गोकुळ दूध संघाच्या उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्र देण्यावरुन वाद पेटला, प्रशासन स्पष्टीकरण देत म्हणाले याचा फायदा…
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या तूप, लोणी आणि दूध पावडरीला मिळालेल्या हलाल प्रमाणपत्रावरून राजकीय वाद पेटला असून, आखाती देशांतील निर्यातीसाठी हे व्यावसायिक मानक कसे आवश्यक आहे, याचे स्पष्टीकरण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि प्रशासनाने दिले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी आणि कोल्हापूरच्या राजकारणाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या उत्पादनांना देण्यात आलेल्या हलाल सर्टिफिकेटमुळे सध्या नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि येत्या सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या हा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय व सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे.
तूप आणि लोण्यालाही प्रमाणपत्र; सोशल मीडियावर संताप
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोकुळ दूध संघाच्या दूध, तूप, लोणी (बटर) आणि दूध पावडर या उत्पादनांसाठी मुंबईस्थित ‘ज्युहफ सर्टिफिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ (जमिअत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट) या संस्थेकडून हे प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे. ज्याची वैधता १८ मार्च २०२८ पर्यंत आहे. यावरुन सर्वसामान्य ग्राहक आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
शुद्ध शाकाहारी असलेल्या दुग्धजन्य उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्राची गरज काय, असा संतप्त सवाल सोशल मीडियावर सर्वसामान्य ग्राहक आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून विचारला जात आहे. हा निर्णय महायुती सरकारमधील वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे सुपुत्र साजिद मुश्रीफ हे गोकुळचे अध्यक्ष असताना घेण्यात आल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढला आहे. विरोधकांच्या मते, हा हिंदू ग्राहकांच्या धार्मिक अस्मितेशी जोडलेला मुद्दा असून निवडणुकीत यावरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरू आहे.
गोकुळ प्रशासनाचे स्पष्टीकरण काय?
या वाढत्या वादावर गोकुळ दूध संघ आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यावसायिक स्पष्टीकरण देत विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत. गोकुळ प्रशासनाने दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, हलाल प्रमाणपत्र हे कोणत्याही धार्मिक प्रचाराशी संबंधित नसून आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक असलेले केवळ एक तांत्रिक व गुणवत्ता मानक आहे, असे गोकुळ प्रशासनाने सांगितले.
गोकुळचे तूप, लोणी आणि दूध पावडर मोठ्या प्रमाणावर अझरबैजान, सौदी अरेबिया, युएई, ओमान, कतार, कुवेत, तुर्की, जॉर्डन, सिरिया आणि बांगलादेश या आखाती (गल्फ) व इस्लामिक देशांमध्ये निर्यात केले जाते. या देशांच्या अधिकृत व्यापार नियमांनुसार, ‘हलाल प्रमाणपत्र’ असल्याशिवाय तिथे कोणत्याही अन्नपदार्थांच्या आयातीला परवानगी मिळत नाही. हे FSSAI किंवा ISO प्रमाणपत्रासारखेच एक व्यावसायिक मानक असून, उत्पादनात कोणतेही प्रतिबंधित किंवा मांसयुक्त घटक वापरलेले नाहीत, याची ती केवळ तांत्रिक खात्री असते. देशातील अमूल आणि मदर डेअरीनेही हे मानक स्वीकारले आहे. परदेशी निर्यात वाढल्यामुळे संघाला परकीय चलन मिळते, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यात होतो, असेही गोकुळने म्हटले.
तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विरोधकांचा समाचार घेताना सांगितले की, “हा निर्णय नवीन नसून २०२२ सालापासून हे प्रमाणपत्र अस्तित्वात आहे. सध्या गोकुळच्या निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे, ज्यांच्याकडे काही काम उरलेले नाही ते विरोधक जनतेत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी मुद्दाम हा जुना विषय उकरून काढत आहेत.” या संपूर्ण विषयाकडे धार्मिक नव्हे तर आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
