ओबीसी आणि मराठ्यांचा वाद सुटणार का?; मराठा समाजामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम किती?
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे. त्यांची प्रकृतीही बिघडली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारनेही एक पाऊल पुढे टाकत मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा वाद मिटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुंबई | 16 फेब्रुवारी 2024 : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसले आहेत. पुन्हा एकदा जरांगे यांनी आरक्षणाचं हत्यार उपसलं आहे. ओबीसीतूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं अशी मागणी जरांगे यांची आहे. तर ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठ्यांचा आरक्षणाचा वाद सुटणार का ? ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींच्या आरक्षणावर काय परिणाम होईल ? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
राज्यात ओबीसीला 19% आरक्षण मिळतंय. 374 जातींना हे आरक्षण मिळत आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या 38 टक्के आहे. तर मराठा समाज 33 टक्के आहे. अशावेळी ओबीसींमध्ये मराठा समाज आला तर आरक्षणाचा मोठा वाटा मराठा समाजाकडे जाईल. त्यामुळे ओबीसींच्या वाट्याला कमी आरक्षण येईल. ओबीसी आणि मराठा दोन्ही समाज ओबीसी आरक्षणात आल्यावर दोन्ही समाजात आरक्षण विभागलं जाईल. पण आरक्षणाची टक्केवारी जी 19 टक्के आहे, ती कायमच राहील.
दोन कोटी मराठे आरक्षणात
ओबीसींमध्ये कुणबी समाज येतो. कुणबी समाज हा मराठाच आहे. त्यामुळे संपूर्ण मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं असा जरांगे यांचा आग्रह आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानुसार सरकारने मराठा समाजाला कुणबीचं प्रमाणपत्रं दिलं आहे. एकूण 54 लाख लोकांच्या नोंदी सापडल्या असून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. त्यामुळे दोन कोटी मराठे आरक्षणात आल्याचा मनोज जरांगे यांचा दावा आहे. म्हणजेच आता दोन कोटी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार आहे.
नोकरी आणि शिक्षणातील टक्का घसरेल
मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आला तर आपल्या वाट्याला आरक्षण येणार नाही. त्यामुळे नोकरी आणि शिक्षणातील टक्का घसरेल असं ओबीसी नेत्यांना वाटत आहे. त्यामुळे छगन भुजबळांपासून ते पंकजा मुंडेंपर्यंत सर्वजण ओबीसींच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी करायला तयार नाहीत. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या. त्यांना कितीही टक्के स्वतंत्र आरक्षण द्या. पण आमच्या आरक्षणात कुणाला वाटेकरी करू नका, असं या नेत्यांचं म्हणणं आहे.
सत्ता, संपत्ती मराठ्यांच्या हाती
राज्यातील सत्ता, संपत्ती ही मराठा समाजाच्याच हाती राहिली आहे. मराठा समाज हा पूर्वीपासूनच समृद्ध असल्याचं ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे. शिक्षण संस्था, साखर कारखाने मराठा समाजाकडे आहेत. राज्यातील सत्तेत 60 टक्क्याहून अधिक आमदार हे मराठा समाजाचे आहेत. राज्यात आतापर्यंत सर्वाधिक मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे मराठा समाजातूनच झालेले आहेत. 1960 नंतर संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत 20 मुख्यमंत्री राज्याने पाहिले आहेत. या 20 पैकी 12 मुख्यमंत्री हे मराठा समाजातील होते. सध्या विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सुद्धा मराठाच आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचा मध्यममार्ग काय?
मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार सरकारने येत्या 20 आणि 21 तारखेला विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. हे अधिवेशन बोलावतानाच मुख्यमंत्र्यांनी एक मध्यममार्गही काढला आहे. आम्ही नोंदी सापडलेल्या सर्व मराठ्यांना कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण देऊ. पण ज्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत त्या मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देऊ, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा उपाय सूचवला आहे. त्याला मराठा समाज किती प्रतिसाद देतो हे पाहावं लागणार आहे.
