आरोग्य विभागात मेरिटवर भरती, स्थगितीतून वगळावे, कराड दौऱ्यात राजेश टोपेंची भूमिका

सातारा : मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात खटला सुरु आहे (Rajesh Tope on Public Health Department recruitment). या खटल्यामुळे सर्व भरती प्रक्रियांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात सध्या कोरोनाने महाभयंकर परिस्थिती आहे. डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कामाचा जास्त ताण येत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त जागांच्या भरती प्रक्रियेला स्थगितीतून वगळण्यात यावे, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं (Rajesh Tope on Public Health Department recruitment).

“सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सुरुवात केली आहे. या जागांसाठी मुलाखत नसेल, पण मेरिटवर भरती करत आहोत. मराठा समाजाच्या आरक्षण भरतीवर वाद झाला. हे भरती प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. मात्र ही भरती प्रक्रिया यातून वगळावी ही आमची भूमिका आहे”, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

कराडमध्ये राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि खासदार शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज (9 ऑगस्ट) कोरोना आढावा बैठक पार पडली. जवळपास तीन तास झालेल्या या बैठकीनंतर राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अधिकाऱ्यांना कोरानाच्या पार्श्वभूमीवर काय सूचना दिल्या, याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, “राज्यात सध्या कम्युनिटी प्रसार नाही”, असंदेखील राजेश टोपेंनी यावेळी स्पष्ट केलं.

“कोल्हापूर आणि सातारा दोन्ही जिल्ह्यांचा रुग्ण दुप्पटीचा कालावधी हा 9 ते 10 दिवसांचा आहे. कोल्हापुरात पॉझिटिव्ह रेट हा 35 टक्के आहे तो पाच टक्क्यांवर आणायचा आहे. ग्रोथ रेट वाढतोय. बाहेरच्या लोकांपासून होणारा संसर्ग कमी होतोय. मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग वाढवली आहे. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर अधिक भर देण्याती गरज आहे”, असं राजेश टोपे म्हणाले.

“साताऱ्यात नवीन RTGS एक लाख टेस्टिंग सुरु करत आहेत. त्यामुळे सातारा आता पुण्यावर कमी अवलंबून राहील. आमचा मृत्यू दर कमी करणं आणि लवकर निदान करण्यावर भर आहे. टेस्टिंग रेट वाढवायचा आहे. रुग्णवाहिकांची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने 500 रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे”, असं राजेश टोपेंनी सांगितलं.

“आम्ही वैद्यकीय पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणार आहोत. काही खासगी रुग्णालयात अनेकवेळा रुग्णाला तपासले जात नाही. कारोनाच्या भीतीने रुग्णाची तपासणी न करणे अत्यंत चुकीचं आहे. कोरोनाची लागण न झालेल्या रुग्णाला उपचारासाठी नाकारु नये. रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई केली जाईल”, असं आरोग्यमंत्री म्हणाले.

“खासगी रुग्णालयात 80 टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव पाहिजे. कोणी जास्त बिल आकारात असेल तर अत्यंत चुकीचं आहे. अगोदर बिल ऑडिटरकडे पाठवावे, नंतर रुग्णाला द्यावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी. भरारी पथके नियुक्त करण्याचे सर्वांना सांगितलं आहे”, अशी माहिती आरोग्य मंत्र्यांनी दिली.

“कोल्हापूर, सातारा आयएमए यांनी माणुसकी दाखवून सेवा द्यावी. रुग्ण बरा होईपर्यंत सेवा द्यावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्र जागा रिकाम्या आहेत. तिथं जिल्हाधिकाऱ्यांनी वॉकिंग इंटरव्ह्यू घ्यावेत”, असा सल्ला राजेश टोपे यांनी दिला आहे.

“डॅशबोर्डवर बेड विषयी माहिती अपडेट करावी. त्यामुळे सामान्य माणसाला अडचण येणार नाही. आयसीयू बेडवर लक्षणे नसलेला रुग्ण उपचार घेत असेल तर ते चुकीचं आहे. त्यामुळे गरजू रुग्णाला बेड मिळणार नाही”, असं आरोग्यमंत्री म्हणाले.

“सातारा आरोग्य अधिकारी प्रकरणी चौकशी समिती नेमली आहे. दोषींवर कारवाई करु. मात्र प्रथमदर्शनी तसे दिसत नाही. अधिक बिल घ्या. चुकीचं असेल तर कारवाई नक्कीच करु. मुंबईत देशात सर्वाधिक टेस्टिंग होत आहेत”, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

संबंधित बातमी :

शरद पवारांचा झंझावाती दौरा, कराडमध्ये कोरोना आढावा बैठक