…तर शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा पाडणारं कृषी धोरण स्वीकारणार नाही; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

मुंबई : केंद्र सरकारने कृषीविषयक जे कायदे केले आहेत, त्यासंदर्भात राज्य सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याला थेट विरोध केलेला नाही किंवा स्वीकारलेला देखील नाही. आज फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कृषी कायद्यांविषयीची राज्य सरकारची भूमिका मांडली. (if it cause harmfull for farmers then we won’t accept farm laws says CM Uddhav Thackeray)

‘केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी धोरणासंदर्भात अभ्यास सुरू आहे. तसंच त्यासाठी राज्यातल्या विविध शेतकरी संघटनांशी आम्ही बोलत आहोत. सर्व शेतकरी संघटनांशी बोलून पुढील निर्णय घेतला जाईल. या कृषी कायद्यांचे फायदे काय आहेत? त्याचे आपल्याला होणारे तोटे काय आहेत? याबाबत अभ्यास सुरू असून सदर कायद्यांबाबत लोकांकडून काही सूचनादेखील येत आहेत. यातील काही बाबींवर शेतकरी संघटनांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बोलून, त्याचा पूर्ण अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल’, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ते पुढे म्हणाले की, कृषी कायदा चांगला असेल तर आम्ही तो स्वीकारू. पण शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगला नसेल तर तो जसाच्या तसा स्वीकारला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा पाडणारा कायदा आणला जाणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, यावेळी उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेत म्हणाले की, ‘शेतकऱ्यांनो तुम्ही काळजी करू नका, तुम्हाला पूर्ण नुकसान भरपाई दिली जाईल. तुम्हाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. राज्य सरकारने तब्बल 29.5 लाख शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.’

खरंतर, कोकण आणि पूर्व विदर्भात अतिवृष्टीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यांना सागली-कोल्हापूरप्रमाणे नुकसान भरपाई देत आहोत. काही ठिकाणी संततधार पावसाने शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्या ठिकाणीदेखील नुकसान भरपाई दिली जाईल असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

महाओनियन प्रकल्प

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आपण महाओनियन हा प्रकल्प सुरू केला आहे. नाशिकमध्ये कांद्याची साठवणूक करण्यासाठीचा हा प्रकल्प आहे. शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज अथवा गोदामांची व्यवस्था करण्यासाठी महओनियनसारखे प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत.

विकेल ते पिकेल

राज्य सरकारने विकेल ते पिकेल ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत जनजागृती सुरू आहे. ज्या पिकांना चांगला भाव मिळतो किंवा मिळेल, तेच पिक शेतकऱ्याने घ्यावं. यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे.

संबंधित बातम्या

मला लोकलमध्ये गर्दी नको; तूर्तास लोकल सुरु न करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत

मोठी बातमी: मेट्रोची कारशेड आरेत नव्हे कांजूरमार्गला होणार; उद्धव ठाकरेंची घोषणा

(if it cause harmfull for farmers then we won’t accept farm laws says CM Uddhav Thackeray)