विरोधकांचे आंदोलन की रणनिती : हिंदीच्या मुद्यावरून फडणवीस सरकारचा यू-टर्न का ? 5 पॉईंट्समध्ये घ्या समजून
राज्यातील शाळेतील विद्यार्थ्यांना पहिल्य इयत्तेपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने मागे घेतला आहे. व्यापक जनविरोध, विरोधी पक्षांकडून मिळालेला आंदोलनाचा इशारा आणि मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्रित नोंदवलेला निषेध आणि आगामी स्थानिक निवडणुका लक्षात घेता सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले. आता त्रिभाषा सूत्रावर तज्ञांची एक समिती विचार करणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आज, अर्थात सोमवार 30 जून पासून सुरू होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शाळेत पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ शैक्षणिक बाबींशीच नव्हे तर राजकीय आणि सामाजिक दबावांशी देखील संबंधित एक मोठे पाऊल मानले जात आहे, कारण राज्यातील शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसेचे राज ठाकरे हा मराठी अस्मितेचा मुद्दा बनवन येत्या यांनी 5 जुलै रोजी मोर्चाचे आवाहन केले होते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात बऱ्याच काळानंतर ठाकरे बंधू अर्थात उद्धव आणि राज ठाकरे या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. त्यांच्या एकत्र येणाच्या शक्यतेमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे सरकारला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागला. सरकारच्या निर्णयानंतर, विरोधी पक्षांनी 5 जुलै रोजी मुंबईत होणारा मोर्चा रद्द करण्याची घोषणा केली आहे आणि त्याला मराठी अस्मितेचा विजय म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आता 5 जुलै रोजी विजय मार्च काढला जाईल अशी घोषणा केली.
हिंदीच्या मुद्यावर फडणवीस सरकारचा यू-टर्न
राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंतर्गत त्रिभाषिक सूत्र लागू करून हिंदी सक्तीची करण्याची घोषणा केली होती, परंतु सततचे निषेध, विरोधी पक्षांची आक्रमक भूमिका आणि मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यामुळे सरकारला निर्णय बदलावा लागला. त्यामुळे सरकारने 16 एप्रिल आणि 17 जून 2025 रोजी जारी केलेले दोन्ही सरकारी आदेश (GRs) रद्द केले आहेत. तसेच त्रिभाषा धोरणाबाबत पुढील पाऊल तज्ञ समितीच्या अहवालानंतरच ठरवले जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
फडणवीस सरकारने निर्णय का केला रद्द ?
जनतेचा तीव्र निषेध आणि राजकीय दबावामुळे महाराष्ट्र सरकारने पहिलीच्या वर्गापासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय मागे घेतला. फडणवीस सरकारने यू-टर्न का घेतला आणि हा निर्णय का रद्द केला याची कारणं 5 मुद्यांत समजून घेऊना.
- विरोधी पक्षाचे आंदोलन : शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा निषेध करत जोरदार विरोध करत प्रचार केला. दीर्घकाळापासून एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असलेले ठाकरे बंधू (उद्धव ठाकरे) आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे, हेही या मुद्यावर एकत्र येताना दिसले. या दोन्ही पक्षांनी येत्या 5 जुलै रोजी मुंबईत भव्य मोर्चाचे आवाहन केले होते. तर महाराष्ट्रातील दुसरा विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) चे नेते शरद पवार यांनीही शिवसेना ठाकरे गट आणि राज ठाकरे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे या मुद्यावरून सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आणि सरकारला हेच नको होतं. शिवसेना ठाकरे गटाने तर “हिंदी पुस्तकांची ” होळी करत प्रतीकात्मक निषेधही केला, ज्यामुळे सरकारवरील दबाव आणखी वाढला. त्यामुळे अखेर सरकारने हे पाऊल उचललं. मराठी माणसाच्या एकटजुटीपुढे, शक्तीपुढे सरकारची शक्ति हरल्याचे सांगत हा विजय मराठी माणसाचा,मराठी भाषेचा आहे असे ुद्धव ठाकरे म्हणाले. मराठी लोकांमध्ये फूट पाडण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
- मराठी अस्मितेचा प्रश्न : महाराष्ट्रात शाळांमध्ये हिंदीचे सक्तीचे शिक्षण हा मुद्दा विरोधी पक्षांनी मराठी भाषा, संस्कृती आणि ओळखीशी जोडला. त्यामुळे अनेक लोकंही त्याच्याशी खूप जोडले गेले. जेव्हा सरकारने पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याकडे “मराठीवर हिंदी लादणे” अशा अनुषंगातून पाहिले गेले. महाराष्ट्रात यापूर्वीही मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद अनेकदा पेटला आहे. बाळासाहेब ठाकरेंनीही अनेकदा मराठी असमितेचा मुद्दा उचलून धरला होता. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे अेकदा दिसून आले आहे आणि त्यामळेच राजकीय दृष्टिकोनातून अतिशय संवेदनशील आहे.
- समाजातील व्यापक विरोध : 6-7 वर्षांच्या एवढ्या लहान मुलांवर दुसरी भाषा लादल्याने त्यांच्यावर अनावश्यक ओझे पडे, असे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, पालक आणि मराठी संघटनांचे म्हणणे आहे. या मुद्यावरून सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवरूनही सरकारवर बरीच टीका झाली. अनेक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी याला “भाषिक आक्रमण” म्हणत निषेध करण्यास सुरुवात केली.
- महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका : गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) या महाआघाडीला मोठी आघाडी मिळाली होती, परंतु विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीला मोठा धक्का बसला आणि भाजपने 132 जागा, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 57 तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने 41 जागा जिंकल्या. अशाप्रकारे, नोव्हेंबरमध्य झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने 230 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी (MVA) युतीला केवळ 46 जागांवर समाधान मानावे लागले. आता महाराष्ट्रात पुन्हा महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून जनतेत रोष पसरत होता. विरोधक हा मुद्दा चिघळवत होते. त्यामुळे आगामी निवडमुका डोळ्यांसमोर ठेवून, आणि हा मुद्दा आंदोलनात रूपांतरित होण्यापूर्वीच सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.
- त्रिभाषा सूत्रावरून गोंधळ : राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची योजना आखली होती. परंतु हिंदी भाषेसह मुलांना कोणते पर्याय मिळतील हे स्पष्ट केले गेले नाही, ज्यामुळे गोंधळ आणि असंतोष निर्माण झाला. विरोधकांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, रविवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची हिंदी भाषा सक्तीच्या करण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की सरकारने 16 एप्रिल आणि 17 जून 2025 चे दोन्ही सरकारी ठराव (जीआर) रद्द केले आहेत. आता या विषयावर एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाईल, ज्याचे अध्यक्ष शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव असतील, असे ते म्हणाले. त्रिभाषा सूत्र कसे आणि कोणत्या वर्गापासून लागू करायचे आणि विद्यार्थ्यांना कोणते पर्याय द्यायचे हे, ही समिती ठरवेल.
