Manoj jarange patil | अखेर मनोज जरांगे पाटील यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कळकळीची विनंती, म्हणाले…

मुंबई : “मराठा समाज शांतता आणि शिस्तप्रिय आहे. मागे आरक्षणाची मागणी करताना त्यांनी हे दाखवून दिलं होतं. आरक्षण मिळण्यापूर्वी काही लोक कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतायत, जाळपोळ सुरु आहे. मराठा समाजाने याकडे सजग होऊन पाहिलं पाहिजे” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. “मराठा समाज बांधव आहेत. त्यांना माझी विनंती आहे, टोकाच पाऊल त्यांनी उचलू नये. आत्महत्येसारख पाऊल उचलू नका. आपल्या मुलाबाळांचा, आई-वडिलांचा विचार करा. त्यांना वाऱ्यावर सोडू नका” अस मुख्यमंत्र्यांनी भावनिक आवाहन केलं. “मराठा आरक्षणाचा विषय 1980 पासूनचा आहे. हे आरक्षण देण्याची तत्परता देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवली. ते आरक्षण हायकोर्टात टिकवलं. दुर्देवाने सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण टिकवता आलं नाही. आम्ही देणारे आहोत. प्रामाणिकपणे मराठा समाजाला दोन टप्प्यात आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. कुणबी आणि क्युरेटिव्ह पिटिशनच काम प्रामाणिकपणे करतोय” असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

“कोणालाही फसवू इच्छित नाही, जी मागणी आहे ती देखील कायदेशीर, नियमामध्ये बसणारी असली पाहिजे. टिकणारी असली पाहिजे. आज आम्ही सरकार म्हणून निर्णय घेतला आणि उद्या फेटाळला गेला, तर सरकारने समाजाला फसवलं ही भावना जाऊ देणार नाही. जे बोलतोय ते होण्यासारख आहे, तेच बोलतोय. मराठा समाजाला टिकणार, कायद्याच्या चौकटित बसणार. इतरांवर अन्याय न करता आरक्षण देणार. त्यासाठी काम सुरु आहे” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

जरांगे पाटील यांच्याबद्दल मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

“मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की, त्यांनी थोडावेळ सरकारला दिला पाहिजे. जी कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी तुम्ही केलीय, त्यावर जस्टिस शिंदे समिती चांगल काम करतय. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वत:ची काळजी घ्यावी, वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजेत. पाणी घेतलं पाहिजे. सरकारलाही त्यांच्या तब्यतेची चिंता आहे” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. ‘झटकन निर्णय घ्या असं करु शकत नाही’

“मराठा समाजाने उभारलेला लढा सरकारने गांभीर्याने घतेला आहे. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर आहे. म्हणून सर्व लोकांची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून रद्द झालेलं आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. झटकन निर्णय घ्या असं करु शकत नाही. सरकारकडून घेतला जाणारा निर्णय टिकणारा असेल. त्याचे फायदा कायम सर्व मराठा समाजाला मिळाले पाहिजेत अशी आमची भूमिका आहे” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.