ओबीसी वि. मराठा चर्चा, मुख्यमंत्र्यांसमोर खुद्द छगन भुजबळ

मुंबई : मराठा आरक्षणावरुन ओबीसी आणि मराठा असा वाद पाहिला. त्यानंतर मराठा आणि कुणबींमध्येही आव्हानाची भाषा झाली. असाच सामना विधानसभेतही दिसला. पण यावेळी ओबीसी समाजातील मोठे नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळांसमोर होते खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला विशेष प्रवर्ग एसईबीसी यावरुनही विधानसभेत रणकंदन पाहायला मिळालं.

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला SEBC मधून आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण SEBC शब्दावरुनच आता मुख्यमंत्र्यांना घेरण्यास सुरुवात झाली आहे. ओबीसींच्या 17 टक्के आरक्षणावर नजर असल्याचा घणाघात भुजबळांनी केला. भुजबळांच्या शंकेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. पण मुख्य मुद्दा हाच आहे 52 टक्क्यांवरील आरक्षण कोर्टात टिकणार कसं? त्यामुळे पुन्हा संसदेतून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार का? असा सवाल करुन भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.

50 टक्क्यांच्यावर आरक्षणाची मर्यादा नेण्यासाठी काय करावं लागेल?

लोकसभा आणि राज्यसभेत तसा प्रस्ताव मांडावा लागेल. आधी लोकसभेत प्रस्ताव पास करावा लागेल, नंतर राज्यसभेचीही मंजुरी घेणं बंधनकारक आहे. पण महत्त्वाचा प्रश्न खासदारांच्या एकमताचा आहे. भाजपने ठरवलं तर लोकसभेत संख्याबळावर शक्यही आहे. पण राज्यसभेत संख्याबळ नसल्याने अडचण आहे.

सध्या तरी मोदी सरकार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्यावर नेण्याच्या मूडमध्ये नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सध्या प्रश्न मराठा आरक्षणाचा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आरक्षणाचा मार्ग कसा काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

मराठा समाज आणि कोर्टातली लढाई

महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलंही, तरी कायदेशीर लढाईच फार महत्त्वाची आहे. कारण, याआधीचे आयोग आणि समित्यांनी मराठा समाजाला मागास दाखवलेलं नाही.

मंडल आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचा उल्लेख प्रगत समाज असा आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने 25 फेब्रुवारी 2000 मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नाकारत हा समाज प्रगत आणि प्रतिष्ठित असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला.

बापट आयोगाने 25 फेब्रुवारी 2008 मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नाकारत हा समाज प्रगत असल्याचा निर्वाळा दिला.

1962-2004 या कालावधीतील 2430 आमदारांपैकी 55 टक्के म्हणजे 1336 मराठा समाजाचे आहेत. 1 नोव्हेंबर 1956 ते 2014 पर्यंत झालेल्या 17 मुख्यमंत्र्यांपैकी 12 मराठा समाजाचे होते, ही बाबही न्यायालयापुढे मांडली गेली.

मुद्द्यांचा सर्वकष विचार करून कोर्टाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. आता मागासवर्ग आयोगाने अहवालात मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक मागास दाखवलेलं आहे. त्यामुळे आधीच्या आयोगाचे निष्कर्ष कोर्टापुढे असल्याने आताचे निष्कर्ष कोर्टाला पटवून सांगणं गरजेचं आहे.

पाहा व्हिडीओ :