नाणार प्रकल्प अखेर रद्द, मुख्यमंत्र्यांची फाईलवर अखेरची सही

मुंबई : कोकणातील बहुचर्चित नाणार प्रकल्प अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. नाणार येथील जमीन विना अधिसूचित अधिग्रहण करण्याच्या फाईलवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सही केली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. या प्रकल्पाला स्थानिकांसह जवळपास 14 ग्रामपंचायतींचा विरोध होता.

युती करण्यासाठी शिवसेनेने नाणार रद्द करण्याची अट ठेवली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनीही यासाठी तयारी दर्शवली होती. शिवाय युतीची घोषणा करतानाही याबाबत माहिती देण्यात आली होती. हा प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे हजारोंचा रोजगार बुडालाय. जिथे विरोध नसेल, अशा ठिकाणी हा प्रकल्प हलवला जाणार आहे.

नाणार रिफायनरी प्रकल्प नेमका काय आहे/होता?

कोकणातील निसर्गसंपन्न अशा रत्नागिरी-सिंधुदुर्गाच्या सीमेवर नाणार तेलशुद्धीकरण (रिफायनरी) प्रकल्प प्रस्तावित होता. रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील 14 गावं आणि सिंधुदुर्गातील देवगड तालुक्यातील 2 गावांमध्ये प्रकल्पाचा विस्तार होणार होता. 13000 एकरावर हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. नागरिकांचा विरोध असतानाही, या गावांमधील क्षेत्र 18 मे 2017 रोजी आद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलं.

हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्या नाणार रिफायनरी प्रकल्प उभारत असून, त्यांची संयुक्तपणे रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड म्हणजेच RRPCL कंपनी 22 सप्टेंबर 2017 रोजी स्थापन करण्यात आली.

काही महिन्यांपूर्वीच सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीशी नाणार रिफायनरीबाबत करार झाला. नाणार रिफायनरीच्या उभारणीला तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. आशियातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात येत असून, 2023 पर्यंत हा प्रकल्प कार्यन्वित करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे, प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्पापासून अवघ्या 15-16 किलोमीटरच्या अंतरावर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आहे.