मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माफी मागावी, सामाजिक संघटनेची नोटीस? नेमकं काय आहे प्रकरण?

शिवसेना ( शिंदे गट) पक्षाचा 58 वा वर्धापनदिन निमित्त वरळी येथील भव्य डोममध्ये मेळावा आयोजीत केला होता. या मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक विधान केले होते. तसेच, भाजपचे कोकण पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवार निरंजन डावखरे यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या प्रचारसभेतही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्या विधानाचा पुनरुच्चार केला होता. त्याच्या या विधानावरून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर माफी मागावी अशी मागणी सामाजिक संघटनेने केली आहे. तसेच, याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना कायदेशीर नोटिसही पाठवली आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘महाराष्ट्रात काही अर्बन नक्सल सामाजिक संस्था आहेत. त्या काही अर्बन नक्सल NGOs ने INDIA आघाडीला छुपा पाठिंबा दिला आहे.’ असे विधान केले होते. मुख्यमंत्री यांचे हे वक्तव्य बेताल आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माफी मागावी अशी कायदेशीर नोटिस पाठवून मागणी करण्यात आली आहे अशी माहिती निर्भय बनो लोक चळवळीचे सदस्य बाळकृष्ण उर्फ बंटी निढाळकर यांनी दिली.

एकनाथ शिंदे यांना कायदेशीर नोटिस पाठवून शिंदे यांना जर महाराष्ट्रातील अनेक अर्बन नक्सल NGOs माहिती आहेत तर त्यांनी त्वरित अर्बन नक्सल असलेल्या या सगळ्या NGOs ची माहिती पोलिसांना द्यावी. तसेच, अशा अर्बन नक्सल सामाजिक संस्थांची यादी जनतेसमोर जाहीर करावी अशी मागणीही बाळकृष्ण निढाळकर यांनी केली आहे. तसेच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातत्याने बेताल वक्तव्य करणे, राजकीय स्वरूपाचे आरोपच करत राहणे यातून मुख्यमंत्रीपदाची प्रतिष्ठा घालविण्याचाच उपक्रम करत आहेत असेही त्यांनी सांगितले.

अॅड. असीम सरोदे, अॅड. रमेश तारु आणि अॅड. संदीप लोखंडे यांच्यामार्फत बाळकृष्ण निढाळकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना ही कायदेशीर नोटिस पाठविली आहे. महाराष्ट्रात सध्या पावसाचे पाणी तुंबल्याने लोकांचे जीवन धोकादायक झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाची नासाडी झाल्याने ते आर्थिक संकटात आहेत. राज्यात पेट्रोल, डिझेलचे भाव शेजारच्या काही राज्यांपेक्षा वाढीव आहेत. स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या मुलांचे प्रश्न, राज्यातील बेरोजगारीची समस्या, स्त्रिया व मुलींच्या भरदिवसा होणाऱ्या हत्या, गरीब आणि अक्षम लोकांना अपघातात चिरडले जाणे, खतांच्या वाढलेल्या किमती, बोगस बि-बियाण्यांचे प्रश्न, स्पर्धा परीक्षांमधील घोटाळे, पर्यावरणाचे अनेक रखडलेले दुर्लक्षित विषय अशा अनेक समस्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला घेरले आहे. अशा प्रश्नांवर गांभीर्याने आणि समस्यांवर उपाय काढायच्या दृष्टीने कधीच बोलताना दिसत नाही हे महाराष्ट्रातील लोकांना वेदना देणारे आहे, असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

बाळकृष्ण निढाळकर यांनी या नोटिसमधून असे म्हटले आहे की, ‘निर्भय बनो’ या लोकशाही रक्षणासाठी काम करणाऱ्या लोकचळवळीचे आम्ही सक्रिय सदस्य आहोत. निर्भय बनो ही NGO नाही. आम्ही महात्मा गांधी यांचे अहिंसक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधानिक विचार मानणारे आणि भारतावर प्रेम करणारे नागरिक एकत्र आलो आहोत. आम्हाला हिंसा मान्य नाही. हिंसक क्रांती मान्य नाही. कोणत्याही धर्माच्या नावाने होणारी, जातीविषयी होणारी हिंसा मान्य नाही. जसा नक्षलवाद आम्हाला मान्य नाही तशीच धर्मांधता सुद्धा आम्हाला मान्य नाही. धर्मांधता हा एक आतंकवाद आहे तसाच धार्मिक आतंकवाद किंवा नक्षलवाद आम्हाला मान्य नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘निर्भय बनो’ लोकचळवळीने लोकशाहीवर प्रेम करणारी एक नागरिशक्ती निर्माण केली. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी तसेच भारताच्या पातळीवर INDIA आघाडी यांच्यासाठी लोकसहभागातून मोठा राजकीय पाठिंबा तयार केला. आपल्या विरोधातील मत मांडणारे सगळेच देशद्रोही आहेत असा भ्रम पसरवणाऱ्या धर्मांध आणि जातीवादी भाजप पक्षासोबत असण्याचा परिणाम आपल्या बेताल वक्तव्यातून स्पष्टपणे दिसतो असेही निढाळकर यांनी म्हटले आहे.

नक्षलवादी प्रवृतीच्या सामाजिक संस्थांची आपल्याला माहिती आहे असे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे जाहीर वक्तव्य अत्यंत गंभीर आणि महत्वाचे आहे. कारण, ही माहिती पोलिसांना देऊन अशा प्रवृत्तीच्या लोकांवर पोलिसांच्या मदतीने कारवाई केली पाहिजे. परंतु, अशा अनेक हिंसक कारवाया करणाऱ्या आणि अर्बन नक्सल NGO या वास्तवात नाही. शिंदे यांनी असत्यावर आधारीत नरेटिव्ह पसरविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न मुख्यमंत्रीपदावर बसून केला आहे. ज्याप्रमाणे हे बेताल वक्तव्य त्यांनी जाहीरपणे केले तसेच आपल्या बेजबाबदार, खोटारड्या वक्तव्याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेची जाहीर माफी मागावी अशी मागणीही बाळकृष्ण निढाळकर यांनी केली आहे.