हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला पण.., धक्कादायक माहिती समोर, मराठा नेत्यानं सांगितली आतली गोष्ट
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढण्यात आला आहे, मात्र यावर प्रतिक्रिया देताना आता विनोद पाटील यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.
राज्यात हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढण्यात आला आहे, मनोज जरांगे पाटील यांची ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे, मात्र हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यावरून सध्या समिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत, काही जणांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, तर काही जणांच्या मते या हैदराबाद गॅझेटचा मराठा समाजाला फारसा उपयोग होणार नाहीये, हैदराबाद गॅझेट आणि मराठा आरक्षणावर प्रतिक्रिया देताना विनोद पाटील यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.
नेमकं काय म्हणाले विनोद पाटील?
सरकारने जुनीच गोष्ट नव्यानं पॅकिंग करून दिली आहे, विखे पाटील आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅजेट लागू झाल्याचं सांगितलं, हैदराबाद गॅजेट लागू झाले असेल तर क्षणाचाही विलंब न करता ते गॅजेट लागू व्हायला हवे. जर गॅझेट लागू झाले असेल तर त्यासाठी 17 सप्टेंबरची वाट कशाला पाहायची? 17 मिनिटांत ते मिळू शकतं. विद्यार्थ्यांनी तहसील कार्यालयात जावं अर्ज करावा आणि लगेच सर्टिफिकेट घ्यावं, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, विभागीय आयुक्तांनी धक्कादायक बाब सांगितली आहे, मराठवाड्यात केवळ 48 हजार नोंदीच भेटल्या आहेत. 1967 पासून केवळ 48 हजार नोंदीच भेटल्या आहेत. कदाचित गॅझेट लागू झाले असेल, मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे हा कायदा लागू झाला नाही, असा दावा विनोद पाटील यांनी केला आहे.
वंशावळ जुळली तर ज्यांच्याकडे आज नोंद आहे, त्यांना कुणबी दाखला मिळतोच आहे. 2001 च्या कायद्याप्रमाणे तो दाखला मिळतोच आहे. सरकारने नवीन नोंदी घेण्याचा आदेश किंवा सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश काढला नाही. त्यामुळे या जीआरमध्ये नवीन काहीही नाही, हा मुद्दा समाजाने लक्षात घेतला पाहिजे, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे.
मराठवाड्यात 48 हजार नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना सर्टिफिकेट मिळणे शक्य आहे. सरकारने ठरवले की मराठा समाज मागासलेला आहे, हैदराबाद सरकारमध्ये सर्व कुणबी होते तर ते मराठा समाजाला कुणबी आरक्षण सरसकट लागू होऊ शकते. मात्र या जीआरमध्ये ज्यांच्याकडे कुणबीची नोंद असेल त्यांना सर्टिफिकेट देण्यात यावं असा उल्लेख आहे. त्यामुळे माझा सरकारला प्रश्न आहे की मग यापूर्वी ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना दाखले देणं बंद होईल का? सरकारने जुनीच गोष्ट नवीन पॅकिंग करून दिली आहे, अस विनोद पाटील यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
