स्वराज्याचं तोरण बांधणाऱ्या किल्ल्यांमध्ये वेडिंग व्हेन्यूचं धोरण, 25 किल्ल्यांचं लवकरच विवाहस्थळात रुपांतर

पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रातील 25 किल्ल्यांचं रुपांतर हेरिटेज हॉटेल किंवा विवाह स्थळांमध्ये करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. तीन सप्टेंबरला यासंदर्भात निर्णय घेतला.

Maharashtra Fort Wedding Destination, स्वराज्याचं तोरण बांधणाऱ्या किल्ल्यांमध्ये वेडिंग व्हेन्यूचं धोरण, 25 किल्ल्यांचं लवकरच विवाहस्थळात रुपांतर

मुंबई : महाराष्ट्रातील 25 ऐतिहासिक किल्ल्याचं (Forts of Maharashtra) हेरिटेज हॉटेल (Heritage Hotel) किंवा विवाह स्थळांमध्ये (Wedding Destination) रुपांतर करण्याचा घाट महाराष्ट्र सरकारने घातला आहे. ‘हेरिटेज टुरिझम’ला (Heritage Tourism) चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ अर्थात एमटीडीसी (Maharashtra Tourism Development Corporation – MTDC) ने 25 किल्ल्यांची निवड केलेली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचं तोरण बांधलेल्या महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांचं जतन होण्याऐवजी त्यांचं हॉटेलमध्ये रुपांतर करणं दुर्दैवी असल्याचा सूर सर्वसामान्यांमधून उमटत आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदार-खासदारांनीही ट्विटरवरुन चिड व्यक्त केली आहे.

स्थानिक पर्यटकांमध्ये हेरिटेज टुरिझम अर्थात गडकिल्ले, ऐतिहासिक वास्तू यांच्या पर्यटनाची टूम आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किल्ल्यांचं रुपांतर हेरिटेज हॉटेलमध्ये करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. महाराष्ट्रातील गड किल्ले हेरिटेज हॉटेलियर्स आणि हॉस्पिटॅलिटी चेन्सना भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

या किल्ल्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने तीन सप्टेंबर रोजी निर्णय घेतला होता.  संरक्षित स्मारकांच्या यादीमध्ये नसलेले आणि सरकारी जमिनीवर नसलेले राज्याच्या मालकीचे किल्ले भाड्याने देण्यास हे नवीन धोरण एमटीडीसीला अनुमती देते.

निवासी हॉटेल्सव्यतिरिक्त विवाहसोहळे आणि करमणुकीचे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किल्ले रुपांतरित करण्याची योजना असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. अलिकडच्या काळात राजवाडे आणि किल्ल्यांमध्ये डेस्टिनेशन वेडिंग करण्याची पद्धत रुजत आहे.

पहिल्या टप्प्यात भाड्याने देता येतील, अशा किल्ल्यांचा संभाव्य विकास आराखडा सरकारने तयार केला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 60 ते 90 वर्षांच्या कालावधीसाठी रेव्हेन्यू शेअरिंग पद्धतीने हे किल्ले भाडेतत्त्वावर दिले जातील. त्यासाठी पर्यटन विभाग हेरिटेज हॉटेल्स आणि चेन्सना निमंत्रित करुन भागीदारांना शॉर्ट लिस्ट करणार आहे.

महाराष्ट्रात सध्या 353 किल्ले असून जवळपास शंभर किल्ले या संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू आहेत. राजस्थान आणि गोव्यासारख्या राज्यात हेरिटेज टुरिझमला चालना मिळालेली असताना महाराष्ट्रातही त्याचं प्रस्थ वाढण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, फक्त पर्यटनाला चालना देण्याचा हेतू नसून नव्या धोरणामुळे या वास्तू जतन करण्याचा मार्ग सापडेल, अशी आशाही पर्यटन विभागाने व्यक्त केली आहे. किल्ले संरक्षक आणि इतिहासकारांकडून विरोध टाळण्यासाठी किल्ल्याचं सौंदर्य मूल्य जपण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी कोणतंही कायमस्वरुपी बांधकाम करण्यास मज्जाव असेल.

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या निर्णयाचा जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.

 

हे सरकार तुघलकी, गड किल्ले यांच्या बापाची जहागीर आहे का? लग्न समारंभ आणि पार्ट्यांमध्ये दारु रिचवू देणार नाही : जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादीचे आमदार)

 

इतर राज्यांतील सर्वच निर्णयांचं अनुकरण करणं चुकीचं, किल्ले संवर्धनासह रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा : मनिषा कायंदे, (शिवसेना प्रवक्त्या)

 

शिवरायांच्या किल्ल्यांना मोठा इतिहास, राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा : बाळा नांदगावकर (मनसेचे माजी आमदार)

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *