नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स आधारित कार्यपद्धती वापरावी, मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन

शासकीय विभागांना ज्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ई गव्हर्नन्सवर आधारित नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स आधारित कार्यपद्धती वापरावी, मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन
लर्निंग लायसन्स, ई-गव्हर्नन्सबाबत सरकारचा निर्णय

मुंबई : शिकाऊ वाहनचालक परवाना, नवीन खाजगी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची नोंदणी वितरकांमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी परिवहन विभागाने एक महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले आहे. भविष्यातही शासकीय विभागांना ज्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ई गव्हर्नन्सवर आधारित नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. “सारथी 4.0” या अद्ययावत प्रणालीअंतर्गत आधार क्रमांकांशी संलग्न असलेल्या ऑनलाईन शिकाऊ वाहनचालक परवाना तसेच वाहन नोंदणीच्या ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. (E-governance procedures to facilitate citizens, appeals CM Uddhav Thackeray)

महाराष्ट्र विकासात अग्रेसर असलेलं राज्य आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्तम सेवा महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जावा, तसंच सुरक्षित प्रवासाबरोबर सर्वसामान्य जनतेला अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन स्वरूपात देऊन त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम कसे वाचवता येतील यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. वेगवान आणि पारदर्शी सेवा उपलब्ध करून देतांना विभागाने सुरिक्षित परिवहन सेवेला प्राधान्य द्यावं, असी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलीय.

परिवहन सेवेतील हे क्रांतीकारी पाऊल- अनिल परब

जनहिताच्या दोन ऑनलाईन सेवांचे लोकार्पण हे या क्षेत्रातील क्रांतीकारी पाऊल असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले. आजच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात गर्दी टाळून विभागाचे नियमित कामकाज सुरु ठेवण्यासाठीही त्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. विभागामार्फत आतापर्यंत जनहिताच्या ८५ सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याची माहिती यावेळी परब यांनी दिली.

खर्चात बचत, कामाचा ताणही कमी

राज्यात दरवर्षी सुमारे 15 लाखापेक्षा जास्त शिकाऊ परवाने देण्यात येतात. तसंच 20 लाखाहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते. याकामी नागरिकांचा अंदाजे 100 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आता या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याने खर्चात बचत होऊन नागरिकांचा वेळ आणि श्रमही वाचणार आहे. तसंच हे काम करणाऱ्या अंदाजे 200 अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत झाल्याने विभागाच्या कामाची दर्जा वाढणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. गेल्या दीड वर्षापासून राज्यात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर असतांना विभागाने ऑनलाईन सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून नवीन कार्यसंस्कृती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी सांगितलं.

नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तत्काळ नोंदणी होणार

शिकाऊ वाहन परवाना मिळवण्यासाठी आता कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. नवीन वाहन नोंदणीकरिता यापूर्वी वाहनांची तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत करण्यात येत होती. आता अशा पद्धतीने वाहन तपासण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे. यापुढे नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तत्काळ नोंदणी होईल. वाहन वितरकांमार्फत सर्व कागदपत्रे डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) चा उपयोग करुन ई स्वाक्षरी पद्धतीने तयार करण्यात येतील त्यामुळे कार्यालयात वाहन अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वाहन वितरकांनी कर व शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होणार असल्याचंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.

संबंधित बातम्या :

लर्निंग लायसन्स आता घरबसल्या मिळवा, योजनेचं उद्घाटन, अनिल परबांची घोषणा

मद्यधुंद रुग्णासह चौघांचे महिला-पुरुष डॉक्टरांशी असभ्य वर्तन, केबिनची तोडफोड

E-governance procedures to facilitate citizens, appeals CM Uddhav Thackeray,

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI