38 वर्षांपूर्वीचा तो आदेश आता का काढला? कल्याण-डोंबिवलीतील चिकन-मटण बंदीवर वाद पेटला

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त म्हणजेच १५ ऑगस्ट रोजी महापालिका क्षेत्रात चिकन आणि मटण विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह विविध राजकीय पक्ष, स्थानिक विरोधी पक्ष, हिंदू खाटीक समाज आणि मटण-चिकन व्यापारी संघटनांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयाचे पडसाद केवळ स्थानिक पातळीवरच नाही, तर संपूर्ण राज्यभर उमटत आहेत. या सर्व विरोधाला न जुमानता केडीएमसी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. महापालिकेने विरोध करणाऱ्यांना मटण चिकन विक्रीवर बंदी आहे, खाण्यावर बंदी नाही असे सांगत १९८८ च्या एका जुन्या आदेशाचा हवाला दिला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोपही केला जात आहे. यामुळे शहरात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.

१९८८ च्या जुन्या आदेशाचा संदर्भ

केडीएमसीकडून या निर्णयाच्या समर्थनार्थमसाली तत्कालीन प्रशासकांनी काढलेल्या आदेशाचा हवाला दिला जात आहे. या आदेशानुसार, दरवर्षी १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी मटण-चिकन विक्रेत्यांना त्यांची दुकाने बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या जातात. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी हा काही नवीन आदेश नसून, जुन्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात आहे, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. मटण-चिकन खाण्यावर बंदी नाही, केवळ विक्रीवर बंदी आहे, असेही योगेश गोडसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयाला शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी तीव्र विरोध केला आहे. स्थानिक पातळीवरही विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. हिंदू खाटीक समाज आणि महाराष्ट्र राज्य मटण चिकन विक्रेता असोसिएशननेही या निर्णयाला विरोध दर्शवत महापालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावरच मटण-चिकन विकण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

निवेदन नाही

यावर प्रतिक्रिया देताना अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी आजवर या निर्णयाला कधीही कोणीही विरोध केला नव्हता. बदलत्या परिस्थितीनुसार आदेश बदलले जातात.काही लोकांचा आग्रह असल्यास किंवा याबाबत निवेदन प्राप्त झाल्यास विचार केला जाईल, मात्र अद्याप असे कोणतेही निवेदन प्राप्त झाले नाही, असे सांगितले. तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष आणि व्यापारी संघटनांकडून सातत्याने निवेदन दिले गेल्याचे सांगितले जात आहे. केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी मात्र अद्याप कोणतेही निवेदन मिळाले नसल्याचा दावा करत आहेत. दुसरीकडे, मटण-चिकन व्यापारी संघटनेने आज सकाळीच निवेदन दिल्याचे सांगितले असून, उद्या आयुक्तांसोबत बैठक होणार आहे. जर या बैठकीत निर्णय मागे घेण्यात आला नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

राजकीय दबावाचा आरोप

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सध्या कल्याण-डोंबिवली शहरात चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे. मटण-चिकन विक्रेते आणि नागरिक यांच्यातही या निर्णयामुळे नाराजीचे वातावरण आहे.