AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

बहुचर्चित आमदार-मंत्री वादावर तूर्तास पडदा, कांदे म्हणतात समाधान, 90 टक्के निधी आत्ताच मिळाल्याचा भुजबळांचा दावा

पालकमंत्री भुजबळ म्हणाले, 824 पैकी एकूण 796 कोटी 4 लाख खर्च झाले आहे. हा निधी कोरोनासाठी खर्च करण्याचे बंधन होते. आतापर्यंत उपलब्ध निधीच्या तुलनेत फक्त 10.50 टक्के निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित 90 टक्के निधी आताच प्राप्त झाला आहे.

बहुचर्चित आमदार-मंत्री वादावर तूर्तास पडदा, कांदे म्हणतात समाधान, 90 टक्के निधी आत्ताच मिळाल्याचा भुजबळांचा दावा
सुहास कांदे आणि छगन भुजबळ.
| Edited By: | Updated on: Nov 16, 2021 | 2:20 PM
Share

नाशिकः आमदार सुहास कांदे आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटप वादावर तूर्तास पडदा पडल्याचे दिसत आहे. मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होती. आपले सध्या तरी समाधान झाले आहे, असे वक्तव्य आमदार सुहास कांदे यांनी केले आहे. दुसरीकडे 90 टक्के निधी आत्ताच मिळाल्याचा दावा, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. या दोघांच्या वक्तव्यावरून सध्या तरी दोघांनी आपल्यापल्या तलवारी म्यान केल्याचे दिसत आहे.

आत्ता निधी मिळाला

पालकमंत्री भुजबळ म्हणाले, 824 पैकी एकूण 796 कोटी 4 लाख खर्च झाले आहे. हा निधी कोरोनासाठी खर्च करण्याचे बंधन होते. आतापर्यंत उपलब्ध निधीच्या तुलनेत फक्त 10.50 टक्के निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित 90 टक्के निधी आताच प्राप्त झाला आहे. मार्च अखेर उर्वरित निधीच्या खर्चाचे नियोजन केले जाईल. गेले 10 महिने केवळ 10 टक्के खर्चाची परवानगी होती. कोरोनावर खर्च करणे बंधनकारक होते. उर्वरित निधीसाठी ऑक्टोबर अखेर परवानगी मिळाली. आलेला 60 टक्के निधी थेट जिल्हा परिषदेकडे जातो. 70 टक्के निधी त्या-त्या विभागाला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ 30 टक्के निधी खर्चाचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिकारी-लोकप्रतिनिधींची समिती

मंत्री भुजबळ पुढे म्हणाले की, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत करत आहोत. 5 आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष त्यात आहेत. सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातून सर्व निधी खर्च केला जाईल. काही ठिकाणी पैसे जास्त खर्च झाले आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी चौकशी करतील. काही आढळले, तर कारवाई केली जाईल. आम्ही एकट्याने निर्णय घेण्याऐवजी सगळ्यांनी मिळून निर्णय घ्यावा हा कमिटीचा उद्देश आहे. निधी जास्त दिला आणि काम सुरू नाहीत असे चित्र असेल तर काम बंद करू

अन्यथा आंदोलन करू…

आमदार सुहासे कांदे म्हणाले, सध्या तरी समाधान झाले आहे. गैरव्यवहाराबाबत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. ‘डीपीडीसी’च्या निधी नियोजनासाठी 5 आमदारांची कमिटी तयार केली आहे. नांदगाव मतदार संघाला 73 कोटी निधी देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही, तर पुन्हा आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

इतर बातम्याः

Pawar’s friendship: शरदाच्या दारात तारुण्याचे सदाबहार तोरण, हिरव्यागार दोस्तांचा बहारदार मळा अन् फुलांचे गाव!

Malegaon नगरसेवकांनी पेटवल्याचा संशय; आतापर्यंत 33 जणांना बेड्या, एका बड्या नेत्याच्या भावाचा शोध सुरू

नाशिक जिल्ह्यातील लघु उद्योजकांचा होणार गौरव, 15 डिसेंबरपर्यंत मागवले अर्ज, जाणून घ्या काय आहेत निकष

Follow Us
रोहित पवारांच्या कारखान्यामुळे अजित पवारांचा विमान अपघात?
रोहित पवारांच्या कारखान्यामुळे अजित पवारांचा विमान अपघात?.
बुलढाण्यातील चिखली विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसला धक्का
बुलढाण्यातील चिखली विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसला धक्का.
इराण–इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम; घरगुती गॅस सिलिंडर महाग,महिलांमध्ये...
इराण–इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम; घरगुती गॅस सिलिंडर महाग,महिलांमध्ये....
युद्धामुळे शिपिंग सेवा ठप्प; JNPA बंदरावर 1500 कंटेनर अडकले
युद्धामुळे शिपिंग सेवा ठप्प; JNPA बंदरावर 1500 कंटेनर अडकले.
शरद पवार यांच्यापेक्षा पार्थ पवार यांची संपती जास्त
शरद पवार यांच्यापेक्षा पार्थ पवार यांची संपती जास्त.
रोहित पवारांशी संबंधित साखर कारखान्याच्या प्रदूषणामुळे विमान अपघात?
रोहित पवारांशी संबंधित साखर कारखान्याच्या प्रदूषणामुळे विमान अपघात?.
अधिवेशनात एक दोन दिवस येतात, मीडियासमोर... शिरसाटांचा ठाकरेंना टोला
अधिवेशनात एक दोन दिवस येतात, मीडियासमोर... शिरसाटांचा ठाकरेंना टोला.
मविआचा निर्णय आम्ही योग्य वेळी घेऊ; संजय राऊत यांचं मोठं विधान
मविआचा निर्णय आम्ही योग्य वेळी घेऊ; संजय राऊत यांचं मोठं विधान.
गॅस सिलेंडर दरवाढीचा फटका; घरगुती सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग
गॅस सिलेंडर दरवाढीचा फटका; घरगुती सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग.
कर्जमाफीच्या घोषणांवर राऊतांची टीका; अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह
कर्जमाफीच्या घोषणांवर राऊतांची टीका; अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह.