Maha Budget Live : अतिरिक्त अर्थसंकल्प : शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत कटिबद्ध

Maha Budget Live : अतिरिक्त अर्थसंकल्प : शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत कटिबद्ध

मुंबई : अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने 27 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यावेळी आचारसंहिता आणि निवडणूकवर्ष यामुळे तो अंतरिम अर्थसंकल्प होता, आता मुनगंटीवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. येत्या 2-3 महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी एकच गोंधळ घातला.

शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन कटिबध्द असून, शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत शासनाकडून कृषी सन्मान योजनेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असं आश्वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलं. 

याशिवाय मुंबई-पुणे या दोन मोठया शहरातील प्रवासाच्या वेळेत बचत करण्याकरिता मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याचे प्रस्तावित. या प्रकल्पावर रु.6 हजार 695 कोटी इतका खर्च अपेक्षित, असून हे काम प्रगती पथावर असल्याचं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. 

Maharashtra Budget Live

दुष्काळाबाबत 

  • सन 2018 च्या खरीप व रब्बी हंगामात राज्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. टंचाईचे निकष लक्षात घेऊन राज्यातील 26 जिल्हयातील 151 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे-
  • ज्या महसूल मंडळांमध्ये 750 मिलीमिटरपेक्षा कमी पाऊस किंवा सरासरीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान किंवा खरीप हंगामात 50 पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी आली त्या एकुण 28 हजार 524 गावांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती घोषित करण्यात आली
  • राज्यामध्ये झालेले शेतीचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, चारा टंचाई या सर्व अनुषंगाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून राज्यास रु.4 हजार 563 कोटी एवढा भरीव निधी मदत म्हणून मंजूर केला. त्यापैकी रु.4 हजार 249 कोटी एवढा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त
  • राज्याने दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे. या परिस्थितीचा नेटाने सामना करण्यासाठी 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुक्यातील 17 हजार 985 गावांतील शेतकऱ्यांना रु.4 हजार 461 कोटीचे अनुदान वाटप करुन 66 लक्ष 88 हजार 422 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा

शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता शासनाने घेतलेले निर्णय –

  • जमीन महसुलात सूट
  • सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
  • शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
  • कृषिपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट
  • शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी
  • रोहयोतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता
  • आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा – वित्तमंत्री

दुष्काळी भागात वीज न तोडणे

  • टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे, याव्यतिरिक्त जिथे दुष्काळी परिस्थिती आहे, परंतू दुष्काळ जाहीर करणे तांत्रिक कारणामुळे शक्य झाले नाही, अशा दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनासुध्दा दुष्काळी भागामध्ये देय योजनांचा लाभ

पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने उपाययोजना-

  • पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई नियंत्रण कक्ष स्थापन. उपविभागीय अधिकारी यांना टँकर मंजूरीचे अधिकार
  • दुष्काळी भागातील थकीत विद्युत देयकांमुळे बंद असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजना थकीत विद्युत देयकाच्या 5 टक्के रक्कम टंचाई निधीतून भरुन पुन्हा सुरु. दुष्काळी भागातील पाणी पुरवठा योजनांची नोव्हेंबर 2018 ते जून 2019 या कालावधीतील नियमित विद्युत देयके टंचाई निधीमधून देण्याचा निर्णय.
  • टंचाई अंतर्गत उपाययोजनांची कामे करण्यासाठी विहित निविदा कालावधी कमी करण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरच्या भाडेदरात वाढ. चारा छावण्यांना टंचाईअंतर्गत निधीमधून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय. टंचाई निवारणार्थ अधिग्रहित केलेल्या विहिरींच्या मोबदल्याच्या दरात सुधारणा
  • टंचाईअंतर्गत उपाययोजना हाती घेताना गावे, वाड्या, नागरी क्षेत्रातील कायम स्वरुपी अस्तित्वात असलेल्या सध्याच्या लोकसंख्येनुसार पिण्याच्या पाण्याची मागणी विचारात घेण्याचा निर्णय

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

  • दि.10 जून, 2019 रोजी राज्यामध्ये 5 हजार 243 गावे, 11 हजार 293 वाडया-वस्त्यांमध्ये 6 हजार 597 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा. पिण्याच्या पाणी पुरवठयासाठी 9 हजार 925 विहीरी, विंधन विहिरी अधिग्रहित. 2 हजार 438 तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना व विशेष दुरुस्ती योजनांस मंजूरी.

चारा छावण्या

  • चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अतिरिक्त चारा उत्पादनाचा कार्यक्रम. 30 हजार हेक्टर गाळपेर जमीन अल्प मुदतीच्या करारावर देऊन 29.4 लक्ष मेट्रीक टन चारा उत्पादन, त्यामुळे अनेक भागात चारा टंचाईची झळ कमी.
  • राज्यामध्ये 1 हजार 635 चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये 11 लक्ष 4 हजार 979 पशुधन दाखल. शेळी व मेंढी यांच्यासाठी चारा छावण्या उभारण्याचा प्रथमच निर्णय-
  • चारा छावण्यातील पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून ते मोठया पशूंसाठी प्रतिदिन रु.70 वरुन रु.100 व छोटया पशूंसाठी रु.35 वरुन रु.50 करण्यात आले

कृषी सिंचन 

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणि अन्य सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून मागील साडेचार वर्षात 3 लक्ष 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 1 हजार 905 दशलक्ष घनमीटर (67 टीएमसी) पाणीसाठा निर्माण
  • मागील साडेचार वर्षात 140 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून त्यामध्ये बावनथडी मोठा प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, डोंगरगाव प्रकल्प, निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प व उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्पांचा समावेश
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत महाराष्ट्रातील 26 अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश. सदर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत रु. 22 हजार 398 कोटी असून त्यापैकी रु.3 हजार 138 कोटी केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होणार
  • उर्वरित रक्कम राज्य हिश्श्याची आहे. या योजनेमुळे 5 लक्ष 56 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता व 47 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होणार
  • मार्च 2019 अखेर 5 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून जून 2019 अखेर 5 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार. उर्वरित सिंचन प्रकल्प डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण होतील
  • गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेसाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता रु.2 हजार 720 कोटी एवढी भरीव तरतूद
  • शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे तसेच अवर्षणप्रवण भागातील सिंचन प्रकल्प कालबध्द रितीने पूर्ण करण्याकरीता केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने बळीराजा जलसंजीवनी योजना सुरु. या योजनेंतर्गत विदर्भ व मराठवाडयातील 83 लघुपाटबंधारे प्रकल्प, 3 मोठे व मध्यम प्रकल्प तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील 5 मोठे व मध्यम प्रकल्प अशा 91 प्रकल्पांचा समावेश
  • या प्रकल्पांची उर्वरित किंमत रु.15 हजार 326 कोटी असून त्यापैकी रु.3 हजार 831 कोटी केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे. उर्वरित रु.10 हजार 213 कोटी रक्कम राज्य हिश्श्याची आहे
  • या सिंचन प्रकल्पांना नाबार्ड पायाभूत विकास अर्थसहाय्य (NIDA) व ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) मधून कर्ज घेण्याचा करारनामा. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेकरीता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता रु.1 हजार 531 कोटी एवढी भरीव तरतूद
  • अनेक जलसिंचन प्रकल्पांची कामे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडली होती. गेल्या साडेचार वर्षात 260 जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देवून प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात आलेली आहे
  • खुल्या कालव्यांऐवजी नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचनाचे धोरण अंमलात आणल्यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात बचत. 109 सिंचन प्रकल्पांच्या 6.15 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्रावर नलिका वितरण प्रणालीची कामे प्रस्तावित. यापैकी 59 हजार 412 हेक्टर सिंचन क्षेत्रावर ही कामे पूर्ण. –
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी जलसंपदा विभागाकरिता रु.12 हजार 597 कोटी 13 लक्ष 89 हजार तरतूद प्रस्तावित. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्यात येणार

जलयुक्त शिवार

  • जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत दरवर्षी 5 हजार गावे याप्रमाणे 5 वर्षात 25 हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट. 2015-16 ते सन 2018-19 पर्यंत निवडण्यात आलेल्या एकूण 22 हजार 590 गावांपैकी 18 हजार 649 गावांमध्ये पाण्याच्या ताळेबंदानुसार निश्चित सर्व कामे पूर्ण
  • या गावांमध्ये 6 लक्ष 2 हजार मृद व जलसंधारणाची कामे पूर्ण. 26.90 टीएमसी पाणीसाठा क्षमता निर्माण. या योजनेवर रु.8 हजार 946 कोटी खर्च
  • ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत आतापर्यंत 5 हजार 270 जलाशयातून 3.23 कोटी घनमीटर इतका गाळ उपसण्यात आला असून 31 हजार 150 शेतकऱ्यांना याचा लाभ
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकरिता रु.3 हजार 182 कोटी 28 लक्ष 74 हजार तरतूद प्रस्तावित
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये 25 हजार शेततळी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट. याकरीता रु.125 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित

रोजगार हमी

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अभिसरणाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या 28 प्रकारच्या कामांच्या कुशल खर्चासाठी रु.300 कोटी इतका खर्च अपेक्षित, तो या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित
  • सूक्ष्म सिंचन- प्रत्येक थेंबातून अधिक पिक ‘Per Drop More Crop’ ही काळाची गरज. सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या अनुदानाची मर्यादा वाढविण्याचा मानस. यासाठी रु.350 कोटीची तरतूद-

विमा 

  • सद्य:स्थितीत राज्यातील सुमारे 1 कोटी 37 लक्ष वहितीधारक खातेदार शेतकऱ्यांच्या वतीने विमा कंपन्यांना विमा हप्ता प्रदान. योजनेची व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांच्या कुटूंबालाही योजनेचा लाभ देणे प्रस्तावित. सुमारे साडेपाच कोटी जनतेस मिळणार विमाछत्र. रु.210 कोटीची तरतूद
  • सन 1970-71 मध्ये वहिती जमिनीचे प्रति खातेदार सरासरी क्षेत्र 4.28 हेक्टर होते. वाढती लोकसंख्या व जमिनीचे तुकडीकरण यामुळे हे क्षेत्र सन 2016-17 मध्ये 1.4 हेक्टर एवढे कमी

कृषी विद्यापीठ

  • चार कृषि विद्यापीठांना संशोधन व इतर भौतिक सुविधांकरीता तीन वर्षात प्रत्येकी रु.150 कोटी असे एकूण रु.600 कोटी उपलब्ध करुन देणार. त्यापैकी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी रु.50 कोटी प्रमाणे रु.200 कोटी इतका नियतव्यय त्यांच्यासाठी राखून ठेवला आहे
  • चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात कृषि शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याकरिता डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठांतर्गत मूल जि.चंद्रपूर येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता
  • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय कृषि महाविद्यालय हाळगाव, ता.जामखेड, जि.अहमदनगर, शासकीय अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय यवतमाळ आणि क्रांतीसिंह नाना पाटील अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय पेठ, जि.सांगली स्थापन करण्यास मान्यता
  • राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषि आणि अन्न प्रक्रिया योजना 31 ऑक्टोबर 2017 रोजी सुरु. या योजनेंतर्गत 46 प्रकल्पांना मान्यता

गट शेती

  • सन 2017-18 मध्ये गट शेतीस प्रोत्साहनाची नवीन योजना सुरु. या योजनेंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या 60 टक्के अथवा जास्तीत जास्त रु.1 कोटी इतके अनुदान. आतापर्यंत 205 गट स्थापन. या योजनेसाठी रु.100 कोटीची तरतूद

कृषी उत्पन्नांना बाजारपेठ

  • शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना थेट बाजारपेठ मिळावी व त्यांना शेतमाल विक्रीच्या कामी मूल्य साखळी मध्ये (Value Chain) आवश्यक सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येणार
  • या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना थेट खरेदीदार कंपन्यांसोबत जोडून राज्यात विविध पिकांच्या मूल्यसाखळयांची निर्मिती करण्यात येणार. प्रकल्प अंदाजे रु.2 हजार 220 कोटी किंमतीचा आहे
  • काजू प्रक्रिया उद्योगाचा मोठया प्रमाणात विस्तार करण्यासाठी आगामी काळात रु.100 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार. काजू उत्पादक शेतकरी व प्रक्रिया उद्योग या दोन्हींना याचा फायदा

दूध

  • दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी पिशवी बंद दुध वगळून उर्वरित दुधास प्रति लिटर रु.5 इतके अनुदान देण्याचा निर्णय. सहकारी दुध संघ व खाजगी दुग्ध उद्योजक अशा 42 संस्थांना या योजनेचा लाभ
  • राज्यातील दुध संघ व खाजगी दुग्ध प्रक्रिया उद्योग यांना दुध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहन म्हणून प्रतिकिलो रु.50 अनुदान. या योजनेकरिता आतापर्यंत रु.474 कोटी 52 लक्ष इतका निधी वितरित
  • राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी बहुल भागातील पशुपालकांकडील पशुरुग्णांसाठी पहिल्या टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरती पशुचिकित्सा पथके स्थापन करण्याचा निर्णय. याकरिता रु.16 कोटी 74 लक्ष इतका खर्च अपेक्षित

गोशाळा

  • ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ या योजनेत आतापर्यंत रु.17 कोटी एवढा निधी खर्च. योजनेच्या व्याप्तीत वाढ. राज्यातील प्रत्येकी महसूली उपविभागात एक याप्रमाणे एकूण 139 गोशाळांना प्रत्येकी रु.25 लक्ष इतके अनुदान देणार. याकरिता रु.34 कोटी 75 लक्ष इतकी तरतूद

मत्स्यव्यवसाय

  • नीलक्रांती अभियान-महाराष्ट्राला 720 कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा. सागरी मासेमारी तसेच अंतर्गत मासेमारीचा विचार करता मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी महाराष्ट्रात मोठा वाव. त्यादृष्टीने शासन विविध योजना राबवित आहेत
  • ससूनगोदी बंदराचे आधुनिकीकरण, रायगड जिल्हयातील करंजा येथील मासेमारी बंदराची निर्मिती, वाघेश्वर ता.वेंगुर्ला जि.सिंधुदूर्ग येथे खेकडा, जिताडा व कालव मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची निर्मिती.
  • पार्डी ता.मोर्शी जि.अमरावती येथे मत्स्यविज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना, 90 टक्के अनुदानावर शेतकरी गटांना मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन इ. योजनांचा समावेश

कृषी सन्मान योजना, कर्जमाफी

  • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. सद्यस्थितीत 50.27 लाख खातेदारांसाठी रु.24 हजार 102 कोटी मंजूर. सदर योजनेचा लाभ अधिक लाभार्थ्यांना व्हावा यासाठी योजनेच्या व्याप्तीत वाढ
  • या योजनेत खावटी कर्जाचा समावेश. तांत्रिक किंवा तत्सम इतर कारणामुळे या योजनेसाठी यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याकरिता शासन लवकरच निर्णय घेणार
  • शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन कटिबध्द असून शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत शासनाकडून या योजनेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

रस्ते, महामार्ग

  • आतापर्यंत 29 हजार 76 कि.मी. लांबीच्या 7 हजार 284 कामांना प्रशासकीय मंजूरी. त्यापैकी 8 हजार 819 कि.मी. लांबीची कामे पूर्ण. उर्वरित 20 हजार 257 कि.मी. लांबीची कामे प्रगतीपथावर. सदर कामासाठी आशियाई विकास बँकेकडून रु.४ हजार २५४ कोटी एवढे कर्ज उपलब्ध होणार
  • नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग 10 जिल्हे 26 तालुके व 390 गावांमधून जाणार असून यावर सुमारे रु.55 हजार 335 कोटी इतका खर्च अपेक्षित. सदर महामार्गाचे काम 1 जानेवारी 2019 रोजी सुरु. बांधकामाचे 16 पॅकेजेसमध्ये नियोजन.14 पॅकेजेसचे कार्यारंभ आदेश. जलदगतीने काम सुरु
  • मुंबई-पुणे या दोन मोठया शहरातील प्रवासाच्या वेळेत बचत करण्याकरिता मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याचे प्रस्तावित. या प्रकल्पावर रु.6 हजार 695 कोटी इतका खर्च अपेक्षित, काम प्रगतीपथावर
  • ठाणे खाडी पूल-3-सायन-पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडीवर तिसऱ्या खाडी पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी रु.775 कोटी 58 लक्ष इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता.हा प्रकल्प खाजगी सहभागातून. काम प्रगतीपथावर
  • वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूची उभारणी व अनुषंगिक कामे सुरु. सदर प्रकल्पाची किंमत रु.11 हजार 332 कोटी 82 लक्ष इतकी. हे काम पाच वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजित असून सदर काम प्रगतीपथावर
  • 22 कि.मी. लांबीच्या शिवडी न्हावा शेवा-मुंबई पारबंदर या प्रकल्पाची रु.17 हजार 843 कोटी किंमत असून कामास मार्च 2018 पासून सुरुवात.हा प्रकल्प सप्टेंबर 2022 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिता रु.16 हजार 25 कोटी 50 लक्ष 96 हजार तरतूद प्रस्तावित

पायाभूत सुविधा

  • महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान या अभियानात आतापर्यंत रु.7 हजार 644 कोटी किंमतीचे 145 पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व रस्तेप्रकल्पांना मान्यता. आतापर्यंत रु.2 हजार 200 कोटी किंमतीचे 40 प्रकल्प पुर्ण करण्यात आले असून उर्वरित प्रकल्प प्रगतीपथावर
  • नगर विकास विभागाकरिता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी एकत्रित रु.35 हजार 791 कोटी 83 लक्ष 68 हजार तरतूद प्रस्तावित

वीज

  • मागील 4 वर्षात 5 लाख 26 हजार 884 कृषि पंपांना वीज जोडणी देण्यात आली असून यावर 5 हजार 110 कोटी 50 लाख इतका खर्च. सन 2018-19 करिता 75 हजार कृषि पंपांना वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट असून याकरीता रु.1 हजार 875 कोटी इतका खर्च अपेक्षित
  • मागील चार वर्षात कृषि ग्राहकांना रु.15 हजार 72 कोटी 50 लक्ष, यंत्रमाग धारकांना 3 हजार 920 कोटी 14 लक्ष व औद्योगिक ग्राहकांना 3 हजार 662 कोटी 29 लक्ष वीज दराच्या सवलतीपोटी अनुदान दिले
  • उच्चदाब वीज प्रणाली कृषिपंप वीज जोडण्या देण्याकरीता वापरणे किफायतशीर असल्याने सदर प्रणाली कृषीपंप वीज जोडण्यांसाठी वापरण्याकरिता मागील वर्षी घेतला निर्णय. यासाठी रु.5 हजार 48 कोटी 13 लक्ष खर्च अपेक्षित
  • राज्यातील वीज वितरण प्रणालीची क्षमता वाढविणे आणि वीज वितरण प्रणालीचे वृध्दीकरण व आधुनिकीकरण करण्याकरीता नवीन उपकेंद्रे उभारण्याचे व जुन्या उपकेंद्रांच्या क्षमतेत वाढ करण्याचा निर्णय. राज्यात 493 उपकेंद्र आणि 212 उपकेंद्राची क्षमता वृध्दी-वित्तमंत्री
  • कोराडी येथे 1320 मे.वॅ.क्षमतेच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास तत्वत: मान्यता. यासाठी रु.8 हजार 407 कोटी खर्च अपेक्षित

रोजगार, गुंतवणूक

  • एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उद्दिष्ट साध्य करताना राज्यातील सर्वसामान्य जनता, उद्योजक, शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, विविध क्षेत्रातील विषयतज्ञ या सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित.
  • त्यादृष्टीने शास्त्रशुध्द व नियोजनबध्द पध्दतीने वाटचाल करताना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित अर्थशास्त्रज्ञ, विशेषज्ञांचा सल्ला व मार्गदर्शन आवश्यक. यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुर्नरुज्जीवन करणार. 20 कोटीचा नियतव्यय
  • 7 मार्च 2019 रोजी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहिर. राज्याला जागतिक स्तरामध्ये गुंतवणुकीचे उत्पादनाचे केंद्र बनवुन 10 लाख कोटी गुंतवणुक आकर्षित करुन त्यातुन 60 लाख नविन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट
  • राज्यातील होतकरु युवक, युवतींसाठी राज्याची सर्वसमावेशक स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारा ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ सुरु करणार. योजनेंतर्गत यंदा जवळपास 10 हजार लघु उद्योग सुरु करण्याचे नियोजन
  • राज्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाकरिता पार्क तयार करणार. सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प म्हणून 50 तालुक्यांमध्ये सदर पार्कची निर्मिती प्रस्तावित. या योजनांसाठी रु.300 कोटी एवढा नियतव्यय-वित्तमंत्री

खनिजे

  • राज्यातील प्रमुख खनिज ई-लिलाव अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 16 खनिज क्षेत्रांपैकी 13 खनिज क्षेत्र लिलावांना प्रतिसाद. देशात प्रथमच एकत्रितपणे दहा खनिज क्षेत्राचा लिलाव यशस्वी होणे ही राज्याच्या दृष्टीने अभिमानास्पद बाब-
  • या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील 39 हजार 733 गावांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार. याकरिता रु.374 कोटी खर्च अपेक्षित

सभागृहे

  • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मरणार्थ ग्रामीण भागातील 61 गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बांधण्याचा निर्णय. 57 गावांकरीता रु.35.64 कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला. सार्वजनिक जयमल्हार व्यायाम शाळा, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृती संग्रहालय उभारण्याचे प्रस्तावित-वित्तमंत्री
  • राज्यातील श्रीक्षेत्र कपिलधारा ता.जि.बीड, श्रीसंत सेवालाल महाराज पोहरादेवी ता.मानोरा जि.वाशिम, कुणकेश्वर, ता.देवगड जि.सिंधुदूर्ग व आंगणेवाडी ता.मालवण जि.सिंधुदूर्ग, सद्गुरु सखाराम महाराज अमळनेर, जि.जळगाव, निवृत्तीनाथ मठ ता.त्र्यंबकेश्वर जि.नाशिक या तीर्थक्षेत्रातील यात्रेकरुंच्या सोयीकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत रु.50 कोटी इतका निधी राखीव
  • राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजीच्या 150 व्या जयंती निमित्त केंद्र शासन, राज्य शासन आणि दोन्ही शासनाच्या संयुक्तपणे विविध कार्यक्रम राबविले जाणार. त्यासाठी रु.150 कोटी एवढा नियतव्यय -वित्तमंत्री
  • खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत कुटीरउद्योग, लघू उद्योग यांना प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन. यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळास अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.100 कोटी एवढा नियतव्यय

सरपंच मानधन वाढ

  • ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचे मानधनामध्ये लक्षणिय वाढ करण्याचे प्रस्तावित. या आर्थिक वर्षात रु.200 कोटी एवढा निधी राखून ठेवण्यात येत आहे

घरे, आवास योजना

  • प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत 5 लक्ष 78 हजार 109 लाभार्थ्यांना घरे मंजूर. त्यापैकी 4 लक्ष 21 हजार 329 घरे बांधण्यात आली आहेत. उर्वरित 6 लक्ष 61 हजार 799 लाभार्थ्यांनाही घर मंजूर करण्याचे नियोजन
  • प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नागरी भागात सन 2022 पर्यंत 19 लाख 40 हजार घरकुल निर्मीतीचे उद्दिष्ट. 26 लाख नागरीकांनी योजनेअंतर्गत केली नोंदणी. सन 2016-17 ते सन 2018-19 या कालावधीत मंजूर झालेल्या घरकुलांची संख्या 11 लक्ष 8 हजार 810 इतकी आहे
  • दिव्यांग हा समाजातील अविभाज्य घटक. त्याला सन्मानाने जगता यावे यासाठी 80 टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना शासन घरकूल बांधून देणार. यासाठी रु.100 कोटी इतका नियतव्यय
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी गृहनिर्माण विभागाकरिता रु.7 हजार 197 कोटी 68 लक्ष 34 हजार तरतूद प्रस्तावित

एसटी महामंडळ

  • महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ हे सार्वजनिक बस वाहतुकीचा कणा मागील 3 वर्षात 129 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणाचे प्रस्ताव असून त्यापैकी 39 कामे पूर्ण. 70 बसस्थानकांची कामे प्रगतीपथावर. या नुतनीकरणाच्या कामाकरीता रु.136 कोटी 51 लाख इतका खर्च
  • तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी सध्या असलेल्या बस स्थानकांचे सर्वसोयींनी परिपूर्ण अशा बस स्थानकांत रुपांतरित करण्याचा मानस. याकरिता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु. 100 कोटी नियतव्यय राखीव
  • महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मार्ग महामंडळास 700 बस खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय.2018-19 या आर्थिक वर्षात रु.50 कोटी एवढा निधी दिला, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.160 कोटी इतके अनुदान देणार

पाणी पुरवठा

  • मराठवाडा विभागास एकात्मिक ग्रीड पध्दतीने पाणीपुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार

ग्रंथालय

  • एशियाटिक ग्रंथालयाचे डिजिटायजेशन करण्याकरिता रु.5 कोटी एवढा निधी संस्थेला उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. राज्यातील 8 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये ई-ग्रंथालयात रुपांतरीत करण्याची कार्यवाही सुरु

शिक्षण

  • शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी येत्या 5 वर्षाच्या कालावधीत 50 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करण्याचा कार्यक्रम. त्यासाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.10 कोटी तरतूद
  • कै.बाळ आपटे, सेंटर फॉर स्टडिज इन स्टूडंट ॲन्ड युथ मुव्हमेंट नावाचे केंद्र मुंबई विद्यापीठांतर्गत स्थापन करण्यास मान्यता. ‘कै.वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार’ देण्याचा निर्णय.यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देणार-
  • सर जे.जे. कला, वास्तुशास्त्र आणि उपयोजित कला महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांकरिता रु.150 कोटी इतका निधी देण्याचा निर्णय. त्यापैकी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षा करिता रु.25 कोटीची तरतूद-

क्रीडा

  • विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलाचा कायापालट.यासाठी शासनामार्फत रु.300 कोटी खर्च करण्याचे प्रस्तावित असून त्यापैकी रु.150 कोटी चालू वर्षात उपलब्ध करुन देणार
  • औरंगाबाद जिल्हयात करोडी येथे राज्यस्तरीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे तसेच वाळुंज, ता.गंगापूर, जि.औरंगाबाद येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिडांगण तयार करण्याचा मानस.

वैद्यकीय महाविद्यालय

  • राज्यात चंद्रपूर, गोंदिया व जळगांव येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाकरीता रु.1522 कोटी 23 लाख इतका निधी अपेक्षित
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाकरिता रु.3 हजार 980 कोटी 87 लक्ष 12 हजार तरतूद प्रस्तावित
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरिता रु.10 हजार 581 कोटी 79 लक्ष 51 हजार तरतूद प्रस्तावित

संजय गांधी निराधार योजना

  • वृध्द, निराधार, दिव्यांग व विधवा या सर्व दुर्बल घटकांसाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत सध्या दरमहा मिळत असलेल्या रु.600 इतक्या अर्थसहाय्यावरुन रु.1000 इतके अर्थसहाय्यात वाढ करण्यात येत आहे
  • या योजनेत विधवा लाभार्थ्यांना 1 अपत्य असल्यास प्रतिमाह रु.1100 व 2 अपत्ये असल्यास रु.1200 इतके अर्थसहाय्य देण्याचे प्रस्तावित. यासाठी सुमारे रु.1 हजार 500 कोटी इतका आर्थिक भार शासनावर येणार

व्यसनमुक्ती

  • वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये दारुबंदी आहे. या तीनही जिल्ह्यात व्यसनमुक्तीचा कार्यक्रम प्रभाविपणे राबविण्यासाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.50 कोटी इतका नियतव्यय राखीव

अण्णाभाऊ साठे जयंती

  • लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाप्रित्यर्थ राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याकरीता रु.100 कोटी एवढा नियतव्यय राखुन ठेवण्यात आलेला आहे

पोषण आहार, विधवा स्वयंरोजगार

  • सामाजिक न्याय, विजाभज, महिला व बालविकास विभाग, आणि आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित संस्थामधील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण आहारात रु.900 वरुन रु.1500 आणि एचआयव्हीबाधित निवासी विद्यार्थ्याचे अनुदान रु.990 वरुन रु.1650 करण्याचा निर्णय-
  • विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित महिलांसाठी स्वयंरोजगार योजना तयार करुन या योजनेतून पहिल्या वर्षी रु.200 कोटी एवढा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन
  • 8.37 लक्ष बालकांना आठवडयातून चार वेळा अंडी, केळी, पोषण आहाराअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या योजनेकरीता साधारण रु.140 कोटी इतका प्रतिवर्ष खर्च करण्यात येत आहे

सामाजिक न्याय, मागासवर्गीय योजना

  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता रु.12 हजार 303 कोटी 94 लक्ष 34 हजार तरतूद प्रस्तावित
  • महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास रु.200 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे
  • इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) 18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 वसतीगृहे सुरु करण्यास मान्यता. याकरीता सन 2019-20 या वर्षात रु.200 कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवलेला आहे
  • इयत्ता 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय. या योजनेंतर्गत इयत्ता 5 वी 7 वी पर्यंतच्या विद्यार्थीनींना दरमहा रु.60 तर इयत्ता ८ वी ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थीनींना दरमहा रु.100 याप्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळणार. या योजनेचा लाभ डीबीटीव्दारे 2 लक्ष 20 हजार विद्यार्थीनींना होणार आहे
  • इयत्ता 10 वी आणि 12 वी च्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी, विद्यार्थीनींना स्व.वसंतराव नाईक पुरस्कार. अनुक्रमे रु.1 लक्ष व रु.51 हजार रोख रक्कम देवून गौरवण्याचा निर्णय – वित्तमंत्री
  • धनगर समाजाच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने शासन वचनबध्द. आदिवासी समाजाच्या उन्नतीकरिता ज्या योजना राबविल्या जातात त्याच धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध 22 योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस
  • यात प्रामुख्याने भटकंती करणाऱ्या भूमिहीन मेंढपाळ कुटूंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देण्याचे तसेच मेंढयांसाठी विमा संरक्षण प्रस्तावित
  • वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांना स्वयंसहाय्य योजना, गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना, शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देणे, परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करणे इत्यादी योजना लागू करण्याचे विचाराधीन
  • याशिवाय या समाजातील बेघरांना पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरकूल बांधून देणे व अन्य काही विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देवून धनगर समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा दृढसंकल्प. यासाठी रु.1 हजार कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल
  • सदरची तरतूद राज्याच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून करण्यात येत असून त्यामुळे आदिवासी विकास विभागासाठी राखून ठेवलेल्या नियतव्ययावर कोणताही परिणाम होणार नाही
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी विजाभज, इमाव व विमाप्र विभागाकरिता रु.2 हजार 814 कोटी 71 लक्ष 18 हजार तरतूद प्रस्तावित आहे.
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी विजाभज, इमाव व विमाप्र विभागाकरिता रु.2 हजार 814 कोटी 71 लक्ष 18 हजार तरतूद प्रस्तावित आहे
  • ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना-आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना आठवडयातून सहा वेळचा चौरस आहार देण्यात येत असून दरमहा 1 लक्ष 52 हजार महिलांना याचा लाभ
  • शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत मागील चार वर्षात 36 हजार 181 इतक्या लाभार्थ्यांना घरासाठी रु.524 कोटी 34 लक्ष अनुदान देण्यात आलेले आहे- वित्तमंत्री
  • ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मागील चार वर्षात रु.777 कोटी इतका खर्च करण्यात आलेला आहे
  • राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5 टक्के अबंध निधी थेट देण्यात येतो. सन 2015-16 पासून 2 हजार 880 ग्रामपंचायतींना रु.797 कोटी 7 लक्ष एवढा निधी शासन स्तरावरुन थेट देण्यात आलेला आहे
  • नामांकित निवासी शाळेत आजमितीस 53 हजार 353 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याकरीता प्रतिवर्ष सुमारे रु.350 कोटी इतकी तरतूद करण्यात येत आहे
  • राज्यातील शासकीय वसतिगृहामध्ये 56 हजार 338 विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन व इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. याकरीता प्रतिवर्ष सुमारे 500 कोटी इतका खर्च करण्यात येत आहे
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी विकास विभागाकरिता रु.10 हजार 705 कोटी 4 लक्ष 4 हजार तरतूद प्रस्तावित आहे
  • राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील महिला व युवकांना विविध रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम तंत्रशिक्षण व इतर रोजगार उपयोगी साहित्य देण्याकरीता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.100 कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवण्यात आलेला आहे
  • अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता 460 प्रवेश क्षमतेची आणि 2 तुकडयांचे 10 व्यवसाय अभ्यासक्रम असलेली नवीन औद्योगिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था मालेगाव जिल्हा नाशिक येथे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे-वित्तमंत्री

महिला

  • राज्यातील सर्व महिला बचत गटातील महिलांची कायदेविषयक सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती करण्याकरिता महाराष्ट्र महिला आयोगामार्फत नवीन प्रज्वला योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस-वित्तमंत्री
  • ग्रामीण महिलांचा जीवनस्तर उंचावत त्यांच्या उद्यमशिलतेला वाव देत प्रगतीचा नवीन टप्पा त्यांच्या आयुष्यात यावा यासाठी नवतेजस्विनी ही योजना राबविण्याचा निर्णय -वित्तमंत्री
  • नवतेजस्विनी ग्रामीण महिला सक्षमीकरण या कार्यक्रमांतर्गत 365 लोकसंस्थांची उभारणी करुन त्या स्वबळावर उभ्या. नवतेजस्विनी ग्रामीण उपजिविका विकास हा रु.528 कोटी 55 लक्ष किंमतीचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती. यातून 10 लाख कुटूंबे दारिद्रयातून बाहेर येवून आपत्कालिनस्थितीतही तग धरतील

 

सहकारी संस्थाच्या नाविण्यपूर्ण प्रकल्पांशी संबंधित अटल अर्थसहाय्य योजनेकरीता रु. ५०० कोटी निधी उपलब्ध

भावांतर योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात आणखी रु. ३९० कोटी निधी उपलब्ध करणार

आर्थिक पाहणी अहवाल

राज्य विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 17 जून अर्थात कालपासून सुरु झालं. तीन दिवसापूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी नव्या मंत्र्यांची ओळख करुन दिली. याशिवाय राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालही सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात घट अपेक्षित व्यक्त केल्याने, आर्थिक गाडा रुतल्याची चर्चा आहे. त्या आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार नव्या घोषणांसाठी तरतूद कशी करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

संबंधित बातम्या  

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर, कृषी, उद्योग क्षेत्रात घट, दरडोई… 

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर, सातव्या वेतन आयोगासाठीही तरतूद    

राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार : खातेवाटपही जाहीर, पाहा कुणाला कोणतं मंत्रालय?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *