CM Eknath Shinde : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा कालावधी तीन महिन्यांनी वाढला, शिंदेंच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णयांचा धडाका
ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं अजूनही सुप्रीम कोर्टात भिजत पडलेलं आहे. त्यामुळे कदाचित हा निर्णय घेतला गेला असावा अशाही चर्चा सुरू आहेत.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) अनेक मोठे निर्णय घेतले आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीतील महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक निर्णय म्हणजे जिल्हा परिषद अध्यक्ष (Jilha Parishad President) आणि उपाध्यक्षांचा कालावधी हा आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलेला आहे. तसेच आज मध्य रात्रीपासून राज्यात पेट्रोल डिझेलचे दरही कमी होणार आहेत. पुढच्या कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काही मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचा कालावधी वाढल्याने ग्रामीण गाव गाड्याचं गणित आता थोडं वेगळं दिसणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं अजूनही सुप्रीम कोर्टात भिजत पडलेलं आहे. त्यामुळे कदाचित हा निर्णय घेतला गेला असावा अशाही चर्चा सुरू आहेत. तसेच आत्ताच एक मोठा निर्णय झाला, तो म्हणजे 92 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकाही आता स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत.
बैठकीनंतर काय सांगण्यात आलं?
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल, असेही या बैठकीनंतर सांगण्यात आलं आहे.
तीन महिन्यात तिढा सुटणार?
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा या ग्रामीण गाव गाड्याच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. त्यामुळेच या निवडणुका सर्वात जास्त प्रतिष्ठेच्या निवडणुका मानल्या जातात. मात्र ओबीसी आरक्षणासहित विविध मुद्द्यांवरून निवडून घेण्याबाबत अजून एकमत झाले नसून अनेक राजकीय पक्षांनी आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय या निवडणुका होऊ नये अशीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकालात निघाल्यानंतरच निवडणुका घेण्याचा राज्य सरकारचा प्लॅन असल्याचेही बोलले जाते. त्यामुळेच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचा कालावधी काही काळासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आलेला असू शकतो. मात्र आणखी तीन महिन्यांनी निवडणुका लागणार की हे आणखी लांबणार? असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
