ठरलं! शेतकरी कर्जमाफीबाबत सर्वात मोठी अपडेट, देवेंद्र फडणवीसांनी दिली सभागृहातच खुशखबर

Devendra Fadnavis : सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. या अधिवेशनात विरोधकांनी चांगलाच आक्रमक पवित्रा धारण केलेल आहे. अवकाळी पाऊस, शेतकरी कर्जमाफी, भ्रष्टाचाराची प्रकरणं या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून विरोधक फडणवीस सरकारला खिंडीत गाठण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर दुसरीकडे विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण उत्तरं देण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातोय. आज (26 फेब्रुवारी) राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. विशेष म्हणजे त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी होणार, तसेच या कर्जमाफीसाठी सरकार काय-काय तयारी करत आहे, याबाबतही त्यांनी सांगितले आहे.

तकऱ्यांना 15472 कोटी रुपयांची थेट मदत

विधानसभेत बोलताना, मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांवर जे संकट आलं त्यावेळी आपण शेतकऱ्यांना 15472 कोटी रुपयांची थेट मदत केली. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात पोहोचले. हे पैसे डीबीटीच्या माध्यमातून दिलेले आहेत. शेतकरी जिथे अडचणीत आहेत, तिथे सरकार उभे आहे, असे अश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

शेतीचा केला जातोय डिजिटल रेकॉर्ड

तसेच, कर्जमाफीबाबत बोलताना, आम्ही एक समिती तयार केलेली आहे. या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. कर्जमाफीच्या संदर्भात आम्ही जे आश्वासन दिलेले आहे ते आम्ही योग्य वेळी पूर्ण करणारच आहोत, असे फडणवीस म्हणाले. मागच्या अनेक कर्जमाफींमध्ये आम्हाला काही गोष्टी लक्षात आलेल्या आहेत. बँका चुकीच्या पद्धतीने खात्यांची माहिती देतात. जुने बँक खाते काढून सरकारकडून पैसे घेतात. ही फसवणूक रोखण्यासाठी शंभर टक्के अॅग्री स्टॅक तयार करत आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आपण शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार करत आहोत. या रेकॉर्डमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, सातबाराचा अहवाल यांची यात नोंद असेल. हा डिजिटल रेकॉर्ड, आधार क्रमांक या सर्व गोष्टी एकत्रित ठेवून कर्जमाफीबाबत विचार केला जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बच्चू कडू यांच्या नेतृत्त्वात उभ राहिले होते आंदोलन

दरम्यान, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी माजी मंत्री तथा प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या नेतृत्त्वाकाळी गेल्या वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेत सरकार 2026 सालाच्या जून महिन्यात कर्जमाफी करेल, असे आश्वासन फडणवीस सरकारने दिले होते. त्यामुळे आता भविष्यात कर्जमाफीचे स्वरुप कसे असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.