फेलोशिप मंजूर करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरु, विद्यार्थ्यांचा धनंजय मुंडेंना अल्टिमेटम

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) पात्र 408 विद्यार्थ्यांपैकी 105 विद्यार्थ्यांनाच फेलोशिप मंजूर केली. मात्र, उर्वरित 303 संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळावी नाही. विद्यार्थ्यांनी हा प्रश्न लावून धरल्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः संबंधित विद्यार्थ्यांना 8 दिवसात फेलोशिप मंजुरीचं आश्वसन दिलं. मात्र, 3 महिने होत आले असतानाही अद्याप ते आश्वासन पूर्ण झालं नाही, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. तसेच हे आश्वासन पुढील 8 दिवसात पूर्ण न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे (M Phil and PhD students protest for Fellowship of BARTI).

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2018’च्या संशोधन विद्यार्थी कृती समितीने राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची 6 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठात पीएचडी व एमफिल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपसंदर्भात मंत्रालयात भेट घेतली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांनी त्यांना निवेदन दिले. त्यावर त्यांनी येत्या 8 दिवसातच सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं. परंतु 8 दिवसाचे तब्बल 3 महिने झाले तरीही उर्वरित 303 संशोधक विद्यार्थ्यांना बार्टीची फेलोशिप मंजूर झाली नाही, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. तसेच धनंजय मुंडे यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेले आश्वासन आणि शब्द खोटा ठरला. त्यामुळे येत्या 8 दिवसांत उर्वरित 303 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करावी, अन्यथा लॉकडाऊननंतर संशोधक विद्यार्थी बार्टी आणि सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणार, असा इशारा या संशोधन विद्यार्थी कृती समितीने दिला आहे.

प्रकरण काय आहे?

पुणे येथील छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) माध्यमातून 2018-19 या वर्षात संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी जुलै ते ऑगस्टदरम्यान अर्ज मागवले होते. या संस्थेने अर्ज आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची कागदपत्रं पडताळणी करुन मुलाखतीच्या माध्यमातून 4 ते 5 दिवसांतच सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली. त्याच धरतीवर बार्टीकडे 2018 मध्ये आलेल्या अर्जांपैकी कागदपत्राच्या पूर्ततेनुसार पात्र 408 विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती तात्काळ मंजूर होणं अपेक्षित होतं. मात्र, बार्टीने केवळ 105 विद्यार्थ्यांनाच फेलोशिप मंजूर केली. उर्वरित 303 संशोधक विद्यार्थी अजूनही फेलोशिप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासाठी विद्यार्थ्यांनी अनेकवेळा आंदोलनं करुन तत्कालीन व विद्यमान मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, बार्टीचे महासंचालक यांचं लक्ष वेधलं. 23 मे रोजी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना पुन्हा विद्यार्थ्यांच्यावतीने ऑनलाइन निवेदन पाठवले.

एमफिल आणि पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागण्या काय?

• 2018 या वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र सर्वच 408 विद्यार्थ्यांना तात्काळ फेलोशिप मंजूर करुन ती सलग 5 वर्षे द्यावी.
• फेलोशिपसाठीची निर्धारित शैक्षणिक वर्षाच्या कालावधीची अट रद्द करुन 2016-17 च्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यावी.
• 40 वर्षे वयाची अट रद्द करावी. नेट आणि सेटची पात्रता ठेवू नका, रजिस्ट्रेशनसाठी शैक्षणिक वर्षाची अट ठेवू नका.
• एम.फिल व पीएचडी फेलोशिपच्या रकमेत वाढ करा.
• कुठलीही परीक्षा न घेता एम.फिल व पीएचडीच्या धरतीवर विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करावी.

आतातरी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे विद्यार्थ्यांची मागणी आणि 6 मार्च रोजी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करतात का, याकडे संशोधक विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. आगामी 8 दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास लॉकडाऊन संपताच मंत्रालयासमोर किंवा बार्टीसमोर उपोषण, धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. याबाबत कल्पना कांबळे, अशोक आळणे, भरत हिवराळे, केतकी कांबळे, दीपाली बोरुडे, अभिलाषा चौतमल, अमोल चोपडे ज्योती इंगळे, कविता साळवे, ज्योती भामरे, संदीप हिवराळे, विवेक कांबळे, सिद्धार्थ कांबळे, अनिता शिंदे, संघप्रिया मानव, अश्विनी कसबे, प्रवीण सुतार, संगीता वानखेडे, सरोज खंडारे, पौर्णिमा अंभोरे, सविता गंगावणे, सोनाली कांबळे, प्रियंका मोकळे, अवंती कवाळे, स्वप्निल गरुड, अक्षय जाधव, सुदर्शन गायकवाड, विष्णूकांत आमलपुरे, सुभाष निकम, भागवत चोपडे, विजय शिराळे, पिराजी वाघमारे, मनेश शेळके यांनी सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे यांना 23 मे रोजी निवेदन दिले आहे.

M Phil and PhD students protest for Fellowship of BARTI