अखेर वर्षभरानंतर लोकायुक्तांची नियुक्ती, निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे नवे लोकायुक्त, बुधवारी शपथ होणार
मागील वर्षभर महाराष्ट्राला पूर्णवेळ लोकायुक्त नसल्यामुळे, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना गेल्या आठवड्यात पत्र लिहून राज्य सरकारला नियुक्तीचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती.
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही.एम. कानडे यांची नवीन लोकायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता न्यायमूर्ती कानडे यांची शपथ बुधवारी होणार आहे. मागील वर्षभर महाराष्ट्राला पूर्णवेळ लोकायुक्त नसल्यामुळे, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना गेल्या आठवड्यात पत्र लिहून राज्य सरकारला नियुक्तीचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. मागील लोकायुक्त, (निवृत्त) न्यायमूर्ती एमएल तहलियानी यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता. (Retired Justice V.M. Kanade new Lokayukta of Maharashtra)
लोकायुक्त हे वॉचडॉगसारखे काम करतात आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यात आणि पारदर्शकता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. लोकायुक्त नसल्याने जवळपास एक वर्ष झाले आहे आणि हे स्पष्ट करते की सरकार पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्यास उत्सुक नाही. सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकायुक्त पद महत्वाचे आहे आणि 2015 ते 2020 दरम्यान सामान्य माणसासाठी एक चांगला पर्याय बनले आहे, ” असं गलगली यांचे म्हणणे आहे. लोकायुक्त भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणासाठी महत्वाचे पद आहे. नागरिक कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधीविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी थेट लोकायुक्तांकडे करू शकतात, ज्यांच्याकडे जलद निवारणाचे काम आहे.
पूर, दरड समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कुंटे समिती
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात पूरपरिस्थिती आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून 3 महिन्यात अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पूर संरक्षण भिंत बांधणार
महाड व चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्ठी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.
कोकणातील प्रकल्प पूर्ण करा
कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ ई.) येत्या 3 वर्षात पूर्ण करा. कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करून 3 महिन्यात निर्णय घ्यावा आणि कोकणाच्या २६ नदी खोऱ्यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली 3 महिन्यात स्थापित करा, असे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.
इतर बातम्या :
कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना 7 वेतन आयोग, मंत्रिमंडळातील 3 मोठे निर्णय
Retired Justice V.M. Kanade new Lokayukta of Maharashtra
