विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या जाहिरातीवर महायुती सरकारकडून किती खर्च?

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. पुन्हा एकदा राज्यात माहायुतीचं सरकार आलं. महायुतीला सत्ता मिळून देण्यामध्ये सर्वाधिक वाटा हा या योजनेचा आहे असं मानलं जातं. पहिल्यांदा या योजनेचा प्रयोग हा भाजप शासीत मध्य प्रदेशमध्ये करण्यात आला होता. मेरी लाडली बहना नावानं ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे भाजपला राज्यात सत्ता मिळवणे सोपे गेले. त्यानंतर या योजनेची घोषणा महाराष्ट्रात देखील करण्यात आली.

अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न हे वर्षाला अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा करण्यात येतात. ज्या महिलांचं वय 21 ते 65 वर्ष आहे अशा महिलांचेच अर्ज या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. म्हणजेच या वयोगटातील महिलांसाठीच ही स्कीम लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेची घोषणा महायुती सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर जुलैपासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली, जुलैपासून ते नोव्हेंबरपर्यंत अशा पाच महिन्यांचे पैसे लाभार्थी महिलांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आहेत. आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे ते म्हणजे डिसेंबरचा हपता कधी मिळणार याकडे? याबाबत विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं की अधिवेशन संपल्यानंतर डिसेंबरचा हपता महिलांच्या खात्यात जमा होईल.

विभानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेली ही योजना प्रचारातील एक प्रमुख मुद्दा होती. महायुती सरकारकडून या योजनेची मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करण्यात आली. त्यामुळे आता असा प्रश्न निर्माण होतो, की या योजनेवर नेमका किती पैसा खर्च झाला?

नागपूरमध्ये अधिवेशन सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या योजनांच्या पूर्तेतेसाठी अधिवेशनात 35 हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली, ज्यामध्ये 14 हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद ही एकट्या लाडकी बहीण योजनेसाठी करण्यात आली आहे, तर या योजेनेवरील  जाहिरातींच्या खर्चासाठी 100 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  यावर बोलताना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या योजनेवरील खर्चासाठी पुढील काळात 100 कोटी रुपयांची तरतूद का? असा सवाल केला.