28 पैकी केवळ या 4 खासदारांना भाजपाने पुन्हा दिली राज्यसभेत संधी, काहींना लोकसभेची आशा
भाजपाचे सात मंत्री ज्यांचा राज्यसभेतला कार्यकाळ एप्रिल महिन्यात संपत आहे. तरी भाजपाने त्यांना राज्यसभेचे तिकीट दिलेले नाही. यात मंत्री नारायण राणे यांचा देखील सहभाग आहे. त्यामुळे आता लोकसभेत त्यांना संधी मिळते का ते पाहणे न औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
मुंबई | दि. 16 फेब्रुवारी 2024 : भाजपाने अनेक वरिष्ठ नेत्यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिलेली नाही. यात धमेंद्र प्रधान आणि भुपेंद्र यादव यांच्यासह सात केंद्रीय मंत्र्यांचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या नेत्यांना भाजपा लोकसभेच्या निवडणूकीत उतरविण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले जात आहे. यातील काही नेत्यांची राज्यसभेची टर्म संपत आलेली आहे. तरीही त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सत्ताधारी भाजपा पक्षाने राज्यसभेच्या 56 जागांच्या निवडणुकीसाठी 28 उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. राजकारणी तसेच सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींची नावे यात आहेत. संघटनेचे काम करणाऱ्यांनाही संधी देण्यात आली आहे. यातील राज्यसभेत पहिल्यांदा संधी मिळालेल्यांमध्ये बिहारच्या धर्मशिला गुप्ता, महाराष्ट्रातील मेधा कुलकर्णी आणि मध्य प्रदेशातील माया नरोलिया या भाजपा महिला मोर्चाच्या सदस्यांना महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपाने राज्यसभेत संधी दिली आहे.
राज्यसभेची मुदत संपणाऱ्या एकूण 28 जणांपैकी खासदारांपैकी केवळ चारच जणांना राज्यसभेची संधी दिली असून त्यात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, दोन केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांची नावे समाविष्ट आहेत. त्यातून भाजपाने आपण केवळ हायप्रोफाईलचा विचार न करता जनतेशी नाळ जुळलेल्या आणि स्वत:चा मतदार संघ नीट सांभाळणाऱ्यालाच संधी देतो असे भाजपाने दाखवून दिले आहे.
अश्विनी वैष्णव आणि एल. मुरुगन या मंत्र्यांना पुन्हा राज्यसभेची संधी देण्यात आली आहे. नड्डा वगळता दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा खासदार झालेल्या भाजपच्या कोणत्याही राज्यसभा सदस्यांना पुन्हा संधी दिलेली नाही, नड्डा हे तिसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे, राज्यसभेच्या 28 खासदारांमध्ये पक्षाच्या कोणत्याही राष्ट्रीय पदाधिका-यांचा समावेश नाही. राजीव चंद्रशेखर, मनसुख मांडविया, परशोत्तम रुपाला, नारायण राणे आणि व्ही. मुरलीधरन हे पाच मंत्री आहेत ज्यांचा कार्यकाळ वरच्या सभागृहात संपत आहे आणि ज्यांना भाजपने राज्यसभेत संधी दिलेली नाही.
निवडप्रक्रीयेचे विकेंद्रीकरण
यास आपण निवड प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण आणि लोकशाहीकरण म्हणू शकतो. दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात किंवा प्रसारमाध्यमांवरील प्रसिद्धीमुळे सध्याच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला काही फरक पडत नाही,’ असे पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आणि मीडिया प्रमुख अनिल बलुनी, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांचा राज्यसभेची पुन्हा संधी न मिळालेल्या नेत्यांमध्ये समावेश आहे.
