारची राज्यांना 1.4 लाख कोटींची मदत जारी, सर्वाधिक रक्कम या राज्याला तर महाराष्ट्राला मिळाले इतके कोटी ?

Ministry of Finance

Image Credit source: TV9MARATHI

सोमवारपासून देशात नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकार आपला कारभार हाती घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारताच काल पीएम किसान सन्मान निधीच्या 17 व्या हप्त्याच्या फाईलवर सह्या केल्या आहेत. तर आज नरेंद्र मोदी यांना राज्यांना देण्यात येणाऱ्या ( Central Tax Devolution ) विकास कराचा हप्त्याला मंजूरी दिली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना एकूण 13,9,750 कोटी रुपयांचा हप्ता जारी केला आहे.

सोमवारी भाजपाप्रणित एनडीए सरकारने आपला कार्यभार सांभाळला आहे. सरकारने आपला कार्यभार हाती घेताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांची बैठक घेऊन वेळेत कार्यालयात येत जा आणि कोणत्याही विषयावर वादग्रस्त विषयांवर प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास सक्त मनाई केली आहे. मोदींनी पंतप्रधान पदाचा कार्यभार सांभाळताच पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 17 हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला आहे. तसे केंद्र सरकारने राज्यांना विकास कराचे 1,39,750 कोटी रुपयांचा हप्ता जारी केला आहे. या संदर्भातील माहीती अर्थ मंत्रालयाच्या एक्स हॅंडलवर दिली आहे. हा निर्णय विविध राज्यांच्या विकास योजनांना वेग आणण्यासाठी घेतला आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजना पैशाअभावी थांबायला नकोत असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

लोकसभा निवडणूकीच्या यंदाच्या वर्षी झालेल्या अंतरिम बजेटमध्ये 2024-25 मध्ये राज्यांना टॅक्स डिव्हॉल्युएशनसाठी 12,19, 783 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मंगळवारी जारी झालेल्या प्रसिद्धी पत्रकानूसार आता आर्थिक वर्षे 2024-25 साठी एकूण 2,79, 500 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

अर्थमंत्रालयाने सर्व राज्यांना वेगवेगळी रक्कम वितरित केली आहे. अर्थमंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकानूसार सर्वात जादा निधी उत्तर प्रदेशाला मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशात यंदा भाजपाला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत. सरकारन उत्तर प्रदेशला 25,069 कोटी रुपये दिले आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकाची रक्कम बिहारला मिळाली असून बिहारला 14,056 कोटी रुपये मिळाले आहे. मध्य प्रदेशला 10,970 कोटी रुपये देण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारकडून राज्यवार मिळालेला निधी –

महाराष्ट्राला मिळाला इतका निधी

महाराष्ट्रात भाजपाचे महायुतीचे सरकार आहे. यामुळे महाराष्ट्राला अधिक मदत मिळेल अशी आशा होती. परंतू महाराष्ट्राला 8,828 कोटी रुपये मिळाले आहे. तर कॉंग्रेसचे सरकार असलेल्या शेजारील राज्य कर्नाटकला 5,096 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

भारत बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा सामना करत असताना, देशाची विकास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्याला चालना देण्यासाठी संघ राज्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यावर केंद्र सरकारचे लक्ष आहे हे सरकारने या कृतीतून दर्शविले आहे. परंतू महाराष्ट्रातून विशेषत: मुंबईतून केंद्र सरकार जीएसटी पोटी आणि इतर करांपोटी सर्वाधिक रक्कम वसुल करते, परंतू त्याची परतफेड करताना हा आखडता घेते हा नेहमीचाच पायंडा पडला आहे. महाराष्ट्र आणि मुंबईत कोट्यवधीच्या रकमांचे प्रकल्प केवळ निधी नसल्याने पडून असल्याचे वृत्त आज काही वर्तमान पत्रांनी दिले आहे.